दर्ज

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MP Samadhan Portal को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा राज्य के नागरिको के हित के लिए लॉन्च किया गया है । इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी लोग किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित शिकायतें या अपनी कोई समस्याएं दर्ज करवा (Everyone can register complaints or any problems related to any government department.) सकते है ।मध्य प्रदेश के लोगो को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए कही जाना नहीं पड़ेगा । इस एमपी समाधान पोर्टलप्रणाली के माध्यम से विभिन्न शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सकेगा | • • • • • • • • • • • • MP Samadhan Portal 2023 राज्य के जो लोग अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते है तो उन्हें मध्य प्रदेश शासन Madhya Pradesh Samadhan Portal पर जाकर अपनी शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा । तभी वह इस सुविधा का लाभ उठा सकते है । अब मध्य प्रदेश के नागरिक ऑनलाइन और डाक पत्र के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा कर अपनी समस्या का समाधान(Citizens will be able to get their problem resolved by registering their complaints online and through postal letter.) प्राप्त कर सकेंगे ।आम नागरिक लिखित रूप से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे । पत्र के माध्यम से अपनी शिकायतों को जन शिकायत निवारण विभाग को भेज सकते हैं प्यारे दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से एमपी समाधान पोर्टल के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है अतः हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े । MP CM Helpline Number मध्य प्रधस सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के लिए MP CM Helpline Number भी शुरू किया है । राज्य में रहने वाले कोई भी नागरिक अब टोल-फ्री नंबर 181 और 1800-2330-183 पर सुबह 7 से 11 बजे...

शहर कोतवाली क्षेत्र के अहरोली में ससुराल में एक युवक द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में मृतक के भाई ने ससुरालीजनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में ससुरालीजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य की तलाश जारी है। शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में आकाश पुत्र ऊदल सिंह निवासी सराय कुतुक हजीरा अलीगढ़ ने बताया है कि उसके बडे भाई रवि को गत पांच जून को ससुराल अहरोली में ससुरालियों ने रोक लिया था और उस पर पैसे कमाकर ससुराल में देने का दबाव बनाया। इसकी जानकारी उसने फोन पर दी थी और घर आने की बात कही थी। इसके बाद उसके भाई को साले आनंद, सचिन, भारत, मुकुल ने प्रताडित किया। इसके बाद उसके भाई ने गत 11 जून की रात आत्महत्या कर ली। जानकारी पर वह परिवार समेत आ गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया था। पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी। इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी आनंद, मुकुल को मिशन चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। शेष अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

UP Police Online FIR रजिस्ट्रेशन और फाइल कैसे करें? 1 online fir up police के लिए सबसे पहले यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट यानी 2 मुखपृष्ठ पर, मौजूद “Menu” अनुभाग पर मौजूद विकल्प “Citizen Services” टैब पर क्लिक करें। 3 इसके बाद, “E-FIR” विकल्प पर क्लिक करें फिर आपको सीसीटीएनएस पोर्टल के नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा। Online FIR UP 4 इस पोर्टल पर आपको लॉगिन और FIR रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखेगा। 5 फिर उसके बाद आपको सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपना सेल्फ रजिस्टर करना होगा। जब आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा तब आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। 6 इसके बाद, फिर से लॉगिन पेज पर जाएं और दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। 7 अब पूछी गई जानकारी के अनुसार FIR दर्ज करें। 8 फिर ई-पुलिस स्टेशन के प्रभारी के बाद ऑनलाइन प्राथमिकी का सत्यापन किया जाएगा। 9 जब आपकी प्राथमिकी स्वीकृत हो जाएगी, तो आपको एसएमएस या ईमेल पर सत्यापित विवरण मिल जाएगा। 10 आप अपने ईमेल से पुलिस ऑनलाइन प्राथमिकी स्थिति को पीडीएफ प्रारूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। e fir up यदि आप किसी थाने में दर्ज प्राथमिकी का विवरण जानना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए थाने जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे सभी पुलिस स्टेशनों की एफआईआर एक क्लिक से देख सकते हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों पर, राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को जनवरी से ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत, अब सभी पुलिस स्टेशनों की एफआईआर ऑनलाइन अपलोड की जा रही है, हालांकि सिस्टम की समस्याओं के कारण देरी होने लाजमी है। UP Police Fir Online Status कैसे चेक करें? up police online fir Status चेक करने के चरण निम्नलिखित हैं – • सबसे पहले UP Police के आधिकारिक वेबसाइट ...

जमीन नामांतरण मध्य प्रदेश:- मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया से गुजरने के बाद उक्त संपत्ति को खरीदार के नाम उत्परिवर्तन करना ही नामांतरण कहलाता है। नामांतरण (Mutation) हो जाने के बाद ही यह अचल संपत्ति नए मालिक के नाम ट्रांसफर कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को नामांतरण दर्ज करना, दाखिल खारिज करना या Mutation दर्ज करना कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख आयुक्त राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। यदि आप हाल ही में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा चुके हैं। तो अब आपको नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया तथा नामांतरण पंजी निकालने की प्रक्रिया से अवगत रहना चाहिए। Namantran MP (जमीन नामांतरण मध्य प्रदेश) गत वर्ष पहले मध्य प्रदेश नामांतरण पंजी को ऑनलाइन देख सकते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग द्वारा ऑफिशल पोर्टल rcms.mp.gov.in/ लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर आप जमीन से जुड़ी सभी जानकारी एवं शिकायतों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बरहाल हम इस लेख में, जमीन नामांतरण प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए Namantran MP ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझते हैं। नामांतरण के नियम 2023 मध्यप्रदेश में जमीन के नामांतरण हेतु आवेदन करने से पहले कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। समय-समय पर मध्य प्रदेश मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग के ऑफिशल पोर्टल (RCMS MP) पर नामांतरण, रजिस्ट्री एवं अन्य सूचनाओं को ऑफिशल वेबसाइट पर आम सूचना इश्तेहार फलक पर अपलोड कर दिया जाता है। कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही जमीन का नामांतरण हो सकता है जैसे:- • फौती नामांतरण सभी वारिसों के हक के आधार पर • फौती नामांतरण कुछ वारिस...

UNDESA विश्व भर में, विकलांग व्यक्तियों की संख्या एक अरब है, जिनमें से अधिकाँश कामकाजी आयु के हैं और विकासशील देशों में रहते हैं. विकलांगजन के अधिकारों पर सन्धि के सम्बद्ध पक्षों के सम्मेलन का 16वाँ सत्र यूएन मुख्यालय में इस सप्ताह गुरूवार तक आयोजित हो रहा है. महासचिव गुटेरेश ने कहा कि यह सन्धि, सर्वजन के लिए एक अधिक न्यायोचित व समावेशी भविष्य की दिशा में हमारी साझा यात्रा के लिए एक असाधारण क्षण है. इस सन्धि पर अब तक 186 देश मुहर लगा चुके हैं, और 75 प्रतिशत सम्बद्ध पक्षों ने मुख्यधारा के स्कूलों में विकलांग छात्रों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए क़ानून पारित किए हैं. लगभग 80 प्रतिशत देशों में अब रोज़गार भर्तियों में विकलांग व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव पर पाबन्दी लगाई गई है, और 90 प्रतिशत ने राष्ट्रीय विकलांगता क़ानूनों को पारित किया है. संकटों की चपेट में मगर, यूएन प्रमुख ने सचेत किया कि विकलांगजन के अधिकारों की दिशा में अब तक जो प्रगति दर्ज की गई है, उसकी दिशा पलटने का जोखिम है. उन्होंने कहा कि इसकी वजह, कोविड-19 महामारी, गहराती जलवायु आपात स्थिति, हिंसक टकराव, बढ़ती मानवीय राहत आवश्यकताएँ, और विश्व भर में जीवन व्यापन की क़ीमतों का संकट है. यूएन प्रमुख के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों पर अक्सर संकट का असर सबसे पहले होता है और उन्हें इसका सबसे गम्भीर रूप झेलना पड़ता है. “प्राकृतिक आपदाओं से लेकर महामारियों और सशस्त्र टकरावों तक, हर आपात स्थिति में विकलांग व्यक्तियों की जान जाने की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है.” साथ ही, विकलांग कामगारों को बहिष्करण व हाशिए पर धकेल दिए जाने से भी जूझना पड़ता है, उन्हें अक्सर नौकरियों से सबसे पहले निकाला जाता है और फिर से भर्ती किए जाने वा...