महाराष्ट्र शासन निर्णय वित्त विभाग 2022

शासन परिपत्रक - 11 ऑक्टोबर 2022 शिक्षणसेवक या पदावर अनुकंपा नियुक्ती देतांना उमेदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET ) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. याबाबत चे परिपत्रक डाउनलोड करा. शासन निर्णय - 14 सप्टेंबर 2022 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्ती बाबतच्या प्रस्तावांवर विनाविलंब कार्यवाही करणेबाबत शासन परिपत्रक - Click Here शासन निर्णय - 22-12-2021 अनुकंपा तत्वावर 20 टक्के पदे भरण्याच्या मर्यादेस दि. 31.12.2024 पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत - शासन निर्णय - 20-03-2013 जिल्हा परिषदेतील गट क व गट ड च्या कर्मचा-यांच्या पात्र कुटुंबियांना अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी कमाल वयामर्यादेचा व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा निकष सुधारित करण्याबाबती- अनुकंपा शासन निर्णय अनुकंपा शासन निर्णय 2022 अनुकंपा शासन निर्णय 2021 महाराष्ट्र शासन अनुकंपा जी आर 2021 अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी अनुकंपा तत्वावर नोकरी

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या बंधित निधीच्या (टाईड ग्रँट) दुसया हप्त्यापोटी रू. १०८३.४९ कोटी इतका निधी मुक्त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगातील निधी जमा; असा करावा लागणार खर्च ! Gram Panchayat Tied Grant Fund 2022-23 : पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीचा (टाईड ग्रँट) स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू. १०८३.४९ कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६३७ / २५१५२६५५ / २५१५२६७३) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १० १० ८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदानी e-Gramewaraj-PFMS- Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने कोषागारात देयक सादर करून पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ICICI बँकेती...