ईपीएफ पेंशन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 2022

  1. EPFO Issued Circular On Higher Pension For These Employees Know Apply Process
  2. EPFO ने ज्यादा पेंशन को लेकर जारी किया सर्कुलर, बताया कौन से कर्मचारी हैं इसके योग्य और कैसे करें अप्लाई
  3. सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन की सुनवाई शुरू, किसको कितना लाभ मिलेगा?
  4. EPS 95 Supreme Court Judgments 2022 सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
  5. EPFO issues guidelines on higher pension after supreme court ruling how to apply
  6. EPFO issues guidelines on higher pension after supreme court ruling how to apply
  7. सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन की सुनवाई शुरू, किसको कितना लाभ मिलेगा?
  8. EPFO ने ज्यादा पेंशन को लेकर जारी किया सर्कुलर, बताया कौन से कर्मचारी हैं इसके योग्य और कैसे करें अप्लाई
  9. EPS 95 Supreme Court Judgments 2022 सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
  10. EPFO Issued Circular On Higher Pension For These Employees Know Apply Process


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EPFO Issued Circular On Higher Pension For These Employees Know Apply Process

Employees Provident Fund: योग्य कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक सर्कुलर जारी किया है. गुरुवार को ईपीएफओ ने अपने स्थानीय कार्यालयों को इसे लागू करने का निर्देश दिया है. EPFO ने 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश का पालन करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में किन कर्मचारियों को उच्च पेंशन (Higher Pension) मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है. कौन ले सकता है उच्च पेंशन? सर्कुलर में बताया ​गया है कि केवल वे कर्मचारी योग्य हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था, लेकिन उनके इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ की ओर से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा कि जिन सदस्यों ने 5 हजार रुपये या 6 हजार 500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा. किसे नहीं मिलेगा EPF की ओर से उच्च पेंशन सर्कुलर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद के कर्मचारी उच्च पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे. वहीं किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले रिटायरमेंट हुए कर्मचारी भी इसकी सदस्याता से बाहर हो चुके हैं. 2014 के संशोधन के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने वाले कमचारियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा. उच्च पेंशन पाने के लिए कैसे करें अप्लाई (Apply For Higher Pension) अगर आप उच्च पेंशन पाने के लिए यो...

EPFO ने ज्यादा पेंशन को लेकर जारी किया सर्कुलर, बताया कौन से कर्मचारी हैं इसके योग्य और कैसे करें अप्लाई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए 29 दिसंबर, 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है. जारी किए गए सर्कुलर में कर्मचारियों को उच्च पेंशन पाने के लिए पात्रता शर्तों और वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं के बारे में बताया गया है. ईपीएफओ के अनुसार उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अनुरोध को ईपीएफओ द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था. उच्च पेंशन के लिए कौन कर सकता है आवेदन? a) पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारियों के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था b) EPS-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया, और c) ईपीएफओ द्वारा उनके इस तरह के विकल्प के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया गया था. ईपीएफओ से उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं हैं? सर्कुलर में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद कुछ कर्मचारी उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे. इनमें कौन लोग शामिल हैं, आइए जानते हैं. 1) पूर्व-संशोधन योजना के पैरा 11(3) के तहत किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी पहले ही इसकी सदस्यता से बाहर हो चुके हैं इसलिए वे इस फैसले के लाभ के हकदार नहीं होंगे. 2) 1995 क...

सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन की सुनवाई शुरू, किसको कितना लाभ मिलेगा?

सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से लगातार चल रही है। जिसके बारे में आप में से हर सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी जानना चाहते हैं कि इससे आपके (Private Employees) पीएफ पेंशन में क्या फर्क पड़ेगा? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ईपीएफ पेंशन पर केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले को कायम रखता है तो ऐसे में लाखों ईपीएफ पेंशनर्स के पेंशन राशि कई गुणा बढ़ जायेगा। आइये जानते हैं कि eps 95 pension का लेटेस्ट उपडेट क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में जाता है तो किसको व् कितना लाभ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 अगस्त 2021) को यूनियन ऑफ़ इंडिया और EPFO द्वारा दायर याचिकाओं की स्थगित कर दिया था। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि कर्मचारियों के पेंशन राशि को 15 हजार रूपये तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह अंतिम आहरित वेतन के समानुपाती होना चाहिए। अब इन मामलों की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी। जिसके बाद अभी 17 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 को ईपीएफ पेंशन वृद्धि वाले मैटर की सुनवाई हुई है। EPS Pension 95 पूरा मामला क्या है? EPS 95 pension latest news 2021 Supreme Court? कर्मचारियों के ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर केरल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। जिस फैसले में कर्मचारियों के पीएफ पेंशन की कैलकुलेशन पूरी सैलरी के अनुसार देने को कहा गया था। जो केंद्र सरकार को मंजूर नहीं होता है। केंद्र सरकार ईपीएफओ विभाग केरल होईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 01 अप्रैल 2019 मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख EPFO क...

EPS 95 Supreme Court Judgments 2022 सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना है। वही कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए। EPS 95 Pension Supreme Court Final Judgment 2022 कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तारीख के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के प्रावधानों को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर कट-ऑफ डेट के बारे में स्पष्टता की कमी थी। न्यायालय ने आगे 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000/- रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत की दर से आगे योगदान करना आवश्यक है। कोर्ट ने इस शर्त को अल्ट्रा वायर्स होने के लिए सीमा से अधिक वेतन पर अतिरिक्त योगदान करने के लिए रखा। हालांकि, अधिकारियों को फंड्स जमा करने में सक्षम बनाने के लिए फैसले के इस हिस्से को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। • • ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। न्यायालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों में निर्णय सुना रहा था, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था। कोर्ट में EPS 95 Supreme Court Judgments में यूयू ललित कहा कि वह आर.सी. गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त माम...

EPFO issues guidelines on higher pension after supreme court ruling how to apply

क्या कहा EPFO ने: EPFO की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सिर्फ वे कर्मचारी हायर पेंशन के योग्य हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन चुना था, लेकिन उनके इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ने अस्वीकार कर दिया था। कौन लोग हैं दायरे में: EPFO के मुताबिक जिन सदस्यों ने 5000 रुपये या 6,500 रुपये की लिमिट से अधिक सैलरी पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा। वहीं, EPFO ग्राहक जिन्होंने ईपीएस-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा EPFO सदस्य जिनके इस तरह के विकल्प का प्रयोग EPFO द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। आवेदन का तरीका: पात्र ईपीएस सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर के आदेश में कहा है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को मौजूदा ईपीएस-95 सदस्य थे, वे अपने वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत तक योगदान कर सकते हैं। वहीं, पेंशन योग्य वेतन के 8.33 प्रतिशत की सीमा 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। कोर्ट ने 2014 के संशोधनों में वेतन के 1.16 प्रतिशत के नियोक्ता योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की जरूरत को भी समाप्त कर दिया था।

EPFO issues guidelines on higher pension after supreme court ruling how to apply

क्या कहा EPFO ने: EPFO की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सिर्फ वे कर्मचारी हायर पेंशन के योग्य हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन चुना था, लेकिन उनके इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ने अस्वीकार कर दिया था। कौन लोग हैं दायरे में: EPFO के मुताबिक जिन सदस्यों ने 5000 रुपये या 6,500 रुपये की लिमिट से अधिक सैलरी पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा। वहीं, EPFO ग्राहक जिन्होंने ईपीएस-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा EPFO सदस्य जिनके इस तरह के विकल्प का प्रयोग EPFO द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। आवेदन का तरीका: पात्र ईपीएस सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर के आदेश में कहा है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को मौजूदा ईपीएस-95 सदस्य थे, वे अपने वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत तक योगदान कर सकते हैं। वहीं, पेंशन योग्य वेतन के 8.33 प्रतिशत की सीमा 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। कोर्ट ने 2014 के संशोधनों में वेतन के 1.16 प्रतिशत के नियोक्ता योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की जरूरत को भी समाप्त कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन की सुनवाई शुरू, किसको कितना लाभ मिलेगा?

सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से लगातार चल रही है। जिसके बारे में आप में से हर सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी जानना चाहते हैं कि इससे आपके (Private Employees) पीएफ पेंशन में क्या फर्क पड़ेगा? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ईपीएफ पेंशन पर केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले को कायम रखता है तो ऐसे में लाखों ईपीएफ पेंशनर्स के पेंशन राशि कई गुणा बढ़ जायेगा। आइये जानते हैं कि eps 95 pension का लेटेस्ट उपडेट क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में जाता है तो किसको व् कितना लाभ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 अगस्त 2021) को यूनियन ऑफ़ इंडिया और EPFO द्वारा दायर याचिकाओं की स्थगित कर दिया था। जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि कर्मचारियों के पेंशन राशि को 15 हजार रूपये तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह अंतिम आहरित वेतन के समानुपाती होना चाहिए। अब इन मामलों की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी। जिसके बाद अभी 17 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 को ईपीएफ पेंशन वृद्धि वाले मैटर की सुनवाई हुई है। EPS Pension 95 पूरा मामला क्या है? EPS 95 pension latest news 2021 Supreme Court? कर्मचारियों के ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर केरल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। जिस फैसले में कर्मचारियों के पीएफ पेंशन की कैलकुलेशन पूरी सैलरी के अनुसार देने को कहा गया था। जो केंद्र सरकार को मंजूर नहीं होता है। केंद्र सरकार ईपीएफओ विभाग केरल होईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 01 अप्रैल 2019 मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख EPFO क...

EPFO ने ज्यादा पेंशन को लेकर जारी किया सर्कुलर, बताया कौन से कर्मचारी हैं इसके योग्य और कैसे करें अप्लाई

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए 29 दिसंबर, 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है. जारी किए गए सर्कुलर में कर्मचारियों को उच्च पेंशन पाने के लिए पात्रता शर्तों और वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं के बारे में बताया गया है. ईपीएफओ के अनुसार उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अनुरोध को ईपीएफओ द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था. उच्च पेंशन के लिए कौन कर सकता है आवेदन? a) पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारियों के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था b) EPS-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया, और c) ईपीएफओ द्वारा उनके इस तरह के विकल्प के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया गया था. ईपीएफओ से उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं हैं? सर्कुलर में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद कुछ कर्मचारी उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे. इनमें कौन लोग शामिल हैं, आइए जानते हैं. 1) पूर्व-संशोधन योजना के पैरा 11(3) के तहत किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी पहले ही इसकी सदस्यता से बाहर हो चुके हैं इसलिए वे इस फैसले के लाभ के हकदार नहीं होंगे. 2) 1995 क...

EPS 95 Supreme Court Judgments 2022 सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना है। वही कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए। EPS 95 Pension Supreme Court Final Judgment 2022 कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने कट-ऑफ तारीख के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के प्रावधानों को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर कट-ऑफ डेट के बारे में स्पष्टता की कमी थी। न्यायालय ने आगे 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000/- रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत की दर से आगे योगदान करना आवश्यक है। कोर्ट ने इस शर्त को अल्ट्रा वायर्स होने के लिए सीमा से अधिक वेतन पर अतिरिक्त योगदान करने के लिए रखा। हालांकि, अधिकारियों को फंड्स जमा करने में सक्षम बनाने के लिए फैसले के इस हिस्से को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। • • ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। न्यायालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों में निर्णय सुना रहा था, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था। कोर्ट में EPS 95 Supreme Court Judgments में यूयू ललित कहा कि वह आर.सी. गुप्ता बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त माम...

EPFO Issued Circular On Higher Pension For These Employees Know Apply Process

Employees Provident Fund: योग्य कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक सर्कुलर जारी किया है. गुरुवार को ईपीएफओ ने अपने स्थानीय कार्यालयों को इसे लागू करने का निर्देश दिया है. EPFO ने 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश का पालन करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में किन कर्मचारियों को उच्च पेंशन (Higher Pension) मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है. कौन ले सकता है उच्च पेंशन? सर्कुलर में बताया ​गया है कि केवल वे कर्मचारी योग्य हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था, लेकिन उनके इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ की ओर से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा कि जिन सदस्यों ने 5 हजार रुपये या 6 हजार 500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा. किसे नहीं मिलेगा EPF की ओर से उच्च पेंशन सर्कुलर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद के कर्मचारी उच्च पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे. वहीं किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले रिटायरमेंट हुए कर्मचारी भी इसकी सदस्याता से बाहर हो चुके हैं. 2014 के संशोधन के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने वाले कमचारियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा. उच्च पेंशन पाने के लिए कैसे करें अप्लाई (Apply For Higher Pension) अगर आप उच्च पेंशन पाने के लिए यो...