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Bajrand Dal Ban: कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार फिलहाल बजरंग दल पर बैन लगाने के मूड में नहीं है. एबीपी न्यूज को कांग्रेस के सूत्रों ने गुरुवार (8 जून) को बताया कि सिद्धारमैया सरकार बजरंग दल पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाएगी. सूत्रों ने कहा कि घोषणापत्र में पीएफआई और बजरंग दल का जिक्र उदाहरण के तौर पर किया गया था. सूत्रों ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में कोई संगठन शांति व्यवस्था और सौहार्द के खिलाफ काम करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे. कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि कर्नाटक में सत्ता में आने पर वो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी. पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा, ''हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है. ऐसे में कोई शख्स, बजरंग दल या पीएफआई जैसे संगठन नफरत और शुत्रता फैलाते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे. ये संगठन बहुसंख्यकों के बीच के हों या अल्पसंख्यकों के बीच के हों. कोई भी संविधान का उल्लघंच करेगा तो हम ऐसे संगठनों पर कानून के तहत बैन लगाएंगे.'' बंजरग दल बैन बना था बड़ा मुद्दा कांग्रेस के चुनावी वादे पर प्रधानमंत्री बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक की 224 सीटों में से 135 पर जीत दर्ज की थी. वहीं बीजेपी ने 66 सीटों पर जीत हासिल की और जेडीएस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई. इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस बजरंग दल पर कार्रवाई करेगी.

Karnataka News: कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने वाले ऐलान के बाद बीजेपी हमलावर है। ऐसे में पीएम नरेंद्र से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता चुनावी रैलियों में कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं जुबानी हमलों के बीच कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने 3 मई को कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई सुझाव नहीं है। कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध का उल्लेख करने के खिलाफ संघ परिवार ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई सुझाव नहीं है। उन्होंने उडुपी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही। मोइली ने कहा कि कांग्रेस ने नफरत की राजनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में घोषणापत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। 'राज्य को संगठनों पर बैन लगाने का अधिकार नहीं' मोइली ने कहा कि इस तरह के संगठनों पर राज्य सरकारों को बैन लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘अब सरदार वल्लभभाई पटेल की पूजा करने वाली भाजपा भूल जाती है कि पटेल ने एक समय आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने इस फैसले को रद्द कर दिया था।’’ मोइली ने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट का रुख नफरत की राजनीति पर बहुत साफ है। इसी के चलते कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसका उल्लेख किया था। लेकिन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने आज इसे स्पष्ट कर दिया है।’’

Bajrang Dal ban: कर्नाटक में प्रतिबंधित होगा बजरंग दल! 31 साल पहले भी कांग्रेस ने ही लगाया था बैन विस्तार कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणापत्र में वादे किए, उसमें एक वादा बजरंग दल पर सख्ती करके निर्णायक फैसला लेने का भी है। नई सरकार के गठन के साथ ही पहली कैबिनेट में बजरंग दल पर कड़ी सख्ती करने की तैयारियों को अमलीजामा पहनाए जाने की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जो वादे उनके घोषणा पत्र में किए गए हैं, उन्हें अमल में तो लाया ही जाएगा, वहीं बजरंग दल पर सख्ती किए जाने या प्रतिबंध लगाने की तैयारी के साथ शुरू की जाने वाली कवायद का असर उत्तर भारत में किस तरह होगा, इसे भी कांग्रेस और भाजपा अपने नजरिए से न सिर्फ देख रही हैं, बल्कि उसकी बड़ी रणनीतियां भी बना रही है। माना यही जा रहा है कि बजरंग दल पर अगर कर्नाटक में पहली कैबिनेट के साथ ही कोई कड़ी कारवाई की जाती है, तो इसका असर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। हालांकि 31 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने ही पूरे देश में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा निगाहें कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर कड़ी कार्यवाही और सख्ती करने के वादे पर लगी हुई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन देख रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जैसे ही सरकार का गठन होगा और मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद की जाने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में जनता से किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इसमें बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों की पुरानी सरकारों में की गई कार्य प्रणालियों और उनके ऊपर दर्ज मुकदमों समेत पूर...