Niti aayog ke adhyaksh

• हमारे बारे में • • • • • • • सिविल सेवा परीक्षा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • प्रारंभिक परीक्षा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • मुख्य परीक्षा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • प्रैक्टिस टेस्ट • • • • • • • • • • • • • • • • • पी.सी.एस. • • • • • • • • • टेस्ट सीरीज़ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • करेंट अफेयर्स • • • • • • • • • दृष्टि स्पेशल्स • • • • • • • • • • • • • • • • • • • डाउनलोड्स • • • • • • • • • • • • • • • • • • • वीडियो सेक्शन • • • • • • • • • • • • और देखें नीति आयोग • 12 Jul 2019 • 10 min read Last Updated: July 2022 स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएँ बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाएँ काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएँ बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग • 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। • भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न-भिन्न ताकतें और कमज़ोरियाँ हैं। • आर्थिक नियोजन के लिये सभी पर एक प...

नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ (CEO), पूर्णकालिक सदस्य (Full Time Member), पदेन सदस्य (Ex-Officio Members) शासी परिषद् तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रथम) नरेन्द्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। Tags :

See also: Rudimentary economic planning, deriving from the Industrialists and economists independently formulated at least three development plans. Some scholars have argued that the introduction of planning as an instrument was intended to transcend the ideological divisions between After India achieved The first Five-Year Plan was launched in 1951, focusing mainly on development of the agricultural sector. Two subsequent Five-Year Plans were formulated before 1965, when there was a break because of the Indo-Pakistan conflict. Two successive years of drought, devaluation of the currency, a general rise in prices and erosion of resources disrupted the planning process and after three Annual Plans between 1966 and 1969, the fourth Five-Year Plan was started in 1969. The Eighth Plan could not take off in 1990 due to the fast changing political situation at the Centre, and the years 1990–91 and 1991–92 were treated as Annual Plans. The Eighth Plan was finally launched in 1992 after the initiation of structural adjustment policies. For the first eight Plans the emphasis was on a growing public sector with massive investments in basic and heavy industries, but since the launch of the Ninth Plan in 1997, the emphasis on the public sector has become less pronounced and the current thinking on planning in the country, in general, is that it should increasingly be of an indicative nature. In 2014, Organisation [ ] The composition of the Commission underwent considerable changes sin...

Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • राज्य लोक सेवा आयोग की पृष्ठभूमि ( State Public Service Commission ) भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतो में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया । 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया । मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले मध्य भारत आयोग था । भोपाल तथा विंध्य क्षेत्र हेतु कोई आयोग नहीं था इनकी परीक्षाएं UPSC आयोजित करता था । 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 (3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया । मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का परिचय (Introduction of the M.P. State Public Service Commission ) अधिसूचना :- 27 अक्टूबर 1956 स्थापना ( Established ) :- 1 नवंबर 1956 प्रकृति ( Nature ) :- स्वतंत्र संवैधानिक निकाय वर्णन :- भाग – 14 अनु. 315 से 323 तक प्रमुख कार्य :- राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय ( Headquarters ) :- इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री डी. बी. रेगे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2022 वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ ? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना ( Structure of M.P. State Public Service Commission...

राजस्थान के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण है। राजस्थान सरकार ने 29 मई 2015 को पांचवे राज्य वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया था। जिसका कार्यकाल 1 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक है। इसमें डॉ. ज्योति किरण को अध्यक्ष तथा पूर्व आईएएस एस. सी. देराश्री को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया। डॉ. किरण को राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य डॉ. किरण अर्थशास्त्र में पीएच.डी. प्राप्त हैं। वे प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रह चुकी हैं। बतादें कि पांचवें राजस्थान वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवम्बर 2018 को राज्यपाल कल्याण सिंह को सौंप दी है। इसमें पहली बार वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में पंचायतों और स्थानीय नगरीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में से 40 प्रतिशत रकम वाटर हार्वेस्टिंग, आवास, सोलर जैसी राष्ट्रीय और राज्य महत्व की योजना पर खर्च करने के लिए किए। साथ ही यह भी शर्त जोड़ी गई कि अनुदान का 60 प्रतिशत पैसा खर्च होने के बाद ही अगली किश्त जारी की जाएगी। Tags :

Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • राज्य लोक सेवा आयोग की पृष्ठभूमि ( State Public Service Commission ) भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतो में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया । 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया । मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहले मध्य भारत आयोग था । भोपाल तथा विंध्य क्षेत्र हेतु कोई आयोग नहीं था इनकी परीक्षाएं UPSC आयोजित करता था । 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 (3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया । मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का परिचय (Introduction of the M.P. State Public Service Commission ) अधिसूचना :- 27 अक्टूबर 1956 स्थापना ( Established ) :- 1 नवंबर 1956 प्रकृति ( Nature ) :- स्वतंत्र संवैधानिक निकाय वर्णन :- भाग – 14 अनु. 315 से 323 तक प्रमुख कार्य :- राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय ( Headquarters ) :- इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री डी. बी. रेगे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2022 वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ ? राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना ( Structure of M.P. State Public Service Commission...

राजस्थान के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण है। राजस्थान सरकार ने 29 मई 2015 को पांचवे राज्य वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया था। जिसका कार्यकाल 1 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक है। इसमें डॉ. ज्योति किरण को अध्यक्ष तथा पूर्व आईएएस एस. सी. देराश्री को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया। डॉ. किरण को राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य डॉ. किरण अर्थशास्त्र में पीएच.डी. प्राप्त हैं। वे प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रह चुकी हैं। बतादें कि पांचवें राजस्थान वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवम्बर 2018 को राज्यपाल कल्याण सिंह को सौंप दी है। इसमें पहली बार वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में पंचायतों और स्थानीय नगरीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में से 40 प्रतिशत रकम वाटर हार्वेस्टिंग, आवास, सोलर जैसी राष्ट्रीय और राज्य महत्व की योजना पर खर्च करने के लिए किए। साथ ही यह भी शर्त जोड़ी गई कि अनुदान का 60 प्रतिशत पैसा खर्च होने के बाद ही अगली किश्त जारी की जाएगी। Tags :

See also: Rudimentary economic planning, deriving from the Industrialists and economists independently formulated at least three development plans. Some scholars have argued that the introduction of planning as an instrument was intended to transcend the ideological divisions between After India achieved The first Five-Year Plan was launched in 1951, focusing mainly on development of the agricultural sector. Two subsequent Five-Year Plans were formulated before 1965, when there was a break because of the Indo-Pakistan conflict. Two successive years of drought, devaluation of the currency, a general rise in prices and erosion of resources disrupted the planning process and after three Annual Plans between 1966 and 1969, the fourth Five-Year Plan was started in 1969. The Eighth Plan could not take off in 1990 due to the fast changing political situation at the Centre, and the years 1990–91 and 1991–92 were treated as Annual Plans. The Eighth Plan was finally launched in 1992 after the initiation of structural adjustment policies. For the first eight Plans the emphasis was on a growing public sector with massive investments in basic and heavy industries, but since the launch of the Ninth Plan in 1997, the emphasis on the public sector has become less pronounced and the current thinking on planning in the country, in general, is that it should increasingly be of an indicative nature. In 2014, Organisation [ ] The composition of the Commission underwent considerable changes sin...

• हमारे बारे में • • • • • • • सिविल सेवा परीक्षा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • प्रारंभिक परीक्षा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • मुख्य परीक्षा • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • प्रैक्टिस टेस्ट • • • • • • • • • • • • • • • • • पी.सी.एस. • • • • • • • • • टेस्ट सीरीज़ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • करेंट अफेयर्स • • • • • • • • • दृष्टि स्पेशल्स • • • • • • • • • • • • • • • • • • • डाउनलोड्स • • • • • • • • • • • • • • • • • • • वीडियो सेक्शन • • • • • • • • • • • • और देखें नीति आयोग • 12 Jul 2019 • 10 min read Last Updated: July 2022 स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएँ बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाएँ काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएँ बनाने के काम को अंजाम दिया। लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग • 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। • भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न-भिन्न ताकतें और कमज़ोरियाँ हैं। • आर्थिक नियोजन के लिये सभी पर एक प...

नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ (CEO), पूर्णकालिक सदस्य (Full Time Member), पदेन सदस्य (Ex-Officio Members) शासी परिषद् तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रथम) नरेन्द्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। Tags :