नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु pdf

29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जारी होने के बाद गहराई से जांच के लिए उठने वाले शुरुआती मुद्दों में से एक था- स्कूलों में ‘शिक्षा का माध्यम.’ शिक्षा नीति में सिफारिश की गई है कि, जहां तक संभव हो शिक्षा के माध्यम के रूप में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा /घर की भाषा /स्थानीय भाषा /क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए और 8वीं कक्षा व उसके बाद की शिक्षा में भी इसकी पूरी कोशिश की जाए. इस सुझाव की तीखी आलोचना हुई. हालांकि, यह सुझाव पिछली दो शिक्षा नीति में मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा जहां तक संभव हो राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की गई है. पहले की दो नीतियों के आधार पर अब तक के चलन, क्षेत्रीय भाषा को पूरे राज्य में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने का मतलब है कि लगभग 20 भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है, और देश की काफी ज़्यादा समृद्ध घरेलू भाषा में शुरुआती शिक्षा: बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना आम लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर यह ज़ाहिर किया डर यह था कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने के बारे में इन जानकारियों ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति ( शिक्षा के माध्यम और भाषा सीखने के बारे में ये सिफारिशें एनईपी 2020 के प्रमुख घोषित लक्ष्यों में से एक से जुड़ी हैं, ग्रेड 5 तक के सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना ताकि एएसईआर रिपोर्ट में खराब परिणामों को दुरुस्त किया जा सके. बच्चों को कम से कम छह साल की उम्र तक उस भाषा में शिक्षा देने, जिसे वो समझते हैं, की ज़रूरत का समर्थन करने वाले पूरे राज्य सरकारों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका ड्राफ्ट एनईपी 2019 में यह भी सुझाव दिया गया है कि अंग्रेज़ी को सभी बच्चों को त...

नई शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है । इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी. 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे । यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है । पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंज़ूरी दी । नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं । ●मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है । इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे । जीडीपी का छह फ़ीसद शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43 फ़ीसद है । ●नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3-18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है । ●छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी । इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा । इन्हें पाठयक्रम में लागू किया जाएगा । ●उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा (लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर) । यानी अब यूजीसी और एआईसीटीई समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा । ●उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फ़ीसद GER (Gross Enrolment Ratio) पहुंचाने का लक्ष्य है । ●पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू किया गया है । आप इसे ऐसे समझ सकते हैं । आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरिंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पात...

भारत की नई शिक्षा नीति भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक गणराज्य है। इसलिए यहाँ कोई भी सविंधानिक बदलवाव बड़ी गहन चिंतन और विचार विमर्श से ही संभव है। क्योंकि यहाँ एक सविंधानिक बदलाव यहाँ के नागरिको की जीवन रेखा में बहुत योगदान रखते है। हम बात करने जा रहे है हाल ही में 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट से पारित नई भारतीय शिक्षा नीति की। यह नयी शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी है। इसमें हुए परिवर्तन सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। इस नयी शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने बड़ी ही अध्यन के साथ तैयार किया है। हम सभी जो भारत के नागरिक हैं और हम सभी ही भारत प्रारंभिक और उच्च स्तरीय शिक्षा के पाठ्यक्रम से बाखूबी वाकिफ है। हमारे प्राम्भिक और अभी तक के शिक्षा अनुभव के अनुसार हम यहाँ की शिक्षा नीति को रट्टू तोते वाली शिक्षा व्यवस्था भी कह सकते है। दुनिया में भारत का मान सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा है भविष्य में और भी ज्यादा यह देश दुनिया को अपनी तरफ और भी आकर्षक करने वाला है। भारत की शिक्षा विवस्था अभी अपने प्रतिस्पर्धित देशो से कही पीछे है। नई शिक्षा नीति क्या है 2020? इस लिए हमें भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरुरत है जिसकी शुरआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट से 29 जुलाई 2020 को मिली मंजूरी के बाद हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और आबादी में विश्व में दुसरे नंबर के इस देश में नई शिक्षा निति 2020 के लागु करना इतना आसान नहीं है भारत में पहले भी कई बड़े लोकतान्त्...

जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी। नई शिक्षा नीति गुणवत्ता, समानता, वहनीयता, जवाबदेही और पहुंच की चुनौतियों के खिलाफ काम करती है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर भारत में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को बढ़वा देती है । भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की प्रमुख भूमिका है, जो परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इस लेख में पढ़ेंगे की आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? जानें सभी महत्वपूर्ण जानकारिया New Education Policy Hindi mein, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपà¥...

Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NEP 2020 Notes Pdf In Hindi राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) KVS सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है | NEP 2020: OR NEP 2020 Notes Pdf In Hindi यह Perspectives in Education का एक point है | हम आज के इन नोट्स में इसे कवर करेंगे और हमारे अगले टॉपिक इनके चारो पार्ट्स होंगे NEP PART 1,2,3,4, | हम आपको संपूर्ण नोट्स देंगे जिन्हें पढ़कर आप अपना कोई भी Teaching Exam पास कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के | Note:- • Understanding the Learner • Understanding Teaching Learning • Creating Conducive Learning Environment • School Organization and Leadership इनके संपूर्ण नोट्स हम कवर कर चुके हैं | इससे पहले वाले नोट्स देखलो , सब सीरीज में अपलोड किये है | संक्षेप में (In short) What is NEP 2020? (एनईपी 2020 क्या है?) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में जारी किया गया एक नीति दस्तावेज है, जो भारत में शिक्षा की रूपरेखा को रेखांकित करता है। एनईपी का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, इक्विटी और समावेश को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की जरूरतों और मांगों के साथ शिक्षा प्रणाली को संरेखित करने पर ध्यान देने के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना और आधुनिक बनाना है। एनईपी समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान देने के साथ पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, शासन और शिक्षा प्रणाली के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करता है। 1st NEP 1968, इंदिरा गांधी के समय में 2nd NEP 1986, राजीव गांधी के समय के दौरान • 19...

New Education Policy 2020 नई शिक्षा नीति क्या है ? पाठ्यक्रम की रूपरेखा उद्देश्य , विशेषताएँ , शिक्षक , विद्यार्थी , स्कूल । 1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। 2. 3. NEP 2020 के मुख्य उद्देश्य क्या है। 4. नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 क्या है। 5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु । 6. नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु PDF 7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य 8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं 9. नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है? 10. 5 -3- 3- 4 संरचना क्या है? नई शिक्षा नीति में 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का मतलब क्या है? पहली शिक्षा नीति 1968 फिर 1986 में दूसरी शिक्षा नीति और अब तीसरी बार 2020 शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत के युवाओं को समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह भारत की 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो कि योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पूरे देश मे लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके ” डॉ. के. कस्तूरीरंगन ” की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ★ नई शिक्षा नीति 2020 :- भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। और अब नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके ” डॉ. के. कस्तूरीरंगन ” की अध्यक्षता में तीसरी शिक्षा नीति 2020 तैयार किया गया है। जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किया गया है। वही हाल ही में ‘ मानव संसाधन प्रबंधन ‘ ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ-साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है , मानव संसाधन को अब ” शिक्षा मंत्रालय “, के नाम से जाना जाएगा। ★ 5+3+3+4 के फार्मूला :-नई शिक्षा नीति के नए फ...

New National Education Policy 2020 PDF Download Highlights: नईशिक्षानीति 2020 (NEP 2020) एनईपीकोआजकेंद्रीयमंत्रिमंडलनेमंजूरीदेदीहै।मानवसंसाधनविकासमंत्रीरमेशपोखरियालऔर IB मंत्रीप्रकाशजावड़ेकरशाम 4 बजेमीडियाकोजानकारीदी।नईशिक्षानीति 2020 कीघोषणासाथहीमानवसंसाधनप्रबंधनमंत्रालय (MHRD) कानामबदलकर 'शिक्षामंत्रालय' करदियागयाहै।नईशिक्षानीतिकेअनुसारअब HRD मंत्रालयकोशिक्षामंत्रालयकहाजाएगा।यहनईनीतिदेशमेंस्कूलऔरउच्चशिक्षामेंपरिवर्तनकारीसुधारोंकामार्गप्रशस्तकरेगी।नईनीतिकाउद्देश्य 2030 तकस्कूलीशिक्षामें 100% GER केसाथपूर्व-विद्यालयसेमाध्यमिकस्तरतकशिक्षाकेसार्वभौमिकरणकालक्ष्यहै। NEP 2020 स्कूलीबच्चोंमेंसे 2 करोड़कोमुख्यधारामेंवापसलाएगा। 12 सालकीस्कूलीशिक्षाऔर 3 सालकीआंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंगकेसाथएकनया 5 + 3 + 3 + 4 स्कूलीपाठ्यक्रमशुरूकियागयाहै।एनईपीको 1986 मेंबनायागयाथाऔर 1992 मेंसंशोधितकियागयाथा। 2014 केआमचुनावमेंभारतीयजनतापार्टीकेघोषणापत्रमेंनईशिक्षानीति 2020 कोलागूकरनेकावादाकियागयाथा।छात्रऔरशिक्षाविद्यहांनईराष्ट्रीयशिक्षानीतिकेबारमेंपूरीजानकारीप्राप्तकरसकतेहैं।आइयेजानतेहैंनईशिक्षानीति 2020 क्या ? नईशिक्षानीतिकबलागूहोगी 2020 में ? नईशिक्षानीतिइनहिंदी, नईशिक्षानीति 2020 pdf in hindi, नईशिक्षानीति 2020 pdf download, नईशिक्षानीतिकामसौदा, नईशिक्षानीतिकाप्रारूप, नईशिक्षानीतिकाड्राफ्टसमेतपूरीजानकारी... राष्ट्रीयशिक्षानीति (एनईपी) 2020 क्याहै शिक्षापरराष्ट्रीयनीति 1986 मेंबनाईगईथीऔर 1992 मेंसंशोधितकीगईथी।तबसेकईबदलावहुएहैंजोनीतिमेंसंशोधनकीमांगकरतेहैं।एनईपी 2020 21वींसदीकीपहलीशिक्षानीतिहैऔरयहचौंतीसवर्षीयराष्ट्रीयशिक्षानीति (एनपीई) 1986 कीजगहलाईगईहै।इसकीइक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयताऔरजवाबदेहीकेमूलभूत...

नईशिक्षानीति 2020 कीमुख्यविशेषताएं विद्यालयशिक्षा स्कूलशिक्षाकीनईशैक्षणिकऔरपाठयसंरचना (5 + 3 + 3 + 4): आंगनवाड़ीमें 3 साल / प्रीस्कूलऔरस्कूलमें 12 साल। 3 से 6 सालकेबच्चोंकेलिए: आंगनवाड़ियों / प्रीस्कूल / बालवाटिकामेंमुफ्त, सुरक्षित, उच्चगुणवत्तावालेईसीईईमेंप्रवेश। दोभागोंमेंविभाजित 3-8 आयुवर्गकेलिएफाउंडेशनललर्निंगपाठ्यक्रम: • ईसीसीईमें 3-6 वर्षकीआयुसे। • 5 वर्षकीआयुसेपहलेहरबच्चाएक "प्रारंभिककक्षा" या "बालवाटिका" (अर्थातकक्षा 1 सेपहले) जाएगा। आयु 6 से 8, ग्रेड 1-2: मूलभूतचरण आयु 8-11, ग्रेड 3-5: प्रारंभिकचरण, खेल, खोजऔरगतिविधिआधारितऔरइंटरैक्टिवकक्षासीखना। आयु 11-14, ग्रेड 6-8: मध्यचरण, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिकविज्ञानऔरमानविकीमेंअनुभवात्मकशिक्षा। Cabinet Briefing by Union Ministers Prakash Javadekar and Ramesh Pokhriyal Nishank New Education Policy 2020 (NEP 2020) Highlights बोर्डपरीक्षाऔरस्कूलपरीक्षा स्कूलपरीक्षाकेवल 3 स्तरोंकेलिएआयोजितकीजाएगी - कक्षा 3, 5 और 8. मूल्यांकनएकप्रारंभिकशैलीमेंबदलजाएगा, जोउच्च-क्रमकीसोचकौशल, महत्वपूर्णसोचऔरवैचारिकस्पष्टताकोप्रोत्साहितकरताहै। बोर्डपरीक्षाजारीरखनेकेलिएलेकिनइन्हेंसमग्रविकासकेलिएडिज़ाइनकियाजाएगा।एकनयाराष्ट्रीयमूल्यांकनकेंद्र PARAKH (प्रदर्शनआकलन, समीक्षाऔरसमग्रविकासकेलिएज्ञानकाविश्लेषण) स्थापितकियाजाएगा।बोर्डपरीक्षामेंकमस्टेकहोंगे। सभीछात्रोंकोकिसीभीदिएगएस्कूलवर्षकेदौरानदोबारबोर्डएक्जामलेनेकीअनुमतिहोगी, एकमुख्यपरीक्षाऔरएककोसुधारकेलिए, यदिवांछितहै। उच्चशिक्षाऔरकॉलेजप्रवेशपरीक्षा नेशनलटेस्टिंगएजेंसीसालमेंदोबारकॉमनकॉलेजप्रवेशपरीक्षाआयोजितकरेगी।इसे 2022 सत्रसेलागूकियाजाएगा। स्नातककीडिग्रीनिकासविकल्पोंकेसाथ 4 वर्षकीहोगी। 1 वर्षकेबाद: ...

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नई शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है । इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी. 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे । यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है । पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंज़ूरी दी । नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं । ●मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है । इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे । जीडीपी का छह फ़ीसद शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43 फ़ीसद है । ●नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3-18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है । ●छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे. इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी । इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा । इन्हें पाठयक्रम में लागू किया जाएगा । ●उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा (लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर) । यानी अब यूजीसी और एआईसीटीई समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा । ●उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फ़ीसद GER (Gross Enrolment Ratio) पहुंचाने का लक्ष्य है । ●पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू किया गया है । आप इसे ऐसे समझ सकते हैं । आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरिंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पात...