मेस्मा कायदा म्हणजे काय

केरळच्या उच्च न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात पोक्सो (POCSO)कायद्याचा अर्थ सांगणारा तसेच लैंगिक बिभत्सता आणि नग्नता यांच्यातील फरक समजावून सांगणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आपल्या मुलांना अश्लिल कृत्य करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप एका महिलेवर करण्यात आला होता. याच खटल्याप्रकरणी न्यायालयाने महिलेवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महिलेवर कोणते आरोप करण्यात आले होते? या खटल्यासंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला? हे जाणून घेऊ या… नेमके प्रकरण काय आहे? जून २०२० मध्ये महिलांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या केरळमधील एका महिलेने समाजमाध्यवांवर एक व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओमध्ये या महिलेच्या अर्धनग्न शरीरावर तिची १२ आणि ८ वर्षांची मुलं चित्र काढत होती. हा व्हिडीओ पोस्ट करताना या महिलेने ‘शरीर आणि राजकारण’ असे कॅप्शन दिले होते. या व्हिडीओची तेंव्हा चांगलीच चर्चा झाली होती. अनेकांनी या व्हिडीओवर आक्षेप व्यक्त केला होता. तसेच ही महिला आपल्या मुलांना अश्लिल कृत्य करण्यास भाग पाडतेय, असा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. एर्नाकुलमच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अंतिम अहवालात या महिलेवर पोक्सो कायद्याच्या कलम ९ (एन), कलम १०, कलम १३ (बी), कलम १४, कलम १५ अशा वेगवेगळ्या कलमांतर्गत वेगवेगळे आरोप करण्यात आले होते. मसाबा गुप्ताशी घटस्फोटानंतर मधू मंटेनाने केलं दुसरं लग्न, पत्नीबरोबरचे फोटो पाहून नीना गुप्तांची कमेंट, म्हणाल्या… कलम १० आणि कलम ९ (एन) अंतर्गत नातेवाईकांकडून मुलांचा लैंगिक छळ, कलम १३-१४ अंतर्गत पॉर्नोग्राफीसाठी मुलांचा...

पुण्यात इतिहासात पहिल्यादांच डॉक्टर्स आणि नर्स यांच्यावर मेस्मा कायदा म्हणजेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक देखभाल कायदा २००६लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णांवर उपचार न करणाऱ्या तसेच वैद्यकीय सेवेत हजर नसलेल्या डॉक्टर्स आणि नर्स विरोधात या कायद्याच्या आधारे प्रशासनाला कारवाईचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. मेस्मा कायदा म्हणजे नक्की आहे तरी काय? मेस्मा हा २०११ साली महाराष्ट्रात अंमलात आलेला कायदा आहे. याचे अधिकृत व पूर्ण नाव ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (Marashtra Essential Services Maintenance Act)’ आहे. मेस्मा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा यामध्ये ज्या सेवा अत्यावश्यक जाहीर केल्या जातात त्यांना संप करण्यास मनाई असते. कायद्यानुसार संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक असतात. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा हीसुद्धा अत्यावश्यक सेवा आहे. हा कायदा लोकांशी दररोजच्या गरजू बाबींशी निगडीत विभागाला लागू करतात, जसे की बस सेवा व रुग्णालय विभाग, वैद्य, शिक्षण विभाग इ. प्रत्येक राज्यानुसार या कायद्याचे स्वरूप व नावे वेगवेगळी आहेत. महाराष्टात या कायद्याला मेस्मा असे म्हणतात. महाराष्ट्रात हा कायदा प्रथम २०११ साली संमत करण्यात आला, त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले. हा कायदा लागू केल्यानंतर त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही, आणि जरीही त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक होण्याची शक्यता असते. ऑक्टोबर- नोव्हेंबर मध्ये होणाऱ्या आगामी टी२० विश्वचषकापूर्वी आंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद म्हणजेच आयसीसीने क्रिकेटच्या नियमात क...

अमेरिकेमध्ये पुढील आठवड्यात १९ जूनला ‘जुनटीन्थ’ हा दिवस साजरा केला जाईल. या दिवसाचे काय महत्त्व आहे याबद्दल जगातील इतर राष्ट्रे आणि समुदायांना सोडाच, खुद्द अमेरिकेतील अनेक लोक अनभिज्ञ आहेत. अमेरिकेच्याच नव्हे तर आधुनिक जगाच्या इतिहासात हा दिवस महत्त्वाचा आहे. सरकारी पातळीवर दोन वर्षांपासून या दिवशी राष्ट्रीय सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, त्यापूर्वी टेक्सास, न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, व्हर्जिनिया अशा राज्यांमध्ये आधीपासून जुनटीन्थ साजरा करण्यात येतो. काही लोक या दिवसाचा काळा इतिहास लक्षात ठेवून हा दिवस साजरा न करता पाळला जावा असेही आवाहन करतात. आता या जुनटीन्थनिमित्त अमेरिकी नागरिकांना वर्णभेदाच्या समस्येबद्दल अधिक माहिती दिली जावी, त्यांचे प्रबोधन व्हावे यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मसाबा गुप्ताशी घटस्फोटानंतर मधू मंटेनाने केलं दुसरं लग्न, पत्नीबरोबरचे फोटो पाहून नीना गुप्तांची कमेंट, म्हणाल्या… जुनटीन्थ हा राष्ट्रीय सुटीचा दिवस आहे का? जुनटीन्थ हा अमेरिकेत राष्ट्रीय सुटीचा दिवस आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे १६ जून २०२१ या दिवशी अमेरिकेच्या कायदेमंडळाने म्हणजेच काँग्रेसने, दरवर्षी १९ जून या दिवशी राष्ट्रीय सुटी जाहीर करण्यासंबंधी विधेयक मंजूर केले. त्यापाठोपाठ अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यावर सही केली. त्यापूर्वी टेक्सास या राज्यामध्ये १९८० पासून १९ जूनला जुनटीन्थ सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ टेक्सास, न्यूयॉर्क, व्हर्जिनिया आणि वॉशिंग्टन अशा इतरही काही राज्यांमध्ये या दिवशी सुटी जाहीर करण्यात आली. १९८३ मध्ये मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनियर यांच्या जन्मदिनी म्हणजे १५ जूनला राष्ट्रीय सुटी घोषित करण्यात आली. त्यानंतर थेट ३८ वर्षांनी जुनटीन्थच्या दिवशी राष्ट्रीय सुट...

📖📚⚜ *GK जनरल नॉलेज ग्रुप* ⚜📚📖 _*9168390345*_ ★_*रसुल खडकाळे*_★ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ *JOIN GROUPS* *1)🌹THE GREAT ISLAM🌹* *2)📖GK जनरल नॉलेज📚* *3)📰NEWS&UPDATES* 📚📖📚📖📚📖📚 *मेस्मा (MESMA)कायदा म्हणजे काय?* : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या पगारवाढीसाठी व अन्य मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. हा संप संपविण्यासाठी किंवा दाबण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्यावर ‘मेस्मा कायदा’ लागू करण्यात आला होता. विरोधकांनी व शिवसेनेने याच्याविरुद्ध आवाज उठविल्यावर सरकारने यावर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. काय आहे हा मेस्मा कायदा, जो लागू अंगणवाडी सेविकांवर लागू केल्यावर विरोधक एवढे आक्रमक झाले ? *काय आहे मेस्मा कायदा* ? अत्यावश्यक सेवा देखभाल (परीरक्षण) कायदा (ESMA) म्हणजे एस्मा होय. एस्मा हा कायदा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात. हा कायदा लोकांशी दररोजच्या गरजू बाबींशी निगडीत विभागाला लागू करतात, जसे की बस सेवा व रुग्णालय विभाग, वैद्य, शिक्षण विभाग इ. प्रत्येक राज्यानुसार या कायद्याचे स्वरूप व नावे वेगवेगळी आहेत. महाराष्टात या कायद्याला मेस्मा असे म्हणतात. मेस्मा म्हणजे (MESMA - Maharashtra Essential Service Maintenance Act) महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण कायदा होय. महाराष्ट्रात हा कायदा प्रथम २०११ साली संमत करण्यात आला, त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले. हा कायदा लागू केल्यानंतर त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही, आणि जरीही त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक होण्याची शक्यता असते. ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविका या गरोदर महिला आणि बालकांच्या पोषण व्यवस्थेसाठी महत्वाच्या घटक असून त्यासाठी त्यांना ...

निष्कर्ष – काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप चालू आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी कामावर हजर होत नाहीत, यासाठी राज्य सरकार MESMA Act in Marathi लागू करण्याचा विचार करत आहे. एसटी कर्मचारी जे कामावर हजर होणार नाहीत त्यांच्यावर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. एसटी संप संपुर्ण माहिती | ST Strike news in Maharashtra परंतु हा मेस्मा कायदा नेमकी आहे काय? हे अनेकांना माहीत नसेल. यामुळे आम्ही याबद्दल माहिती देत आहोत. MPSC सारख्या परीक्षेसाठी या माहितीचा तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो त्यामुळे हा लेख संपूर्ण वाचावा. तर चला मेस्मा कायदा म्हणजे काय हे पाहुयात. मेस्मा कायदा म्हणजे काय | What is MESMA Act in Marathi Mesma Act म्हणजे “ महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” होय. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चाला किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा अमलात आणला जातो. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या लोकांनी जर संप केला तर तो विस्कळीत करण्यासाठी हा कायदा लावला जातो. Mesma Act in Marathi, हा कायदा सुरू केल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत राहू शकतो किंवा 6 महिन्यापर्यंत लागु केला जाऊ शकतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर जे कर्मचारी संपात सहभागी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारकडे दिला जातो. याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकारही असतो यात तुरुंगवास किंवा दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद असते. मेस्मा फुल फॉर्म – MESMA Full Form in Marathi MESMA चा फुल फॉर्म “ Maharashtra Essential Services Maintenance Act” असा होतो आणि याचा मराठी अर्थ “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” हा आहे. ...

पुण्यामध्ये प्रथमच मेस्मा कायदा सुरू करण्यात आला , म्हणजेच डॉक्टर आणि नर्स म्हणजेच अत्यावश्‍यक सेम मधील कर्मचाऱ्यांना बद्दल मेस्मा कायदा mesma act 2006 लागू करण्यात आला. म्हणजेच जे डॉक्टर नर्सेस कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर आणि नर्सेस सेवेत हजर नसतात , या परिस्थितीत त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत mesma full form in marathi | मेस्मा फुल फॉर्म इन मराठी mesma चे पूर्ण नाव ” महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम, ‘ ( Maharashtra essential service maintenance act ) असा त्याचा अर्थ होतो. मेस्मा कायदा कधी अंमलात आला mesma act हा कायदा केंद्र सरकारकडून 1968 साली अमलात आणला गेला. सुरवातीला ह्या कायद्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे होते, नंतर हे राज्य सरकारकडे अधिकार सोपविण्यात आले. नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळणे यासाठी हा कायद्याचा वापर केला जातो, अतुल शिक्षण मध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर कामास हजरी नाही दिली तर अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करत संप केला, तर हा कायदा तेथे लागू करण्यात येतो. ( भारतीय संविधान मूलभूत कर्तव्य )

What is MESMA Act ? : राज्यात शेतकरी आणि शासकीय निमशासकीय कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. जुनी पेन्शन योजनेच्या (old pension scheme) मागणीसाठी राज्य सरकारी (State Govt) आणि निमशासकीय कर्मचारी (Semi-Government Employees) आक्रमक झाले आहेत. राज्यात कर्मचारी संपावर गेले असून, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यानुसार (MESMA Act) कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra State Govt) घाईत मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा मंजूर केला असून, लागूही करण्यात आला आहे. आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु शकणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेला मेस्मा कायदा काय आणि तो कर्मचाऱ्यासाठी अस्त्र कसा ठरतो, हे समजून घ्या. ( What is MESMA Act implemented in Maharashtra again) MESMA Act : कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसताच सरकारला जाग; घेतला मोठा निर्णय केंद्र सरकारने 1968 मध्ये मेस्मा कायदा लागू केला. याआधी मेस्मा कायदा लावण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडेच होते, पण नंतर ते राज्य सरकारांनाही देण्यात आले. मेस्मा कायदा म्हणजे काय? जाणून घेऊयात… सार्वजनिक क्षेत्र जसं की, एसटी, वीज, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात रूग्णालये, दवाखाने, मेडिकल या प्रकारच्या सामान्यांसाठीच्या अत्यावश्यक सुविधा विस्कळीत होऊ नये किंवा त्यामध्ये कोणताही खंड पडू नये यासाठी मेस्मा कायदा लावला जातो. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. h3n2 Maharashtra: महाराष्ट्रात पहिला बळी, नागपूरमध्येही संशयिताचा मृत्यू मेस्मा कायदा कधी आणि कुणावर लावण्यात येतो? मेस्मा कायदा सुरू केल्यानंतर तो 6 आठवड्यांपर्यंत किंवा 6 महिन्यांपर्यंत लागू करता येतो. या काय...