नगर विकास विभाग अधिसूचना

नीतीश सरकार ने पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनके साथ ही सात अन्य आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अभी पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक इंजीनियर नीरज सक्सेना थे। इनको भागलपुर में अगुवानी घाट पुल के ध्वस्त होने के मामले में पथ निर्माण विभाग द्वारा नोटिस दी गई है। सक्सेना से 15 दिनों के अन्दर जवाब मांगा गया है। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। जबकि, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी प्रभाकर को स्थानांतरित करते हुए बिहार राज्य योजना पार्षद का विशेष सचिव बनाया गया है। कारा एवं सुधार महानिरीक्षक शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है। वित्त विभाग के अपर सचिव मिथिलेश मिश्र को निदेशक मध्याहन भोजन के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार निदेशक पंचायती राज विभाग आनंद शर्मा को नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव आदित्य प्रकाश का स्थानांतरण नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पद पर किया गया है। वे बिहार राज्य संचरण कंपनी के एमडी का कार्य भी देखेंगे। हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विकेक रंजन मैत्रेय को नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है।

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतंत्र इकाई, नगरीय स्थानीय निकाय, के रूप में अंगीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश भारत वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ ही सर्वाधिक नगरीय स्थानीय निकायों वाला प्रदेश है। वर्तमान में उत्‍तर प्रदेश में कुल 762 नगरीय स्थानीय निकायें हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद एवं 545 नगर पंचायत हैं। प्रदेश की लगभग 22 प्रतिशत से अधिक आबादी इन नगरीय स्थानीय निकायों में निवास करती है। नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधाएं यथा- स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सड़कें/गलिया, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण, आदि उपलब्ध कराया जाना, इन नागर स्थानीय निकायों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। • विभागीय परिचय • नागरिक चार्टर • अनुभागों के मध्य कार्य वितरण • अधिकारियों के मध्य कार्य वितरण • महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम • पूर्व के महत्वपूर्ण शासनादेश - • अनुभागवार • वर्गवार • स्थानान्तरण/अतिरिक्त प्रभार • नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 • बैठकों का कार्यवृत्त/COVID-19/G-20 सम्मेलन • अधिनियम एवं नियमावलियां • जनसूचना का अधिकार

दिनांक अधिसूचना विषय 30-01-2013 उ0प्र0 नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षोंऔरमहापौरोंकानिर्वाचन) (प्रथमसंशोधन) नियमावली, 2013 10-12-2012 उत्तरप्रदेशनागरस्थानीयस्वायत्तशासनविधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 13-09-2006 उत्तरप्रदेशपालिका (केन्द्रीयित) सेवा (तेईसवांसंशोधन) नियमावली, 2006 27-02-2003 उत्तरप्रदेशपालिकाऔरजलसंस्थानजलकलअभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 1996 06-10-2001 उत्तरप्रदेशनगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उत्तरप्रदेशअधिनियमसंख्या 22 सन् 2001) 23-12-1996 उत्तरप्रदेशपालिकाऔरजलसंस्थानजलकलअभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवानियमावली, 1996 1981 उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित)सेवाकेसेवानिवृत्तलाभनियमावली, 1981 उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित)सेवाकेसेवानिवृत्तलाभनियमावली, 1981 1966 उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवानियमावली, 1966 उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवानियमावली, 1966

बहुप्रतिक्षित नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का एलान रविवार शाम हो गया। प्रदेश में दो चरण में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित 9 मंडलों में 4 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण में मेरठ, अयोध्या, कानपुर मंडल सहित नौ मंडलों में 11 मई को मतदान होगा। मतगणना 13 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार शाम आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में 762 में से 760 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई। पहले चरण के चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 10 मई को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना 11 अप्रैल को जारी होगी। उम्मीदवार 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिंह आवंटित किया जाएगा। 4 मई को मतदान होगा। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 अप्रैल को सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। 17 अप्रैल को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिंह का आवंटन होगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 मई को मतदान होगा। 2 लाख से अधिक कर्मचारी कराएंगे चुनाव निकाय चुनाव के लिए दो लाख से अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सभी जिलों में मतदान दलों का गठन कर लिया गया है। मतदान दलों के प्रशिक्षण की कार्यवाही भी संचालित की जा रही है। यूपी पुलिस ही कराएगी चुनाव मनोज कुमार न...