मध्यान्ह भोजन योजना pdf

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील का प्रबंध करती है जिसमें हर वर्ष रसोई की भर्ती की जाती है हर बार की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन रसोईया नियुक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र नागरिक को के लिए सरकारी स्कूलों में खाना बनाने के लिए रसोईया के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आवेदन शुरू करती हैं यदि आप भी उत्तर प्रदेश महाजन भोजन रसोईया योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए इस योजना से जुड़े आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 1.11 उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन रसोईया की शुरुआत किस उद्देश्य के लिए की गई है? उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन रसोईया क्या है? | What is UP Madhyan Bhojan Rasoiya उत्तर प्रदेश सरकार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील यानी भोजन का प्रबंध करती है। जिसके लिए सरकार सरकारी स्कूलों में प्रतिवर्ष बहुत सारे रसोइयों की नियुक्ति कर दी है जो सरकारी स्कूल में खाना बनाकर बच्चों को खिला सके। • जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल में रसोइयों की भर्ती करने के लिए उत्तर प्रदेश मध्यान्ह भोजन रसोईया योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत कुशल खाना बनाने वाले रसोइयों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी पात्र नागरिक सरकारी स्कूलों में रसोइयों के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं। • उनके लिए इस योजना ...

मिड डे मील योजना 2022 मध्याह्न भोजन, सुबह का नाश्ता, लाभार्थी, निबंध, महत्व, मेन्यू, कब शुरू हुई, पोषक तत्व, नुकसान, लाभ, पात्रता, हेल्पलाइन नंबर (Mid Day Meal Scheme in Hindi) (Logo, Beneficiary, Objective, Benefit, Dwarback, UPSC, Start Date, Eligibility, Helpline Number) खराब आर्थिक स्थिति की वजह से आज भी कई बच्चों को कठिन हालातों में जीवन गुजारना पड़ता है। जिसका सीधा असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ता है, परिणामस्वरूप कई बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। लेकिन पिछले कुछ दशकों से देश के विभिन्न राज्यों में मिड डे मील योजना के तहत सरकार द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को भी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम इस लेख में आपको मिड डे मील योजना क्या है? इसे क्यों शुरू किया गया था? और इससे जुड़ी सभी जानकारियां देंगे। Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • मिड डे मील योजना 2021 (Mid Day Meal Scheme) योजना का नाम Mid day meal Yojana योजना की शुरुआत वर्ष 1995 लांच किया गया केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय लाभार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें हेल्पलाइन नंबर 1800-180-8007 Mid Day Meal Yojana क्या है मिड डे मील योजना को भारत में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में मध्याहन भोजन दिया जाता है। मध्यान भोजन प्रदान करके सरकार बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करती है साथ ही साथ उन्हें स्वस्थ्य आहार प्रदान करके बच्चों में फैलने वाले कुपोषण से रोकने का प्रयास करती हैं। मिड डे मील के ...

मध्यान्ह भोजन की ऑनलाइन एंट्री कैसे करें ? CG MDM App में प्रधान पाठक और शिक्षकों का मोबाइल नम्बर कैसे रजिस्टर करें ? इसकी पूरी जानकारी आज के आर्टिकल में बताया गया है . केंद्र सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना (मिड डे मिल योजना ) का नाम बदल कर Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman Yojana 2023 किया गया है।इस योजना के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।सरकार द्वारा अब तक मिडडे भोजन योजना संचालित की जा रही थी। मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता था।अब इस योजना को प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना में विलय कर दिया गया है . इस योजना को मंजूरी 29 सितंबर 2021 को प्रदान की गई। Poshan Shakti Nirman Yojana के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को केवल भोजन देने के स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।इस योजना को आरंभ करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 28 सितंबर 2021 को लिया गया था। देश के 11.2 लाख सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को आने वाले 5 वर्षो तक पोषण युक्त भोजन इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।इस योजना के संचालन पर 1.31 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्र सरकार द्वारा 54061.73 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया जाएगा।वहीँ राज्य सरकार द्वारा 31733.17 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया जाएगा। केंद्र पोषक अनाज खरीदने के लिए अतिरिक्त 45000 करोड़ प्रदान करेगा।पहाड़ी राज्यों में इस योजना के संचालन के लिए 90% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं 10% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman Yojana के अंतर्...

भारतात 15 ऑगस्ट 1995 पासून ‘प्राथमिक शिक्षणाला पोषण सहाय्य राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE)’ या नावाने मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली. ऑक्टोबर 2007 मध्ये, NP-NSPE चे नाव बदलून 'शाळांमधील मध्यान्ह भोजनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम' असे करण्यात आले, जे मध्यान्ह भोजन योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे. अलीकडेच भारताच्या उपराष्ट्रपतींनी मुलांच्या माध्यान्ह भोजनात दुधाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आजच्या लेखात आपण मध्यान्न भोजन योजना काय आहे याच्या विषयी संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. Table of Content • 1. मध्यान्न भोजन योजना (Midday Meal Scheme) • 2. मध्यान्ह भोजन योजना Latest News • 3. मध्यान्ह भोजन योजनेची उदिष्टे (Objective of...

मिड डे मील कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवृतित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू की गई। इसके पश्चात सितम्बर, 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यु आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई| वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, अनुदानित विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, शिक्षा गारंटी योजना एवं ए.आई.ई.सेंटर, नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट(NCLP) के अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालय तथा मदरसों आदि में संचालित किया जा रहा हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढावा देने, विद्यालयों में विधार्थियों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रोप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढावा देना मुख्य हैं। साथ ही प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के अध्ययनरत विधार्थियों के पोषण स्तर को सुधारना एवं ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सूखा प्रभावित जिलों में विधार्थियों को नियमित रूप से दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना मुख्य हैं। योजना में लगभग 1.09 लाख कुक कम हेल्पर अपनी सेवांए दे रहे हैं जिनके द्वारा विद्यालयों में गर्म भोजन पका कर विद्यार्थियों को भोजन परोसा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत माह के दौरान व्यय किये गए खाद्यान्न, राशि, एवं कुक कम हेल्पर के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मासिक तौर पर एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक विद्यालय द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के MDM प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना अनिवार्य होता है | इस प्रमाण पत्र में लिखी गयी राशि को ही आवश्यक होने पर संशोधन उपरांत पारित कर दिया जाता है | अत: MDM प्रभारी महोदय ...

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार का एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रव्यापी बच्चों के पोषण के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के लिए मुफ्त दोपहर के भोजन की व्‍यवस्‍था करता है जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय, शिक्षा गारंटी योजना, और वैकल्पिक शिक्षा केंद्र, मदरसा,सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय शामिल है । लाभार्थी: शिक्षार्थी लाभ: निशुल्‍क दोपहर का भोजन आवेदन कैसे करें मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय व स्कूल द्गिाक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिद्गाा निर्देद्गाों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य शासन के संयुक्त संसाधनों से क्रियान्वित किया जाता है। मध्यप्रदेश में एमडीएम कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया है। (कच्चे खाद्यान्न के रूप में भोजन दिया जाता था) वर्ष 2001 में पके हुए भोजन के रूप में दलिया व खिचड़ी का वितरण किया जाता था। वर्ष 2004 से रूचिकर मेनू अनुसार भोजन प्रदाय किया जाने लगा। वर्ष 2008 से म.प्र. के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम लागू किया गया।

सर्वप्रथम १९२५ मध्ये मद्रास महापालिकेने शाळांमधील मागास मुलांसाठी माध्यान्ह आहार कार्यक्रम सुरू केला. १९८० च्या दशकांपर्यंत तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ राज्यामध्ये व पॉंण्डेचरित माध्यान्ह आहार योजना कार्यक्रम सुरू झाला , १९९०-९१ पर्यंत या राज्यांची संख्या १२ पर्यॅंत पोहचली . मुलांना किती अन्न मिळाले पाहिजे याचे निकष पुनरवलोकन करून वारंवार बदलले जातात. २००४ साली ३०० कॅलरी दिल्या जात होत्या, हे प्रमाण आता १ली ते ५वीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ग्रॅ. प्रोटीन व ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २०ग्रॅ. संनियंत्रण आणि मूल्यांकन केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती (National Steering cum Monitoring Committee) आणि योजनांतर्गत मान्यता समिती (Programme Approval Board) यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांचे काम या योजनेवर राष्ट्रीय पातळीवर देखरेख ठेवणे, योजनेच्या प्रत्यक्ष प्रभावाचे निर्धारण करणे, राज्य सरकारांबरोबर समन्वय साधणे आणि राज्य व केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे आहे. या व्यतिरिक्त, राज्य स्तरावर तीन पातळ्यांवर - राज्य, जिल्हा व विभाग पातळीवर - सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती असते. दररोजच्या व्यवस्थापनावर व अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणीतील त्रुटी / प्रश्न आतापर्यंत अंमलबजावणी करताना पुढील प्रश्न प्रामुख्याने समोर आले आहेत: • शिजवलेले अन्न वाटपातील अनियमितता ( • शाळांना पुरवठा होणाऱ्या धान्यपुरवठ्यात अनियमितता (ओरिसा, महाराष्ट्र, • अन्न वाटपामध्ये जातीनिहाय भेदभाव (ओरिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश) • अन्नाची निम्न प्रत अर्थात क्वालिटी (राजस्थान, तामिळनाडू, दिल्ली, • योजनेच्या व्याप्तीमध्ये कमतरता (...