केंद्र सरकार

अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त मात्रा में चावल दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुद्दे पर राजनीति कर रही है। सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार पर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने वाली योजना में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए उसे “गरीब-विरोधी” करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार अन्य स्रोतों और उत्पादक राज्यों से चावल प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रही है ताकि वादे के अनुसार समय पर ये जरूरतमंदों को दिए जा सकें। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए सिद्धरमैया पर केंद्र सरकार पर उंगली उठाकर ‘‘नाटक’’ करने का आरोप लगाया। सिद्धरमैया ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “केंद्र सरकार ने राजनीतिक फैसला लेते हुए हमें चावल उपलब्ध कराने पर सहमति जताई। उनके भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने चावल उपलब्ध कराने को लेकर सहमति जताई, जिसके आधार पर हमने एक जुलाई से गरीबों को चावल प्रदान करने का वादा किया। कर्नाटक में हमें इतना चावल नहीं मिल सकता … चावल देने के लिए सहमति जताने के बाद अब वे कह रहे हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते।” भाजपा की कर्नाटक इकाई ने पलटवार करते हुए एक ट्वीट में सिद्धरमैया पर ‘नाटक’ करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने ट्वीट किया, “नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य के हर गरीब व्यक्ति को हर महीने पांच किलो चावल दे रही है। श्री सिद्धरमैया अपने घोषणापत्र के अनुसार, हर गरीब व्यक्ति को दस किलो चावल प्रदान करें। अगर चावल की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो दस किलो चावल का बाजार मूल्य हर गरीब के बैंक खाते में डाल दें।” इस बीच, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को कहा कि घरेलू इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने से संब...

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब केंद्र सरकार ने 11 मई की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. पहले मामला समझिए दरअसल, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स’ काडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था. क्या है इस अध्यादेश में इस अध्यादेश के मुताबिक ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा. इस प्राधिकरण का अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) भी सदस्य होंगे. जो भी फैसला होगा वो बहुमत से होगा. प्राधिकरण की सभी सिफारिशों का सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे.’ ये अथॉरिटी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सिफारिश करेगी. लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) का ही होगा. एक बार फिर से LG के हाथों में सारी शक्ति होगी. LG फाइल लौटाएं या उसे मंजूर करें, ये उन पर निर्भर करेगा. इस अध्यादेश को आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बता रही है. इसे इस तरह से देखा जाए कि एक बार दिल्ली सरकार के हाथ से अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार छिन गया. यानी एक तरह से इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया गया जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? दिल्ली सरकार की याचिका पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजो...

Sarkari Yojana List 2023 – नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का इस आर्टिकल में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं, जो सभी नागरिकों के विकास और उत्थान के लिए अलग-अलग तरीके से संचालित की जा रही हैं। इनमें से कई कल्याणकारी योजनायें सरकारी योजना के अंतर्गत आती हैं, जिनका लाभ सभी आम जनता को मिलता है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई नई और पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं। हम योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और इसकी सभी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी सरकारी योजना 2023 का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, ताकि आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। Sarkari Yojana List 2023 (सरकारी योजनाओं की सूची), साथ ही आवेदन प्रक्रिया और इससे होने वाले लाभ के बारे में हमने इस आर्टिकल लिखा है। Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • Sarkari Yojana List 2023 | सरकारी योजनाओं की लिस्ट Sarkari Yojana List 2023 (सरकारी योजनाओं की लिस्ट) – केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देश के सभी किसानों, युवाओं एवं मजदूरों, महिलाओं, वृद्ध नागरिकों एवं बच्चों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसके माध्यम से इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ दिया जाता है और उनका सार्वजनिक विकास और उत्थान किया जा सकता है। Sarkari Yojana 2023 List के माध्यम से सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण और पेंशन तक की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत पात्र लोगों को सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। ...

May 20, 2023 | 10:25 am 1 मिनट में पढ़ें केंद्र ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश किया जारी शुक्रवार देर रात को जारी हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। केंद्र ने यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद जारी किया है, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अधिकार दिल्ली सरकार को दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को कोर्ट ने कहा था कि सेवाओं पर केंद्र सरकार का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का अधिकार है और अगर राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे और सरकार की बात नहीं मानेंगे। कोर्ट ने कहा था कि LG को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। अध्यादेश में क्या कहा गया है? अध्यादेश के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हितों को संतुलित करने के लिए प्रशासन की एक योजना कानून द्वारा तैयार की गई है। यह संयुक्त और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी।" इसके मुताबिक, ट्रांसफर, पोस्टिंग अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित मामलों के बारे में LG को सिफारिश करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी प्राधिकरण बनाया गया है। सभी मामलों में दिल्ली के LG का निर्णय होगा अंतिम प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें दिल्ली के LG प्राधिकरण के फैसले से सहमत नहीं होने की स्थिति में पुनर्विचार...

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2023 | Central Goverment Schemes 2023 | Kendra Sarkar ki Yojnaye 2023 केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2023 • भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा (PMMSY)’ योजना कब शुरू की थी – 10 सितंबर 2020 • खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ‘एक देश एक राशन कार्ड (ONORC)’ योजना की शुरुआत कब की थी – 2019 • घरों व अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल कर भारत में सोने के आयात को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘स्वर्ण मुद्रीकरण योजना’ कब शुरू की थी – 5 नवंबर 2015 • वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री वय वंदना (PMVVY)’ नामक पेंशन योजना कब शुरू की थी – 4 मई 2017 • राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्‍यवस्‍था के लिए केंद्र सरकार ने ‘राज्‍य विश्‍वविद्यालय अनुसंधान उत्‍कृष्‍टता योजना (SERB – SURE)’ की शुरुआत कब की है – अगस्त 2022 • ‘केंद्र सरकार’ ने सशस्त्रबलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है – अग्निपथ • सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘सेतु भारतम् योजना’ को कब शुरू किया था – 4 मार्च 2016 • भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘उदय (UDAY)’ योजना को कब शुरू किया था – नवंबर 2015 • भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘अटल भूजल योजना’ को कब शुरू किया था – 25 दिसंबर 2019 • कें...