हाउसिंग बोर्ड के मकान

राज्य सरकार ने बैंकों के प्रबंध निदेशकों से घर के लिए ज़मीन परलोन देने में तेजी लाने को कहा; मिलेगी अधिक सब्सिडी 15 जून, 2023: राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सहकार ग्राम आवास योजना (Sahakar Gram Awas Yojan) के अंतर्गत घर के लिए फसल ऋण के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को कहा। सोमवार को हुई बैठक में राज्य सरकार की प्रधान सहकारिता सचिव सुश्री श्रेया गुहा ने कहा कि किसानों को 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तीन किश्तों में ऋण देगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कर्ज 15 साल के लिए होगा और किसानों को 6 फीसदी ब्याज दर का भुगतान करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों को घर के लिए ज़मीन पर 72.70 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य दिया गया है। गुहा के मुताबिक राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 22 करोड़ रुपये का फसली ऋण भुगतान किया जाना है। बैंकों को खरीफ सीजन 2023 के लिए 22 करोड़ रुपये में से 11,811 करोड़ रुपये और रबी सीजन 2023-24 के लिए 10,189 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि, अब तक 15.27 लाख किसानों को 5,793 करोड़ रुपये का कर्ज मिल चुका है। उन्होंने बैंकों को समय पर ऋण देने का लक्ष्य बनाने और नए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया। 2023-24 में 5 लाख नए किसानों को कर्ज मिलेगा और 34,554 नए किसानों को कर्ज मिल चुका है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने हाउसिंग स्कीम में आवेदन की तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ाई 13 जून, 2023: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने किशनगढ़ में खोड़ा गणेश PH-IV और ब्यावर में गढ...

ओडिशा हाउसिंग बोर्ड ने निम्न से मध्य-निम्न आय स्तर के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए मो घर 2023 योजना शुरू की। इस ब्लॉग में ओडिशा मो घर योजना, इसकी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें। ओडिशा आवास बोर्ड पर नवीनतम समाचार - मो घर योजना आवास योजना मो घर आवास योजना के लिए आवेदन 16 जून 2023 से शुरू 15 जून, 2023: ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी आवास सहायता के लिए मो घर आवास योजना, ओडिशा सरकार की एक हालिया पहल है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जून, 2023 से शुरू होगी। आवेदन rhodisha.gov.in/moghara/ पोर्टल के माध्यम से दाखिल किए जा सकते हैं। योजना के अनुसार, लाभार्थी लगभग 3 लाख रुपये का आवास ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण 10 वर्षों के समय में वापस चुकाया जा सकता है। इसमें एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल नहीं है। आसान किश्तों में कर्ज वापस किया जा सकता है। योजना के तहत, अलग-अलग लोन स्लैब हैं जिन्हें लोग चुन सकते हैं: ऋण स्लैब मात्रा स्लैब 1 1 लाख रुपये स्लैब 2 1.5 लाख रुपये स्लैब 3 2 लाख रुपये स्लैब 4 2.5 लाख रुपये ऋण तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा। स्वीकृति के बाद पहली किश्त का भुगतान किया जाएगा। द्वितीय किस्त का भुगतान छत लेवल के उपरान्त किया जायेगा। छत डालने के बाद तीसरी और आखिरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। ओडिशा हाउसिंग बोर्ड के बारे में उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड या ओडिशा आवास बोर्ड राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा 05.07.1968 से अस्तित्व में आया। बोर्ड का मुख्य लक्ष्य राज्य की गंभीर आवास की कमी को दूर करने के लिए शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की पेशकश करना है। यह सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों को किफायती आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्थापित किय...

17 शहरों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की मकान योजना लांच जयपुर. प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को अपने सरकारी निवास पर राजधानी जयपुर समेत 17 शहरों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की मकानों की योजनाओं को लांच किया. कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, मौजूदा सरकार की ओर से कोरोना काल के बावजूद 15 छोटे शहरों में 3 हजार नए आवास बनाकर कब्जे दिए गए. मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना में भी 576 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है और मुख्यमंत्री जन आवास भी योजना के तहत निर्मित 4500 आवास भी कब्जा देने के लिए तैयार हैं. मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अब इसी कड़ी में प्रदेश के 14 जिलों के 17 शहरों में फ्लैट और आवासों की नई आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ किया गया हैं. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में करीब 12 हजार 500 नए आवास आमजन को उपलब्ध करवाए गए हैं. मंत्री धारीवाल ने कहा, पिछली बीजेपी सरकार के समय आवासन मंडल बंद होने के कगार पर था, लेकिन राज्य की मंशा से फिर जीवंत हुआ और देश में प्रदेश का आवासन मंडल बेहतर काम कर रहा है. पढ़ें : Rajasthan Assembly Session: सीएम गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि आवासन मंडल की ओर से गरीब तबके के लिए भी अच्छे आवास तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें भी कम दामों में अच्छी सुविधाएं और वातावरण मिल सके. लांच की गई इन योजनाओं में जयपुर के प्रताप नगर और जोधपुर के बडली में स्वतंत्र मकानों की स्कीम भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जयपुर में करीब 20 साल बाद हाउसिंग बोर्ड स्वतंत्र मकानों की योजना ला रहा है. ये एक लग्जरी कॉलोनी होगी, जो गेटेड बनेगी. इस योजना में 164 इंडिपेंडेंट डुप्...

Housing prices in Delhi-NCR: बेहतर डिमांड और ऊंची कंस्‍ट्रक्‍शन लागत के चलते चालू साल की जनवरी-मार्च तिमाही (Q4FY23) में दिल्ली-एनसीआर में घरों के दाम सबसे ज्यादा 16 फीसद बढ़े हैं. एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. यह रिपोर्ट रियल्टी कंपनियों की संस्‍था क्रेडाई, रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स और डेटा एनॉलिटिक कंपनी लियासेस फोरास ने तैयार की है. बुधवार को जारी रिपोर्ट में देश के शीर्ष आठ शहरों में 2023 की पहली तिमाही में हाउसिंग कीमतों की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप आठ शहरों में घरों की कीमतें साल-दर-साल आधार पर 8 फीसदी बढ़ी हैं. जनवरी-मार्च तिमाही में दिल्ली-एनसीआर में घरों के दाम सबसे ज्‍यादा 16 फीसदी बढ़े हैं. इसके बाद क्रमशः कोलकाता और बेंगलुरु में 15 फीसदी और 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में आवास कीमतें पिछली 11 तिमाहियों से लगातार बढ़ रही हैं. खासतौर से द्वारका एक्सप्रेसवे पर दाम 59 फीसदीबढ़े हैं. इसकी मुख्य वजह सेंट्रल पेरिफेरल रोड को खोलना और द्वारका एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से जोड़ने वाला लूप है. इसी तरह गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम में आवास कीमतें सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़ी हैं. गोल्फ कोर्स रोड पर घरों के दाम एनसीआर क्षेत्र में सबसे ऊंचे हैं. यहां घर दिल्ली से महंगे हो गए हैं. टॉप 8 शहरों के लेटेस्‍ट रेट आंकड़ों के मुताबिक, अहमदाबाद में हाउसिंग कीमतें इस साल जनवरी-मार्च के दौरान 11 फीसदी बढ़कर 6,324 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गईं. बेंगलुरु में कीमतें 14 फीसदी बढ़कर 8,748 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जबकि चेन्नई में 4 फीसदी की मामूली वृद्धि के साथ 7,395 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं. हैदराबाद में आवास...

रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत हाउिसंग बोर्ड ने भोपाल के 4 और इंदौर-जबलपुर के एक-एक प्रोजेक्ट के विस्तार का प्लान तैयार किया है। इन प्रोजेक्ट्स को सालों पहले हाउसिंग बोर्ड ने ही बनाया था, लेकिन अब ये जर्जर हो रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड इन शहरों में 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा। शुरुआत पांच नंबर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट और बिट्‌टन मार्केट स्थित हाउसिंग बोर्ड के पुराने दफ्तर से की जा रही है। इसके लिए बोर्ड ने यहां की रहवासी और व्यापारी समितियों से बात शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया तब शुरू की जाएगी, जब संबंधित समितियों के 51% सदस्य अपनी सहमति दे देंगे। अफसरों के मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा होने तक इन समितियों को दुकान या मकान का किराया भी दिया जाएगा। नए प्रोजेक्ट के तहत उन्हें 10% ज्यादा ग्राउंड कवरेज मिलेगा। अपर आयुक्त हाउसिंग बोर्ड शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि स्कीम में 40 साल पूरी कर चुकी इमारतों को शामिल किया है। 1. पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट करीब 1960 में बने इस मार्केट में 59 दुकानें और 100 फ्लैट्स हैं। बोर्ड यहां 200 करोड़ खर्च करने की डीपीआर तैयार कर रहा है। नए प्रोजेक्ट में 150 दुकानें और करीब 250 फ्लैट्स बनाने की योजना है। 2. हाउसिंग बोर्ड का पुराना दफ्तर बिट्‌टन मार्केट स्थित इस दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर 20 दुकानें हैं। इसकी पहली मंजिल पर बोर्ड का दफ्तर लगता था, जिसे खाली कर दिया गया है। यहां 100 करोड़ से 50 दुकानें और नया ऑफिस एरिया बनेगा। 3. जनता क्वार्टर ऐशबाग इस कॉलोनी के 600 मकानों को नगर निगम ने जर्जर घोषित कर दिया है। इन्हें तोड़ने की कई बार नाकाम कोशिश हो चुकी हैं। यहां हाउिसंग बोर्ड 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग में है। 4. सरस्वती नग...

June 16, 2023Aadhaar-PAN लिंक करने की आखिरी डेट आ रही करीब, चूके तो देने पड़ेंगे इतने पैसै June 16, 2023सोने की तरह चांदी पर भी लोन देने की उठी मांग, बैक RBI के पास पहुंचे June 16, 2023India’s forex reserves: विदेशी मुद्रा भंडार में फिर गिरावट, 9 जून को समाप्त सप्ताह में घटकर 593.749 अरब डॉलर पर June 16, 2023Adipurush releases today: क्या रामायण आधारित मूवी से खत्म होगा PVR Inox के शेयर में गिरावट का वनवास ? June 16, 2023Manipur: केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह के आवास पर भीड़ ने की तोड़फोड़, सुरक्षा बलों के साथ झड़प June 16, 2023TCS, Transamerica ने 2 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट किया खत्म, जानें क्या है वजह June 16, 2023Cyclone Biparjoy: Cyclone Amphan से लेकर Fany तक, जानें बीते 10 सालों में भारत में आए घातक चक्रवात June 16, 2023UN में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे भारत के PM, फिर मोदी करेंगे मिस्र का अपना पहला दौरा June 16, 2023पतंजलि का कारोबार पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य : बाबा रामदेव June 16, 2023सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के मामले में चीन को टक्कर देगा भारत, यह कंपनी करने जा रही 1 अरब डॉलर का निवेश • होम • बजट 2023 • अर्थव्यवस्था • बाजार • शेयर बाजार • म्युचुअल फंड • आईपीओ • समाचार • कंपनियां • स्टार्ट-अप • रियल एस्टेट • टेलीकॉम • तेल-गैस • एफएमसीजी • उद्योग • समाचार • पॉलिटिक्स • लेख • संपादकीय • आपका पैसा • भारत • उत्तर प्रदेश • महाराष्ट्र • मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ • बिहार व झारखण्ड • राजस्थान • अन्य • मल्टीमीडिया • वीडियो • टेक-ऑटो • विविध • मनोरंजन • ट्रैवल-टूरिज्म • शिक्षा • स्वास्थ्य • अन्य • विशेष • आज का अखबार • ताजा खबरें • अंतरराष्ट्रीय •...

सूरत के जहांगीराबाद क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में हितग्राहियों को आवंटित फ्लैटों का कब्जा 5 वर्ष बाद भी नहीं मिला। जिससे हितग्राहियों में काफी रोष है। इस मामले में आज हितग्राहियों ने एक साथ आकर गुजरात हाउसिंग बोर्ड के समक्ष अपनी बात रखी है। आवंटन को लेकर अधिकारी ठीक से जवाब नहीं देते गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने जहांगीराबाद वीर सावरकर के बगल में वर्ष 2016-17 में मकान (फ्लैट) आवंटित किए हैं। हितग्राहियों के अनुसार आवासन मंडल के नियमानुसार वर्ष 2022 के दौरान हितग्राहियों को मकान देने की घोषणा की गयी थी।साल 2023 शुरू हो गया है और तीन महीने बीत जाने के बाद भी हितग्राहियों को मकान का कब्जा नहीं दिया गया है। हितग्राहियों का यह भी आरोप है कि इस संबंध में अभ्यावेदन देने के बावजूद कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है। अपना घर होते हुए भी किराया देने का समय आ गया है : लाभार्थी इस संबंध में हितग्राही गणेशभाई ने बताया कि वर्ष 2023 की शुरुआत हो जाने के बाद भी मकान का कब्जा नहीं दिया। इसको लेकर हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंध में कई अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। हितग्राहियों को मकान का कब्जा नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कों के स्कूल प्रवेश को लेकर समस्या है। वे लंबे समय से किराया दे रहे हैं और उन्हें किराए का मकान खाली करना पड़ रहा है। गुजरात हाउसिंग बोर्ड के नियमानुसार हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भी जमा कर दिया है।

Housing prices in Delhi-NCR: बेहतर डिमांड और ऊंची कंस्‍ट्रक्‍शन लागत के चलते चालू साल की जनवरी-मार्च तिमाही (Q4FY23) में दिल्ली-एनसीआर में घरों के दाम सबसे ज्यादा 16 फीसद बढ़े हैं. एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. यह रिपोर्ट रियल्टी कंपनियों की संस्‍था क्रेडाई, रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स और डेटा एनॉलिटिक कंपनी लियासेस फोरास ने तैयार की है. बुधवार को जारी रिपोर्ट में देश के शीर्ष आठ शहरों में 2023 की पहली तिमाही में हाउसिंग कीमतों की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप आठ शहरों में घरों की कीमतें साल-दर-साल आधार पर 8 फीसदी बढ़ी हैं. जनवरी-मार्च तिमाही में दिल्ली-एनसीआर में घरों के दाम सबसे ज्‍यादा 16 फीसदी बढ़े हैं. इसके बाद क्रमशः कोलकाता और बेंगलुरु में 15 फीसदी और 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में आवास कीमतें पिछली 11 तिमाहियों से लगातार बढ़ रही हैं. खासतौर से द्वारका एक्सप्रेसवे पर दाम 59 फीसदीबढ़े हैं. इसकी मुख्य वजह सेंट्रल पेरिफेरल रोड को खोलना और द्वारका एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से जोड़ने वाला लूप है. इसी तरह गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम में आवास कीमतें सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़ी हैं. गोल्फ कोर्स रोड पर घरों के दाम एनसीआर क्षेत्र में सबसे ऊंचे हैं. यहां घर दिल्ली से महंगे हो गए हैं. टॉप 8 शहरों के लेटेस्‍ट रेट आंकड़ों के मुताबिक, अहमदाबाद में हाउसिंग कीमतें इस साल जनवरी-मार्च के दौरान 11 फीसदी बढ़कर 6,324 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गईं. बेंगलुरु में कीमतें 14 फीसदी बढ़कर 8,748 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जबकि चेन्नई में 4 फीसदी की मामूली वृद्धि के साथ 7,395 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं. हैदराबाद में आवास...

सूरत के जहांगीराबाद क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में हितग्राहियों को आवंटित फ्लैटों का कब्जा 5 वर्ष बाद भी नहीं मिला। जिससे हितग्राहियों में काफी रोष है। इस मामले में आज हितग्राहियों ने एक साथ आकर गुजरात हाउसिंग बोर्ड के समक्ष अपनी बात रखी है। आवंटन को लेकर अधिकारी ठीक से जवाब नहीं देते गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने जहांगीराबाद वीर सावरकर के बगल में वर्ष 2016-17 में मकान (फ्लैट) आवंटित किए हैं। हितग्राहियों के अनुसार आवासन मंडल के नियमानुसार वर्ष 2022 के दौरान हितग्राहियों को मकान देने की घोषणा की गयी थी।साल 2023 शुरू हो गया है और तीन महीने बीत जाने के बाद भी हितग्राहियों को मकान का कब्जा नहीं दिया गया है। हितग्राहियों का यह भी आरोप है कि इस संबंध में अभ्यावेदन देने के बावजूद कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है। अपना घर होते हुए भी किराया देने का समय आ गया है : लाभार्थी इस संबंध में हितग्राही गणेशभाई ने बताया कि वर्ष 2023 की शुरुआत हो जाने के बाद भी मकान का कब्जा नहीं दिया। इसको लेकर हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंध में कई अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। हितग्राहियों को मकान का कब्जा नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कों के स्कूल प्रवेश को लेकर समस्या है। वे लंबे समय से किराया दे रहे हैं और उन्हें किराए का मकान खाली करना पड़ रहा है। गुजरात हाउसिंग बोर्ड के नियमानुसार हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भी जमा कर दिया है।

17 शहरों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की मकान योजना लांच जयपुर. प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को अपने सरकारी निवास पर राजधानी जयपुर समेत 17 शहरों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की मकानों की योजनाओं को लांच किया. कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, मौजूदा सरकार की ओर से कोरोना काल के बावजूद 15 छोटे शहरों में 3 हजार नए आवास बनाकर कब्जे दिए गए. मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना में भी 576 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है और मुख्यमंत्री जन आवास भी योजना के तहत निर्मित 4500 आवास भी कब्जा देने के लिए तैयार हैं. मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अब इसी कड़ी में प्रदेश के 14 जिलों के 17 शहरों में फ्लैट और आवासों की नई आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ किया गया हैं. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में करीब 12 हजार 500 नए आवास आमजन को उपलब्ध करवाए गए हैं. मंत्री धारीवाल ने कहा, पिछली बीजेपी सरकार के समय आवासन मंडल बंद होने के कगार पर था, लेकिन राज्य की मंशा से फिर जीवंत हुआ और देश में प्रदेश का आवासन मंडल बेहतर काम कर रहा है. पढ़ें : Rajasthan Assembly Session: सीएम गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, इन विधेयकों पर लग सकती है मुहर आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि आवासन मंडल की ओर से गरीब तबके के लिए भी अच्छे आवास तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें भी कम दामों में अच्छी सुविधाएं और वातावरण मिल सके. लांच की गई इन योजनाओं में जयपुर के प्रताप नगर और जोधपुर के बडली में स्वतंत्र मकानों की स्कीम भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जयपुर में करीब 20 साल बाद हाउसिंग बोर्ड स्वतंत्र मकानों की योजना ला रहा है. ये एक लग्जरी कॉलोनी होगी, जो गेटेड बनेगी. इस योजना में 164 इंडिपेंडेंट डुप्...