भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार

नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे कलम २. – नवीन राज्यांची निर्मिती कलम ३. – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे कलम १४. – कायद्यापुढे समानता कलम १७. – अस्पृशता पाळणे गुन्हा कलम १८. – पदव्या संबंधी कलम २१-अ. – ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार कलम २३. – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी कलम ३२. – घटनात्मक उपायाचा अधिकार. कलम ४०. – ग्रामपंचायतीची स्थापना कलम ४४. – समान नागरी कायदा कलम ४८. – पर्यावरणाचे सौरक्षण कलम ४९. – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन कलम ५०. – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग कलम ५१. – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे कलम ५२. – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ५३. – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक कलम ५८. – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता कलम ५९. – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही कलम ६०. – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ कलम ६१. – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ६३. – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ६६. – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता कलम ६७. – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ७१. – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक कलम ७२. – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार कलम ७४. – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ कलम ७५. – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार कलम ७६. – भारताचा महान्यायवादी कलम ७७. – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल कलम ७८. – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य कलम ७९– संसद क...

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार – डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आपण आज भारतीय संविधान वाचतो यामध्ये आम्ही भारताच्या लोक भारताचे एक सार्वभौम ,समाजवादी ,धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविणाऱ्या व त्यांच्या सर्व नागरिकांस ; सामाजिक,आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार अभिव्यक्ती,विश्वास ,श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंञ्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुताप्रवर्धित करण्याचा संकल्पपुर्वक निर्धार करुन ; आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत व अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करीत करत आहोत. ही संविधानाची प्रस्तावना संविधान सभेत वाचण्यात आली याचे प्रणेते व समाजाला शिका,संघटीत व्हा व संघर्ष करा असे आवाहन करणारे , भारतीय राज्यघटनेचे पिता , कुशाग्र बुध्दिमत्तेच्या जोरावर ज्यांनी खूप कमी वर्षात १८-१८ तास अभ्यास करुन ज्यांनी पदव्या मिळविल्या त्या पदव्यांचा उपयोग त्यांनी स्वत:साठी न करता समाजासाठी केला.अस्पृश्योध्दाराचे महान कार्य करणाऱ्या अशा महान नेत्याचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी रामजी व भीमाबाई सपकाळ यांच्या कुटुंबात झाला.१४ एप्रिल रोजी जन्म झालेल्या अशा या ज्ञानसुर्याने आपल्या भारत देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती केलेली दिसते.या भिमराव आंबेडकर यांचे मूळ अडनाव सपकाळ होते ते कोकणातील आंबडवे गावचे होते त्यांचे नाव शाळेत दाखल करण्यात आले तेव्हा त्यांच्या वडीलांनी आंबडवे गावचे म्हणून आंबवडेकर असे त्यांनी नाव नोंदविले त्यानंतर आंबेडकर हे अडनाव त्यांच्या गुरुजींनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना दिले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मसुदा समिती ...

कोणतीही एखादी मोठी व्यक्ती सार्वजनिक जीवन कोणत्याही कारणाने सोडून गेली तर त्या व्यक्तीचे केवळ विचार मागे राहतात आणि हे विचारदेखील त्या त्या ठरावीक काळापुरतेच मर्यादित राहू शकतात. पण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार , कार्य मात्र त्याला अपवाद आहे. त्यांनी समता, बंधुता, लोकशाही, स्वातंत्र्य, जागतिक अर्थकारण व राजकारण यांविषयी मांडलेले विचार आजही समर्पक ठरतात. त्यांचे कार्य आजही तेवढेच परिणामकारक व स्फूर्तिदायी ठरते. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हेमराठी , भारतीय कायदेतज्ज्ञ व राजकारणी होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची राज्यघटना बनवणार्‍या मसुदासमितीचे ते अध्यक्ष होते. दलितांच्या उद्धारासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. इ.स. १९९० साली भारतीय शासनाने त्यांनाभारतरत्न या भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवले. एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणार्‍या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले होते. त्याप्रमाणे मध्यवर्ती आणि प्रांतिक कायदेमंडळांनी घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद निवडण्याचे काम केले. मुंबई कायदेमंडळात डा. आंबेडकरांच्या शेडयुल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे काग्रेस पक्षाच्या सहकार्याशिवाय ते मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांना अस्पृश्या...

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट – व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल === भारताची राज्यघटना – देशाचं सुप्रीम रूल बुक. देश हाच देव असणाऱ्यांसाठी आपली राज्यघटना हाच धर्मग्रंथ आहे! भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली झालेली आपल्या घटनेची बांधणी म्हणजे एक दीर्घ आणि किचकट प्रक्रिया होती. १९४६ पासून ह्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. जगभरात मानाचं स्थान असलेल्या अश्या आपल्या राज्यघटनेबद्दल काही महत्वाच्या गोष्टी, वैशिष्ठ्य जाणून घेऊया. १. भारत स्वतंत्र होण्याआधी इंग्रजांनी भारतात राज्य करताना इथले कायदे बनवले होते – ज्यांना “Act” म्हटलं जायचं. इंग्रजांची शेवटची Act होती – १९३५ ची Government of India Act, जी Lord Linlithgow च्या अध्यक्षतेखाली बनवली गेली होती. ह्या सर्वच कायद्यांमध्ये, अर्थातच, भारतीयांवर अनेक अन्यायकारक जाचक बंधनं होती. भारतीयांना अनेक हक्क नाकारण्यात आले होते. भारताची राज्यघटना लिहिली जाताना इंग्रजांनी केलेल्या अनेक अन्यायांचा संदर्भ घेतला गेला. त्यातून शिकून, भारतीयांना सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व तरतुदी केल्या गेल्या. २. सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार देशातील सर्व कायदे, सर्व नियम आपल्या घटनेत नमूद केलेल्या साच्याशी संलग्न असतात. ते तसे नसले तर त्यांची validity रहात नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय अश्या कायदा/नियमांना रद्द करतं. घटनेतील कलमांचा अर्थ लावण्याचा, तो अर्थ लावून सरकारने केलेल्या कायद्यांची validity तपासण्याचा आणि जर सरकारने केलेला कायदा घटना-बाह्य असेल तर तो रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास देण्यात आला आहे. ३. हस्तलिखीत राज्य...