छत्तीसगढ़ महंगाई भत्ता 2023

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, जनवरी 2023 से प्रभावी Dearness Allowance Hike News - सरकार ने मूल वेतन के 396% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 412% तक तक दिया है और यह 1.1.2023 से प्रभावी होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी होती है. एक जनवरी से और दूसरी जुलाई से. DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) यानी डीए बढ़ गया है. सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहता है. महीनों पहले से वे पता लगाने में जुट जाते हैं कि इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी और सैलरी में जब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आयेगा, तो उसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी होती है. एक जनवरी से और दूसरी जुलाई से. सरकार ने मूल वेतन के 396% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 412% तक तक दिया है और यह 1.1.2023 से प्रभावी होगा. आइए जानें- अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कायार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1/3(2)/2008-ई.एन(बी) दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 उपरोक्त विषय पर एवं यह कहना है कि केंद्र सरकार एवं केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते (डीए) की दर 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखते हैं, मूल वेतन के 396% की मौजूदा दर से 412% तक बढ़ाया जाएगा और यह 1.1.2023 से प्रभावी होगा. इस मंत्रालय के दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(13)/97-ई.आई(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित प्रावधान इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय लागू रहेंगे. इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री को ...

राज्य के इन कर्मचारियों का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा अब 42 फीसदी होगा डीए रायपुर,22 अप्रैल 2023 (ए)। राज्य में बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दी गयी है। इस बाबत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने आदेश जारी कर दिया है। 1 जनवरी 2023 से राज्य के बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी हो जायेगा।

Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है. चुनाव को देखते हुए कांग्रेस (Congress)और बीजेपी (BJP) का चुनावी अभियान भी तेज हो गया है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चला रही है. वहीं कांग्रेस भी संभागीय सम्मेलन कर रही है, लेकिन इन सबके बीच राज्य में बीजेपी की टिफिन पॉलिटिक्स की चर्चा भी जोरों पर है. साथ ही इसपर राजनीति भी तेज हो गई है दरअसल बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव और बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए बड़ा ही रोचक प्लान बनाया है. बीजेपी नेता अब अपने कार्यकर्ताओं को मीटिंग के बाद रेस्टोरेंट का खाना खिलाने के जगह घर से टिफिन मगाएंगे और साथ में खाना खाएंगे. इसका पहला नजारा 13 जून को राजनांदगांव (Rajnandgaon) के गायत्री विद्यापीठ में आयोजित बीजेपी के मीटिंग में देखने को भी मिला. यहां बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर (Om Mathur), डॉ रमन सिंह (Raman Singh) और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव (Arun Sao) की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के लिए टिफिन भोजन कार्यक्रम रखा गया. ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा इस दौरान ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि "बीजेपी एक व्यक्ति या एक परिवार की बनी हुई पार्टी नहीं है,बल्कि इसे आप जैसे सैकड़ों- हजारों लोगों ने मिलकर बनाया है. आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर ही आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है. उन्होंने कहा "आज मैं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उनके अनुभव को सुन रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि किस तरह से हम भी भारत मां की सेवा के लिए पार्टी में लगातार लगे रहते थे. कठिन संघर्ष करके त्याग तपस्या के बल पर हमने पार्टी का कार्य किया." CM भूपेश बघेल ने ली अभियान पर चुटक...

CG Berojgari Bhatta Online Registration 2023 : छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री जी ने केबिनेट के बैठक में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों को भत्ता देने का ऐलान किया है। आने वाले बजट में इस योजना को शामिल किया जायेगा, जिससे हर वर्ष 450 करोड़ की लागत आएगा। आने वाले माह से यानि की 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा। इस योजना के तहत अभ्यर्थी को कम से कम 12वी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और रोजगार कार्यालय में गत 2 वर्ष का पंजीयन होना आवश्यक है । आवेदन की प्रक्रिया के लिए रुपरेखा तैयार किया जा रहा है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। इसके सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र जरुरी है। अभी से आय प्रमाण पत्र बनवा कर रख लेवे जिससे बाद में कोई परेशानी न हो। यह निर्णय कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ⇒ CG Berojgari Bhatta Online Registration Notification Details 2023-2024 योजना का नाम छग. बेरोजगारी भत्ता 2023 देय राशि 2500 रूपये योग्यता 12 वी से उच्च स्तर योग्यता स्थान सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ आवेदन की स्थिति Release विभागीय वेबसाइट berojgaribhatta.cg.nic.in ⇒ नया अपडेट छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्यता / ( CG Berojgari Bhatta Eligibility ) – • इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। • आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। • आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से ...

मोदी सरकार की कैबिनेट के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है. बढ़ी हुई दर जनवरी 2023 से लागू होंगी. इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एरियर भी मिलेगा. इस ऐलान से सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. डीए में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद की गई है. कितनी बढ़ेगी सैलरी? सैलरी के हिसाब से देखें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक-पे 1,8000 रुपए है, तो 38 फीसदी के हिसाब से 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता बनता है. वहीं अब डीए 42 फीसदी होने के बाद कर्मचारी का डीए बढ़कर 7,560 रुपये हो जाएगा. अधिकतम बेसिक-पे के हिसाब से देखा जाए, तो 56,000 रुपये के आधार पर महंगाई भत्ता 21,280 रुपये बनता है. अब इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के हिसाब से देखा जाए, तो ये उछलकर 23,520 रुपये हो जाएगा. ऐसे में मिनिमम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 720 रुपये और सालाना 8,640 रुपये का लाभ होगा. पिछली बार इतना बढ़ा था डीए केंद्र सरकार सालाना डीए/डीआर में जनवरी की शुरुआत से जुलाई महीने के अंत तक बढ़ोतरी करती है. हालांकि, पिछले कुछ साल में इसमें देरी देखने को मिली है. पिछली छमाही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था. इसके बाद कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया था.