Capf old pension latest news

OLD Pension Latest News Scheme : दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने OPS (old pension scheme) की राह देख रहे लाखो कर्मचारियों को मनमुग्ध कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में, अब सभी विवादित कार्यालय ज्ञापनों, सिगनलों तथा आदेशों, जो याचिकाकर्ताओं तथा सशस्त्र बलों में समान पदों पर मौजूद कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभों से वंचित करते हैं, को रद्द किया जाता है। वही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है। जिससे उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। Check OLD Pension Latest News Scheme Delhi High Court’s decision on OPS ओल्ड पेंशन स्कीम पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के सभी कर्मी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ पाने के योग्य हैं, और जैसा 22 दिसंबर, 2003 को जारी अधिसूचना द्वारा प्रदान किया गया है। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old pension Scheme) लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, चाहे पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन के योग्य होंगे। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने 11 जनवरी गुरुवार को CAPF के 82 कर्मियों द्वारा दायर याचिकाओं के बैच को अनुमति देते हुए कहा, “पुरानी पें...

Holding that the Central Armed Police Forces (CAPF) are a part of the armed forces of the union government, the Delhi High court has ruled that all employees of these paramilitary forces will be entitled to avail the Old Pension Scheme as applicable to the Army, Navy and Airforce. The court said held the CAPFs will not be covered under the New Pension Scheme as mentioned in the home ministry’s notification of December 22, 2003, and directed the Centre to issue necessary orders within eight weeks. In a landmark judgment on Wednesday, a bench of justices Suresh Kait and Neena Krishna Bansal, said that Article 246 of Constitution of India envisages that Armed Forces of the Union of India include “Naval, Military and Air Forces; (and) any other armed forces of the Union”, and hence, CAPF personnel deserve to get the benefit of Old Pension Scheme (OPS) . The court said held the CAPFs will not be covered under the New Pension Scheme as mentioned in the home ministry’s notification of December 22, 2003, and directed the Centre to issue necessary orders within eight weeks. According to the December notification, the New Contributory Pension Scheme (NPS) was implemented with effect from January 1, 2004 even though it had excluded the armed forces. It had, however, clarified that the NPS would be mandatory for all new recruits to the central Government service from 1st of January 2004. Noting this, the court said, “Meaning thereby, the Armed Forces shall be governed by the Old Pensi...

In Srinivas Sharma v. Union of India, the court recognised the central paramilitary forces as ‘armed forces of the Union of India’. The central government, in many cases, was not recognising the CAPFs as armed forces. The case for petitioners was represented by Advocate Ankur Chhibber. Speaking to The New Indian Express he said, “The Court held that the CAPFs are an Armed Force of the Union as prescribed within Article 246 Schedule 7 of Constitution of India and hence are not covered under the New Pension Scheme as provided in the notification dated 22 December 2003 and thus all employees of CAPFs to be governed by the Old Pension Scheme.” Under their Acts, all the CAPFs are termed as the “armed force of the Union”. The New Pension Scheme (NPS) replaced the old System of Defined benefit Pension System came into operation w.e.f. 1.1.2004 and became applicable to all new entrants to Central Govt. service except to the three Armed Forces viz Army, Navy and Air Force. Under the NPS all Government servants have been making a contribution of 10% of their Basic Pay and Dearness Allowance (DA) which is deducted from their salary bill every month and in addition 14% is contributed by the government. Once the OPS gets into application the personnel will not be required to make this contribution. Ranbir Singh, General Secretary, Confederation of Ex-paramilitary Martyr’s Welfare Association (CoEpMWA) expressed happiness and termed it as a step, “which will motivate the CAPF personnel ...

• • • Old pension scheme for paramilitary force: Deepender Hooda to raise issue in Rajya Sabha Old pension scheme for paramilitary force: Deepender Hooda to raise issue in Rajya Sabha There have been demands from various corners that the staffers of paramilitary forces be allowed to avail of the benefits of the Old Pension Scheme as applicable to the Army, Navy and Air Force. Less than a month after the In a recent communication to the Rajya Sabha’s Secretary-General, Hooda expressed his willingness to raise the issue in the House terming it a matter of urgent public interest. “Our paramilitary forces make important contributions to the security of our country. It may be securing the borders from Kashmir to North-East, defeating Naxalites in many states, or ensuring the security of ports or airports, paramilitary forces have set new records of valour and service to the country,” the MP said. Also Read | In January this year, the The court had perused through all the notifications, letters and office memorandum and said that the same show that “BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, Assam Rifles and SSB are part of Central Forces under the Ministry of Home Affairs…” There have been demands from different corners that the staffers of paramilitary forces must be allowed to avail of the benefits of the Old Pension Scheme as applicable to the Army, Navy and Air Force. Calling for the implementation of the High Court order, the Congress MP representing Haryana said: “There can’t be discrim...

Old Pension Scheme சூப்பர் அப்டேட்: முக்கிய கூட்டம்.... விரைவில் ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி Old Pension Scheme Update: சமீப காலங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் பல மாநில அரசு ஊழியர்களும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அரசு மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. • • Jun 13, 2023, 15:17 PM IST இதனை வலியுறுத்தி பல போராட்டங்கள் மற்றும் உண்ணாவிரதங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. சமீபத்தில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடர்பில் நிதியமைச்சகத்தின் குழுவிற்கும் ஊழியர் சங்கத்தினருக்கும் இடையில் கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம். 3 /7 கூட்டத்தில், பழைய ஓய்வூதியத்தை தவிர, வேறு எதற்கும் ஊழியர்கள் அமைப்பு ஒப்புதல் அளிக்காது என, மத்திய அரசு ஊழியர் அமைப்பின் பிரதிநிதி, குழுவிடம் தெளிவாகக் கூறினார். உத்திரவாதமில்லாத என்.பி.எஸ் திட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தையே திரும்பப் பெறுவதுதான் இந்தப் பிரச்னையைத் தீர்க்க ஒரே வழி. 6 /7 என்பிஎஸ் திட்டத்தின் நன்மைகள்: என்பிஎஸ் -இன் கீழ், வருமான வரித் துறையின் பிரிவு 80C மற்றும் 80CCD இன் கீழ் வரி விலக்கு கோரலாம். என்பிஎஸ் திட்டம் முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஓய்வூதிய நிதிகள் மற்றும் முதலீட்டு விருப்பங்களை தேர்வு செய்ய அனுமதிப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. 7 /7 ஓபிஎஸ் மற்றும் என்பிஎஸ் இடையே உள்ள மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் பாதுகாப்பான திட்டமாகும். இது அரசு கருவூலத்தில் இருந்து செலுத்தப்படும். புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் பங்குச் சந்தையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதில் நீங்கள் என்பிஎஸ்ஸி...

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