Bharat ke niyantrak avn mahalekha parikshak kaun hai

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 25 सितम्बर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के पद पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1978 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी श्री महर्षि गत 31 अगस्त को गृह सचिव के पद से सेवानिवृत हुए थे। 62 वर्षीय श्री महर्षि का कार्यकाल करीब तीन साल का होगा। राजीव महर्षि को एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में उन्हें प्राथमिक तौर पर सरकार के तीन स्तरों – संघ, राज्य और स्थानीय; राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों; तथा संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के लेखाओं और संबंधित कार्यकलापों की लेखापरीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी रिपोर्टें संसद में तथा राज्योंके विधानमण्डलों में प्रस्तुत की जाती हैं।

अनुच्छेद-148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। -General Knowledge Notes in Hindi -Indian Polity and Constitution Notes in Hindi अनुच्छेद-148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। – Edukate Me Online Courses like CBSE, NCERT, ICSE, UPBOARD, NEET & JEE, UPSC, BANK PO, RAILWAYS

1.12 Related भारत के संविधान (अनुच्छेद 148) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में ‘ महालेखा परीक्षक’ कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ-साथ देश के संपूर्ण वितीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। cag ka full form in hindi – cag ka full form – Comptroller and Auditor General of India होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति व शपथ (niyantrak evam mahalekha parikshak ki niyukti evam shapath) :- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन 2,50,000 प्रतिमाह हैं! नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि एवं सेवा की अन्य शर्तें (niyantrak evam mahalekha parikshak ki Padavadhi) : – संविधान में प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावली एवं सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सेवा शर्ते) अधिनियम,1953 पारित किया। बाद में वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए संसद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसमें 1976, 1984 और 1987 में संशोधन किए गए हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं- (1) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा लेकिन वह- (a) यदि अपनी बताओ ...

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ( Comptroller and Auditor General)की रिपोर्ट की संवीक्षा लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)द्वारा की जाती है। Note :- यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की ' जुड़वां बहन' कहा जाता है। अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (c) सही होगा। by Rupa Verma

5 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की विधि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2022 कौन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना कब हुई vartman niyantrak mahalekha parikshak CAG Full form नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller Auditor & General) यानी कि CAG एक संवैधानिक पद है जिसे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत अधिनियमित किया गया है। आज के इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियां क्या है, NIYANTRAK AVAM MAHALEKHA PARIKSHAK के कार्य क्या है , CAG का इतिहास क्या है तथा CAG की स्थापना कब हुई। इसके अलावा आपको CAG kya hai in hindi में CAG से सम्बंधित प्रश्न तथा CAG Full form in hindi को भी कवर किया गया है जिसको पढ़ लेने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2022 कौन है, CAG किनका ऑडिट करता है और CAG को कैसे हटाया जाता है इत्यादि। Important Facts : क्या आपको पता है कि CAG एक संवैधानिक पद है, इसीलिए उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। Q.नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2022 कौन है ( vartman niyantrak mahalekha parikshak ) ANS- वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भूमिका भारत के संविधान में संघ तथा राज्यों के समस्त लेन देन और वित्तिय प्रणाली को मॉनिटर करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था का प्रावधान किया गया है जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller Auditor & General) यानी कि CAG के नाम से जाना जाता है। Important Facts : क्या आपको पता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन ₹2,50,00 प्रति माह है . साधारण शब्दों में कैग का कार्य न सिर्फ केंद्र व राज्य सरकारों के ट्रेडिंग, वि...

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक • 05 Jul 2019 • 18 min read Last Updated: July 2022 "भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG-कैग) संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए।” -डॉ. भीम राव अम्बेडकर • भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (Comptroller & Auditor General of India-CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। • यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit & Accounts Department) का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। • इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (सार्वजनिक धन खर्च करने वाले) की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। पृष्ठभूमि • महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। • वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखापरीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। • वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। • भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत महालेखापरीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। • भारत सरकार ...