इंडियाबुल्स रियल एस्टेट शेयर प्राइस

आरएमजेड इकोवर्ल्ड एक बड़े पैमाने की विकास परियोजना है जो वाणिज्यिक कार्यालय स्थानों और मनोरंजक क्षेत्रों को एक साथ लाती है। इस परियोजना में 80+ एकड़ जमीन पर 16 टावर खड़े हैं। यह LEED गोल्ड रेटेड और IWBI प्रमाणित है। आज, RMZ Ecoworld में Honeywell, KPMG, Tech Mahindra, और Virtusa जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के कार्यालय हैं। RMZ Ecoworld लोकेशन, आउटर रिंग रोड के ठीक सामने, आस-पास के आवासीय परिसरों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। हम यहां स्थित विभिन्न कार्यालयों, आईटी पार्क के साथ-साथ आस-पास के आवासीय क्षेत्रों और अन्य सुविधाओं पर एक नज़र डालते हैं। आरएमजेड इकोवर्ल्ड पता आरएमजेड का सही पता है: आरएमजेड इको वर्ल्ड रोड, आदर्श पाम रिट्रीट, बेलंदूर, बैंगलोर , कर्नाटक - 560103, भारत आरएमजेड इकोवर्ल्ड, बैंगलोर क्विक फैक्ट्स आरएमजेड में 16 टावरों में कई प्रसिद्ध कार्यालय हैं (स्रोत: नाम आरएमजेड इकोवर्ल्ड पता आरएमजेड इको वर्ल्ड रोड, आदर्श पाम रिट्रीट, बेलंदूर, बैंगलोर, कर्नाटक 560103, भारत डेवलपर आर MZ कॉर्प आर्किटेक्ट डीपी एसोसिएट्स कुल वर्ग। फीट। 7.5 मिलियन वर्ग फुट आच्छादित क्षेत्र 80+ एकड़ टावरों की संख्या 16 समुदाय के सदस्यों 65000 खुलने का वर्ष 2016 आरएमजेड इकोवर्ल्ड की मुख्य विशेषताएं • व्यापक भूदृश्य क्षेत्र • झील के नज़ारे • कम कार्बन पदचिह्न • डे केयर • जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन अवसंरचना • हवा के प्रवाह से लाभ के लिए उन्मुख • अत्याधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली • 24x7 पावर बैकअप • 24x7 सुरक्षा • सेंट्रल एयर कंडीशनिंग • वास्तु अनुरूप • ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी • ढकी हुई और खुली पार्किंग आरएमजेड इकोवर्ल्ड में कार्य स्थान RMZ Ecoworld में लचीले कार्यालय स्थान (स्रोत: पिक्साहिव) आरए...

रियल एस्टेट की कंपनी इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड (Indiabulls Real Estate Ltd) के मैनेजमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक मेहुल जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की घोषणा के बाद बीएसई पर मंगलवार के इंट्रा-डे ट्रेड में इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के शेयर 7 प्रतिशत गिरकर 56.70 रुपये पर आ गए। कंपनी का मार्केट कैप 3,109.22 करोड़ रुपया है। 14 फरवरी 2023 को यह शेयर 50.80 रुपये के लो तक गया था। यह शेयर भाव का 52 हफ्ते का निचला स्तर है। इस्तीफे की वजह क्या है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड ने बताया कि मेहुल जॉनसन ने निजी कारणों से सोमवार को प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, बोर्ड के अनुरोध पर वह 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक बने रहेंगे। इस बीच, कंपनी के बोर्ड ने कार्यकारी निदेशक के तौर पर सचिन चितरंजन शाह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए हुई है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 236.77 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। एक साल पहले की अवधि में इसका शुद्ध घाटा 87.04 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी ने सितंबर तिमाही में 56.71 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। वहीं, दिसंबर तिमाही में कुल आय पिछले वर्ष की इसी अवधि में 355.59 करोड़ रुपये से गिरकर 148.47 करोड़ रुपये हो गई।

सरकार रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के लागू होने से पहले पूरे देश में कई आवास परियोजनाओं को संबोधित करने के लिए एक रणनीति तैयार कर रही है। नई दिल्ली: सरकार ने इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने को सुनिश्चित करके संकटग्रस्त घर खरीदारों की सहायता के उद्देश्य से वर्तमान में देश भर में रुकी हुई आवास परियोजनाओं की पहचान करना शुरू कर दिया है। MoHUA (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में रुकी हुई परियोजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। अप्रैल में मंत्रालय ने 14 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था। NITI Aayog के पूर्व सीईओ और भारत के G-20 शेरपा अमिताभ कांत ने समिति का नेतृत्व किया। समिति का प्राथमिक कार्य रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी चुनौतियों का व्यापक आकलन करना और होमबॉयर्स को उनकी डिलीवरी की सुविधा के लिए सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित करना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मई में बताया था कि समिति लगन से तेजी से काम कर रही है और जल्द ही इन परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेगी। पुरी ने समिति की सिफारिशों की तत्काल प्रकृति पर जोर दिया और सभी हितधारकों से अपने दायित्वों को शीघ्रता से पूरा करने का आग्रह किया। इससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे घर खरीदारों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को साकार किया जा सकेगा, जो बेसब्री से अपने घरों के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय के निर्देश के जवाब में, राज्य सरकारें घर खरीदारों के संघों तक पहुंच गई हैं, जो अधिकार...

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) ने रियल्टी कंपनी इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड (Indiabulls Real Estate Ltd) में अपनी हिस्सेदारी मार्च तिमाही में बेच दी है। कंपनी की तरफ से दाखिल हालिया शेयरहोल्डिंग पैटर्न से यह जानकारी मिली है। दिसंबर तिमाही के अंत तक Rakesh Jhunjhunwala के पास इंडियाबुल्स रियल एस्टेट की 1.10 फीसदी हिस्सेदारी या 50 लाख शेयर थे। हालांकि इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ने अपने शेयरहोल्डरों की जो हालिया सूची शेयर बाजारों को भेजी है, उसमें राकेश झुनझुनवाला का नाम नहीं है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी में अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है या अपनी हिस्सेदारी घटाकर 1 फीसदी से कम कर ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों को 1 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरहोल्डरों के नाम को ही अनिवार्य रूप से शेयर बाजारों को भेजना होता है। शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने साल 2021 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में हिस्सेदारी खरीदी थी। दिसंबर 2021 तिमाही के दौरान उन्होंने अपनी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि मार्च 2022 तिमाही में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। राकेश झुनझुनवाला ने ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी Escorts में भी अपनी हिस्सेदारी बेची है। 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुई तिमाही में Escorts में राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग 75 लाख इक्विटी शेयरों की या 5.68 फीसदी थी। वहीं वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में राकेश झुनझुनवाला का नाम Escorts के उन शेयरधारकों की सूची से बाहर है जिनकी कंपनी में 1 फीसदी या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह है कि बिगबुल ने मार्...

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगस्त 2020 में, एंबेसी ग्रुप ने इंडियाबुल्स रियल के साथ कुल प्रोजेक्ट के मर्जर को लेकर एक करार किया था. एंबेसी ग्रुप मर्ज की गई इकाई का प्रमोटर बन जाएगा.फरवरी 2021 में, CCI ने IBREL के साथ एम्बेसी ग्रुप फर्मों, NAM एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और एम्बेसी वन कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी थी.