Juni pension yojana

नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension System) आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा (juni pension yojana) तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार , के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा , असे आवाहन केले. निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की , संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension System) व जुनी निवृत्तीवेतन योजना (juni pension yojana)...

जुनी निवृत्तीवेतन योजना Update | Old Pension Schemer| Juni Pension Yojana नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन 2022 मध्ये आज विचारलेल्या जुनी निवृत्तीवेतन योजना विषयी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना जुनी निवृत्तीवेतन योजना, या योजनेमुळे राज्यावर येणारा बोजा, शाळांना देण्यात येणारे अनुदान यासंदर्भात वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती दिली. शिकविण्याकरिता शिक्षण ही संकल्पना स्वीकारावी लागेल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे. “ जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली. विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार , दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की , राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्रप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी20 टक्के वेतन अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा350 शाळा होत्या, जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे श...

राज्य शासन सेवेत सन 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता .हा संप राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा यांच्या मध्यस्थीने मागे घेण्यात आला .कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असणाऱ्या बाबींवर लवकरात लवकर निर्णय घेवू असे आश्वासन राज्य सरकारकडुन देण्यात आले आहेत. सन 2005 नंतर शासकिय नौकरीत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS /DCPS ) राबविली जात आहे. ही योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनसारखा लाभ मिळत नसल्याची बाब समोर आल्याने या पेन्शन योजनेला कर्मचाऱ्यांकडुन विरोध केला जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार आहे. जुनी पेन्शन योजना लागु करणे शक्य नुकतेच राजस्थान सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS /DCPS ) बंद करुन जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आले आहे .त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे शक्य होईल .जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याबाबत दोन महिने कालावधी द्या ,या प्रश्नावर समिती गठित करुन दोन महिन्याच्या आत जुनी पेन्शन योजना लागु करु अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी दिली आहे. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे , अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडुन होत असल्याने याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन मा. अजितदादा पवार यांनी दिले आहे.

Old pension : जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागील 7 दिवसांपासून संप पुकारला होता.अखेरीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर या संपावर तोडगा निघाला आहे.सरकारी कर्मचारी संघटनेनं आपला संप मागे घेतला आहे.पण प्रश्न हा आहे की, संपातून काय साध्य झाले? जुनी पेन्शन लागू होणार का? पहा सविस्तर विश्वास काटकर यांचे स्पष्टीकरण जुन्या पेन्शन आणि नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुन्या आणि नवी योजना यांच्यात मोठे आर्थिक अंतर होते.त्यामुळे हे अंतर नष्ट करुन जुनी-नवी पेन्शन यापुढे सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळणार आहे.त्यात कोणत्याही प्रकारचे अंतर राहणार नाही. अशा स्वरुपाची भूमिका सरकारने घेतला असून,तसे लेखी स्वरुपात शासनाने दिले आहे. हे पण पहा ~ Old pension strike : बापरे.. या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅच्युटी लाभ नाही मिळणार! आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधिमंडळात निवेदन जुन्या पेन्शन साठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च पासून चालू असलेला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन दिले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले असून कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक आहे असे स्पष्ट केले. विश्वास काटकर यांचे संप मागे घेण्या संदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरण येथे ऐका Juni pension yojana मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले की, “सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून वर उचित निर्णय घेण्यात येईल.राज्य शासनाने केलेल्य...

Old pension : देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा गाजतो आहे.सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार की नाही यावर चर्चा सुरू असताना जुनी पेन्शन योजना मोठा मुद्दा बनू नये यासाठी केंद्र सरकार 3 नवीन पर्यायांवर विचार करत आहे. Juni pension yojana मोदी सरकारने सभागृहात माहिती दिली की, राज्य सरकारांनी देशातील 5 राज्यांमध्ये, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.RBI अहवाल ‘राज्य वित्त: त्यानुसार ‘2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या निर्णायामुळे होणारी वित्तीय संसाधनांमधील वार्षिक बचत अल्पकालीन आहे.या राज्यांना आगामी वर्षांमध्ये निवृत्तिवेतन देणे धोकादायक आहे. हे पण पहा ~ Old pension : बापरे .. आता पुन्हा एकदा 'या' कर्मचाऱ्यांना गुपचूप जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू! परिपत्रक आले समोर Old pension updates राजस्थानने नुकतीच आपल्या राज्य कर्मचार्‍यांसाठी ओ पी एस ची घोषणा केली होती.तर काँग्रेस सरकारने हिमाचल प्रदेशातही old pension ची घोषणा केली आहे.अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या जुन्या पेन्शन योजनेला मोठा धक्का बसणार आहे.पैस राजस्थान सरकार जाणार कोर्टात राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकतेच सांगितले होते की,सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी शेअर बाजारावर अवलंबून राहू शकत नाही,जेथे नवीन पेन्शन योजनेतील पैसे गुंतवले जात आहेत.गेहलोत म्हणाले, ओपीएस लागू करूनही पैसे देण्यास नकार दिला जात आहे.आम्ही पैसे न दिल्यास न्यायालयात जाऊ. जुनी पेन्शन लागल्यास NPS मधील पैसे केव्हा परत मिळणार येथे पहा

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना [Juni Pension Yojana ] मिळावी या आग्रही मागणीसाठी राज्य सरकारी शिक्षक, निम सरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीपासूनच जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्र | Juni Pension Yojana Maharashtra 2023 हा मुद्दा तापू लागला आहे. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाआहेत. त्यामुळे OLD PENSONचा मुद्दा अधिक जोर धरू लागला आहे. OPS -NPS Difference जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्र | Juni Pension Yojana Maharashtra 2023 या सर्व पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन ही Sarkari Yojana नेमकी आहे तरी काय? हे जाणून घेऊया अशी आहे योजना • सरकारने नवी पेन्शन योजना आणली आहे. त्यानुसार निवृत्तीवेळी असलेल्या पगाराच्या फक्त आठ टक्के रक्कमच पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. • म्हणजे निवृत्तीच्या वेळी एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 50 हजार रुपये असेल तर त्याच्या आठ टक्के म्हणजे चारच हजार रुपये त्याला पेन्शन मिळणार आहे. • नव्या पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन सात ते नऊ हजारापर्यंतच मिळणार आहे. म्हणून होतोय विरोध • जुन्या पेन्शन योजने च्या तुलनेत नवीन पेन्शनयोजना न्याय नाही. असे सरकारी, निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. • जुन्या पेन्शन योजनेमध्येनिवृत्तीवेळी असलेल्या पगाराच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळायची. • म्हणजे निवृत्तीच्या वेळी एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 50 हजार रुपये असेल तर त्याच्या निम्मी रक्कम पेन्शन मिळायची. • जास्तीत जास्त 91 हजार पर्यंत OLD PENSION SCHEME नुसार मिळायची. • NPS मध्ये या सर्व मुद्द्यांना बगल देण्यात आली आहे. म्हणून जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह धरला जात आहे. विरोधाची आणखी काही कारणे. • राज्...

सध्या जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासाठी विविध पक्षांची चढाओढ चालुच आहे . कारण राज्यांमध्ये शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत . यामध्ये आपल्या पक्षाला मत मिळावे याकरीता सर्वच पक्ष आपल्या आपल्या परिने शिक्षकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत .यातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी … Categories Tags राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागु असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जमा रक्कम परत देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे . यामुळे राज्य सरकारने कायदेशिर मार्गाने यासंदर्भात न्यायालयामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने भुमिका मांडणार आहेत .या संदर्भातील सविस्तर बातमी पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. राजस्थान , छत्तीसगढ ,झारखंड ,पंजाब अशा राज्यांनी केंद्र पुरस्कृत्त राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात … Categories Tags सध्या देशाच्या राजकारणामध्ये , कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय ठरला आहे .गुजरात राज्यामध्ये , विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत . या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये , काँग्रेच पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरात राज्यामध्ये काँग्रेची सत्ता स्थापन झाल्यास कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचे आश्वासन दिले आहे . राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये , … Categories Tags सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मोठी आनंदाची बातमी आली आहे . ती म्हणजे गोवा राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे .गोवा राज्य सरकारने दि.05.08.2022 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ...

राज्य शासन सेवेत सन 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता .हा संप राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा यांच्या मध्यस्थीने मागे घेण्यात आला .कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असणाऱ्या बाबींवर लवकरात लवकर निर्णय घेवू असे आश्वासन राज्य सरकारकडुन देण्यात आले आहेत. सन 2005 नंतर शासकिय नौकरीत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS /DCPS ) राबविली जात आहे. ही योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनसारखा लाभ मिळत नसल्याची बाब समोर आल्याने या पेन्शन योजनेला कर्मचाऱ्यांकडुन विरोध केला जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार आहे. जुनी पेन्शन योजना लागु करणे शक्य नुकतेच राजस्थान सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS /DCPS ) बंद करुन जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आले आहे .त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे शक्य होईल .जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याबाबत दोन महिने कालावधी द्या ,या प्रश्नावर समिती गठित करुन दोन महिन्याच्या आत जुनी पेन्शन योजना लागु करु अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी दिली आहे. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे , अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडुन होत असल्याने याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन मा. अजितदादा पवार यांनी दिले आहे.

नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension System) आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा (juni pension yojana) तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार , के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा , असे आवाहन केले. निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की , संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension System) व जुनी निवृत्तीवेतन योजना (juni pension yojana)...

Old pension : देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा गाजतो आहे.सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार की नाही यावर चर्चा सुरू असताना जुनी पेन्शन योजना मोठा मुद्दा बनू नये यासाठी केंद्र सरकार 3 नवीन पर्यायांवर विचार करत आहे. Juni pension yojana मोदी सरकारने सभागृहात माहिती दिली की, राज्य सरकारांनी देशातील 5 राज्यांमध्ये, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.RBI अहवाल ‘राज्य वित्त: त्यानुसार ‘2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या निर्णायामुळे होणारी वित्तीय संसाधनांमधील वार्षिक बचत अल्पकालीन आहे.या राज्यांना आगामी वर्षांमध्ये निवृत्तिवेतन देणे धोकादायक आहे. हे पण पहा ~ Old pension : बापरे .. आता पुन्हा एकदा 'या' कर्मचाऱ्यांना गुपचूप जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू! परिपत्रक आले समोर Old pension updates राजस्थानने नुकतीच आपल्या राज्य कर्मचार्‍यांसाठी ओ पी एस ची घोषणा केली होती.तर काँग्रेस सरकारने हिमाचल प्रदेशातही old pension ची घोषणा केली आहे.अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या जुन्या पेन्शन योजनेला मोठा धक्का बसणार आहे.पैस राजस्थान सरकार जाणार कोर्टात राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकतेच सांगितले होते की,सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी शेअर बाजारावर अवलंबून राहू शकत नाही,जेथे नवीन पेन्शन योजनेतील पैसे गुंतवले जात आहेत.गेहलोत म्हणाले, ओपीएस लागू करूनही पैसे देण्यास नकार दिला जात आहे.आम्ही पैसे न दिल्यास न्यायालयात जाऊ. जुनी पेन्शन लागल्यास NPS मधील पैसे केव्हा परत मिळणार येथे पहा