जिल्हा नियोजन विकास मंडळाची स्थापना

पंचायतराज व स्थानिक स्वराज्य संस्था हा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहे. याचा अभ्यास करताना या व्यवस्थेतील प्रगतीचे टप्पे, ७३ वी घटनादुरुस्ती, ७४ वी घटनादुरुस्ती, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती, त्याची रचना, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीचे कार्य, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, सरपंच, ग्रामसेवक यांचा अभ्यास करावा. याशिवाय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महानगरपालिका, महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता, महानगरपालिका आयुक्त, नगर परिषदा, त्यांची रचना, त्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषदेच्या समित्या, मुख्य अधिकारी यांचा अभ्यास करावा. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले आणि त्यानुसार २४ एप्रिल १९९३ पासून पंचायतराजची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे पंचायतराज मधील संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. भारतीय राज्यघटनेत २४३ व्या कलमात पंचायतराजची तरतूद केली आहे. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत स्थापना, रचना – अधिकार, काय्रे, निधी, हिशोब तपासणी, निवडणुका व निवडणूक यंत्रणा याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. या घटनादुरुस्तीनुसार, पंचायती या शीर्षकाखाली राज्यघटनेतील भाग ९-अ हा समाविष्ट केला. त्यामध्ये कलम २४३ (ए) ते २४३(ओ) समाविष्ट केले व २९ विषय ११व्या परिशिष्टात जोडले. महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे: • त्रिस्तरीय रचना : कलम २४३ (बी) : गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद या प्रकारे देशात त्रिस्तरीय पंचायतराज अस्तित्वात येईल. • राखीव जागा : कलम २४३ (डी) – १) पंचायतराजच्या संस्थांमध्ये अन...

आर्थिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारत सर्वप्रथम रशियात १९२७ ला नियोजनास व नियोजन आयोग याची सुरुवात झाली. रशियातील आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व जाणून पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९३८ साली कॉंग्रेसच्या या समितीची सूचना सुभाष चंद्र बोस यांनी केली होती. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तर २८ मार्च १९५० ला आयोगाची पहिली बैठक पार पडली. आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता विकासाच्या संधीचे असमान वाटप, उत्पन्नातील व संपत्तीतील विषमता, व्यापार चक्रीय चढ उतार आर्थिक अस्थिरता यांसारखे अनेक दोष अनियोजित अर्थव्यस्थेत आढळतात. हे सर्व दोष दूर करण्यासाठी आर्थिक नियोजनाची गरज भासते. आर्थिक नियोजनाची उद्देष्ट्ये १) समाजातील सर्व व्यक्तींना विकासाची समान संधी मिळवून देणे. २) वैयक्तिक आणि सामाजिक विकास घडवून आणणे. ३) शक्य तितक्या अल्पावधीत शक्य तितक्या जलद आर्थिक विकास घडवून आणणे. हे आर्थिक नियोजनात अभिप्रेत आहे. पंचवार्षिक योजनांवर प्रभाव १९३० ते १९५१ या काळात विविध तज्ञांनी सुचवलेल्या काही ०१) विश्वेश्वरय्या योजना (Vishveshwarya Plan) ‘Planned Economy for India’ हे पुस्तक एम. विश्वेश्वरैय्या यांनी १९३४ मध्ये पसिध्द केला. १९३४ मध्ये प्रकाशित त्यांच्या योजनेत त्यांनी औद्योगीकरणावर भर दिल्याने कृषी व्यवस्थेवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होईल अशी संकल्पना मांडली. ‘नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा’ या शब्दात त्यांनी नियोजनाचे महत्त्व सांगितले. २) FICCI योजना (FICCI Plan) एन. आर. सरकार अध्यक्ष असलेल्या भांडवलदारांच्या FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) या संघटनेने मुक्त अर्थव्यवस्थेला विरोध करत एक योजना सुचव...

Maharashtra Mumbai News Today : औरंगजेबाचा फोटो व्हॉट्सअॅप स्टेटसला ठेवल्याप्रकरणी गेल्या दोन दिवसांपासून कोल्हापूर अशांत आहे. बुधवारी कोल्हापुरात बंद पुकारण्यात आला होता. यावेळी तिथे दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. यावरून राज्याच्या राजकारणातही आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. सत्ताधारी विरोधक याप्रकरणी आमने सामने आले असून एकमेकांवर आगपाखड केली जात आहे. दरम्यान, औरंगजेबाचे फोटो स्टेटसला ठेवणारे हे कॉलेजचे विद्यार्थी असल्याची माहिती पोलिसांनी आज दिली. यासह महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊयात. पुणे: मुंबईतील सावित्रीबाई फुले वसतिगृहात विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय वसतिगृहांचा सुरक्षा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती वसतिगृहांचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करणार आहे. “मुंबईतील वसतिगृहात एका विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या प्रकाराबद्दल मरीन लाईन्स पोलिस स्टेशन येथे तपास अधिकाऱ्यांशी आणि विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाशी चर्चा केली. घडलेल्या प्रकारात वॉर्डनचीही चौकशी करण्याची मागणी कुटुंबाने केली आहे. एकूण प्रकारात मुंबईच्या समाजकल्याण विभागाने अक्षम्य हलगर्जीपणा दाखवला आहे. बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर उचित कारवाई करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत, असं ट्वीट वंचित बुहजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं आहे. नागपूर: जिल्ह्यातील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी त्यांच्या शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयातून सन २०२३-२४ या सत्रातील फेब्रुवारी व मार्च २०२३ मध्ये दहावी, बार...

यवतमाळ -:जिल्हा हा नियोजनाचा पायाभूत घटक मानून प्रत्येक जिल्ह्याकरिता यथार्थदर्शी वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर सुयोग्य नियोजन यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने १९७४ मध्ये घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना केली आहे.संविधानाच्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीतील अनुच्छेद २४३ झेडडी नुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यात (अनुसूचित क्षेत्र वगळून) जिल्हा नियोजन समित्या स्थापन करण्याबाबतचा सन १९९८ चा महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे), अधिनियम क्र. २४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र-असाधारण दि. ०९ ऑक्टोबर, १९९८ द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांशी विचार विनिमय करुन राज्य शासन,जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रामध्ये निवासी असलेल्या 40 सदस्य असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये 11 व्यक्तीची विशेष निमंत्रित म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे.तसेच राज्य नियोजन मंडळातील शासनाने नामनिर्देशित केलेले सदस्य बाबुसिंग नरसिंग चव्हाण, मु.भांब ता. महागाव जि. यवतमाळ,सुधिर अमृतराव देशमुख रा गुरुदेव नगर ता. दिग्रस,हरीहर नागोराव लिंगनवार रा.पिंपळशेडा ता. केळापूर,संजय चिंतामणराव रंगे रा. कापरा ता यवतमाळ ५. श्री नामदेवराव खोब्रागडे रा.वटफळी ता नेर,संदिप गणपतराव ठाकरे रा.हनुमान वॉर्ड उमरखेड,ॲड.उमाकांत वासुदेव पापीनवार रा.पुसद,संतोष भारोतराव ढवळे रा.राजे संभाजीनगर वाघापूर,सदबाराव माधवराव मोहटे रा.जामनाईक क्र. २ ता. पुसद,प्रा.वर्षा सुरेश निकम (बॉडे) रा.स्वप्न नगर,ता.यवतमाळ,विठ्ठल नामदेवराव कदम रा. विवेकानंद कॉलनी ता.उमरखेड,डॉ.विजय विठ्ठलराव कडू रा.देवधरी ता. घाटंजी,अनिल ऊर्फ बाळासाहेब मांगूळकर रा...

• 1 Dr Babasaheb Ambedkar Jeevan Prakash Yojana • 2 जीवन प्रकाश योजना योजनेची कार्यपध्दती Dr Babasaheb Ambedkar Jeevan Prakash Yojana उद्दिष्ट : दि.१४ एप्रिल २०२१ ते ६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना” राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय या योजनेत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटित उद्योगामधील वीज पुरवठयासंबधी असणा-या तक्रारी/ समस्यांचे निवारण करण्याबाबतही समावेश असेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना लाभार्थ्यांची अनुज्ञेयता : या योजनेतील घरगुती वीज जोडणीकरणा-या लाभार्थ्यांची अनुज्ञेयता खालीलप्रमाणे राहील : • लाभार्थी अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जाती प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. • महावितरण कंपनीस वीज जोडणीकरीता करण्यात येणा-या विहित नमुन्यानुसार अर्जाकरीता आवश्यक कागदपत्रे जसे की, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला इत्यादी असणे आवश्यक असेल. • अर्जदारानी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी. जीवन प्रकाश योजना योजनेची कार्यपध्दती • Dr Babasaheb Ambedkar Jeevan Prakash Yojana लाभार्थी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यात कागदपत्रासह ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन अर्ज करील. • अर्जदाराने शासनमान्य विद्युत कंत्राटदारांकडून वीज मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील. • लाभार्थ्याने रू.५००/- इतकी अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्यक राहील. • सदर रक्कम ५ समान मासिक हफ्त्यांमध्येच भरण्याची सुविधा असेल. • अर्जदारांचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मा.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्य...