महाधिवक्ता महाराष्ट्र list

आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळ बैठकीत सराफ यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर सराफ यांची महाराष्ट्राचे पुढील महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती केली जाईल. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ हे महाराष्ट्राचे पुढील महाधिवक्ता बनणार आहेत. सराफ गेल्या 25 वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत आहेत, मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी प्राप्त केली आणि पदवीच्या तीनही वर्षात मुंबई विद्यापीठात ते टॉपर होते. कनिष्ठ वकील म्हणून त्यांनी विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या चेंबरमध्ये काम केले. तर सराफ यांची 2020 मध्ये ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी सहा वर्षे बॉम्बे बार असोसिएशनचे सचिव म्हणून काम केले आणि सध्या ते उपाध्यक्ष आहेत. हेही वाचा - बिरेंद्र सराफ यांनी त्याच्या कारकिर्दीत, त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणे हाताळली आहेत. बॉलिवुड अभिनेत्रीच्या घरावर मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाई प्रकरणात सराफ यांनी कंगनाची बाजू मांडली होती. तसेच आर्यन खान ड्रग प्रकरणादरम्यान यापूर्वी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे प्रमुख असलेले आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांचेही त्यांनी प्रतिनिधित्व केले आहे.

देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी। इस मामले में इससे पहले पेश होते हुए सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि कानून के पूरे खंड को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में अदालत सख्त दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है जिससे कि इसका इसका कानूनी उद्देश्य पूरा हो सके। वहीं देश राजधानी दिल्ली में क्षेत्राधिकार को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अदालती लड़ाई चल रही है। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अब केंद्रीय अधिकार की वकालत की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए जब सीजेआई ने पूछा कि अब सरकार क्या विधानसभा के अधिकार को लेकर पीछे हट रही है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दुनिया के कई विकसित देशों की राजधानियों का जिक्र करते हुए संविधान के मुताबिक दिल्ली के विधानसभा को दिए अधिकारों का हवाला दिया। मामले दो अलग-अलग लेकिन हम दोनों का इकट्ठा जिक्र क्यों कर रहे हैं। वजह है मामले दो वो भी अलग-अलग, कोर्ट एक यानी देश की सर्वोच्च अदालत, एक पार्टी यानी पक्षकार सरकार है। लेकिन सरकार की तरफ से वकील दो अलग-अलग नाम और पद वाले। एक में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो दूसरे में सॉलिसिटर जनरल। ऐसे में आईए आपको बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? इनका काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्‍या फर्क होता है? इनकी नियुक्ति कैसे होती है और कौन तय कर करता है कि ये कौन सा केस लड़ेंगे? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सरकार को कानू...

राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General of the State) राज्याच्या कारभारात महाधिवक्ता हे खूप महत्त्वाचे पद असते . महाधिवक्ता राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतो तसेच तो राज्य शासनाचा कायदेशीर सल्लागार असतो आज आपण राज्याचा महाधिवक्ता याविषयी संपूर्ण माहिती घेणार आहोत . राज्याच्या कार्यकारी मंडळामध्ये राज्याच्या महाधिवक्ता यांचाही समावेश होतो. घटनेच्या कलम १६५ मध्ये राज्याच्या महाधिवक्ता पदाची तरतूद करण्यात आली आहे. ते राज्याचे ‘सर्वोच्च कायदा अधिकारी’ (highest law officer) म्हणून कार्य करतात. Table of Contents • • • • • • महाधिवक्ता नेमणूक व अर्हता (Appointment and Qualification of Advocate General ) राज्याच्या महाधिवक्त्याची नेमणूक राज्यपालामार्फत केली जाते.उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास अर्हताप्राप्त असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक महाधिवक्ता म्हणून केली जाते. महाधिवक्ता पदावधी व पारिश्रमिक (Tenure and Remuneration of Advocate General) महाधिवक्ता पदाचा कालावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही. तसेच, त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत व आधार याचीही तरतूद घटनेत नाही. ज्यावरून, ते राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात. म्हणजेच, राज्यपाल त्यांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात. अर्थात, ते केव्हाही आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालाकडे देऊ शकतात.. तसेच, असा संकेत पाळला जातो की, मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास किंवा मंत्रिमंडळ बदलल्यास तर महाधिवक्ता सुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा देतात, कारण त्यांची नेमणूक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच झालेली असते.घटनेने महाधिवक्ता यांचा पगार व भत्ते सुद्धा निश्चित केलेले नाही. त्यांना राज्यपाल निर्धारित करतील असे पारिश्रमिक प्राप्त होत...

फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत चौथे महाधिवक्ता नेमण्याची वेळ राज्याचे नवे महाधिवक्ता म्हणून ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी घेतला असून तशी शिफारस राज्यपालांना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. रोहित देव यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्याने नवीन महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत चार महाधिवक्ता नेमले गेले. फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर नागपूर येथील ज्येष्ठ वकील सुनील मनोहर यांची नियुक्ती या पदावर झाली. त्यांनी काही महिन्यांतच वैयक्तिक कारणांसाठी राजीनामा दिल्यावर नागपूर येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाबाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे ते वादग्रस्त ठरले आणि त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर पुन्हा नागपूर येथील ज्येष्ठ वकील रोहित देव यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांची उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यावर आता कुंभकोणी यांची यापदी नियुक्ती झाली आहे.

• • मुंबई - मंत्री गुलाबराव पाटील आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार एकाच ट्रेनने जळगावला रवाना, दोन्ही नेत्यांमध्ये झाली चर्चा • मुंबई - राज्यातील ऊस तोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणीची मोहिम हाती घ्यावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे • मुंबई - दोन साखर कारखान्यांमधील अंतर २५ किलोमीटर आहे हे काढून टाकावं, जो मागेल त्याला कारखाना काढण्याची परवानगी द्यावी - सदाभाऊ खोत • • रिषभ पंतला वर्ल्ड कप खेळवण्याची BCCI ला घाई, टीम इंडियाच्या दोन स्टार्सची Asia Cup मध्ये होणार वापसी • • कोल्हापुरातील विशाळगडावर प्राण्यांचा बळी देण्यास बंदी, सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान • • • मुंबई - संजय राऊत धमकी प्रकरणातील आरोपी मयूर शिंदेला 19 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी • • मोठी घोषणा : मुंबई इंडियन्सच्या संघात राशीद खान, ट्रेंट बोल्ड, कागिसो रबाडा अन् अनेक स्टार! • • • भारतीय संघात 'भाकरी' फिरणार; वेस्ट इंडिज दौऱ्यात ५ मोठे बदल दिसणार, ३ युवा खेळाडूंना संधी • नाशिक: शाळा प्रवेशोत्सव..... आई-वडिलांच्या खांद्यावर मुले निघाली शाळेला! वाजत गाजत शाळेत आणले • पुन्हा एकदा मुंबई लोकलच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुढे आला, गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिली नाही - सुप्रिया सुळे • • मेहनतीचं फळ! यशस्वी जैस्वाल टीम इंडियाच्या कसोटी संघातून खेळणार; चेतेश्वर पुजाराची रिप्लेसमेंट • • रत्नागिरीत कॅशिअरनेच घातला बँकेला दीड लाखाचा गंडा, चोरी लपविण्यासाठी ठेवल्या खोट्या नोटा • • माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांशी झालेली नजरभेट सुद्धा खूप उत्साह आणि आनंद देणारी होती - राज ठाकरे • वेस्ट इंडिज दौऱ्याबाबत मोठे अपडेट्स, संघात फेरबदल ! संजू सॅमसनचे वन डे, ट्वेंटी-२० संघात होणार पुनरागमन • • नाशिक: शाळांमध्ये प्रवेशो...

यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम 5 (1) (ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5 (2) (ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5 (1) (ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5 (2) (ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

योग्य उत्तर पर्याय क्रमांक 4 आहे. Key Points • आशुतोष कुंभकोणी यांची महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून निवड करण्यात आली आहे. • कुंभकोणी यांनी एप्रिल 2005 पासून तीन वर्षे महाराष्ट्राचे पहिले सहयोगी महाधिवक्ता म्हणून काम केले होते. • कुंभकोणी यांची 6 जुलै 2017 रोजी महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. • 2008 मध्ये न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी ते त्यांच्या ज्येष्ठतेळे निवृत्त झाले होते. • 1 एप्रिल 2005 पासून तीन वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी महाराष्ट्राचे पहिले सहयोगी महाधिवक्तापदही भूषवले. • गेल्या अडीच वर्षांत नियुक्त झालेले ते राज्याचे चौथे महाधिवक्ता आहेत. Additional Information • राज्यघटनेने अनुच्छेद 165 मध्ये राज्यासाठी महाधिवक्ता पदाची तरतूद केली आहे. • राज्याचे महाधिवक्ता यांची नियुक्ती राज्याचे राज्यपाल करतात.

भारतीय संविधानाचा कलम 76 त्याच्या भाग-V अंतर्गत भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलच्या पदाशी संबंधित आहे. एमपीएससी परीक्षेसाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे आणि त्याचे तीन टप्पे - प्रिलिम्स , मुख्य आणि मुलाखत. हा भारतीय राजकारणाचा एक महत्त्वाचा विभाग आहे जो MPSC नागरी सेवा परीक्षेत महत्त्वाचा विषय आहे. लेखात अ‍ॅटर्नी जनरल, त्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल तपशीलवार उल्लेख केला जाईल. राज्यशास्त्र विषय असलेल्या MPSC प्रिलिम्स आणि मुख्य GS-II साठी महत्त्वाच्या असल्याने इच्छुकांनी विषयासाठी पीडीएफ नोट्स देखील डाउनलोड करू शकतात. भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल कोण आहेत? घटनेच्या अनुच्छेद 76 मध्ये नà...