पुरंदर विमानतळ ताज्या बातम्या 2022

पुणे - तब्बल एक कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या पुणे जिल्ह्यात (Pune District) राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील समन्वयाअभावी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (International Airport) गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडींतून रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याकडे लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय नकाशावर पोचलेल्या या शहराच्या प्रतिमेला गालबोट लागले आहे. पुरंदर परिसरात छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यासाठी विविध प्रकारच्या परवानग्याही मिळाल्या होत्या. मात्र, स्थानिक रहिवाशांनी भू-संपादनाला विरोध केला. परिणामी, विमानतळाची जागा बदलण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. त्यासाठी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत जुन्या जागेपासून सुमारे १० किलोमीटरवर जागेचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविला. सुरवातीला त्याला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाले, नंतर ते रद्द झाले. त्याच्या नेमक्या कारणांचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. परिणामी पुण्याच्या विमानतळाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पुण्यातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ २० वर्षांपासून चर्चेच्याच स्तरावर अडकला आहे. दरम्यानच्या काळात पुण्याचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. प्रवासी आणि विमानांच्या फेऱ्या वाढल्यामुळे लोहगाव विमानतळ अपुरा पडू लागला. त्याची धावपट्टी पुरेशी नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना लोहगाव विमानतळावरून मर्यादा आल्या. गेल्यावर्षी दुरुस्तीसाठी लोहगाव विमानतळ १६ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान बंद होता. त्यावेळी पुण्याची जगाशी ‘एअर कनेक्टिव्हिटी तुटली होती. या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारमार्फत केंद्राशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडविल्यास पुण्यातील आंतरराष...

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक मिळालेल्या माहितीनुसार पुरंदर तालुक्यातील रिसे, पिसे, राजुरी, नायगाव, पांडेश्वर तसेच बारामती तालुक्यातील भोंडवेवाडी, चांदगुडेवाडी, आंबी खुर्द या गावांच्या परिसरात विमानतळ होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. विमानतळासाठी कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या जमिनी द्यायच्या नाहीत ही या गावातील शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका आहे. एक इंचही जमीन न देण्याचा ठराव यासाठी नायगाव येथे सर्व ग्रामस्थांची आज (26 जून) बैठक संपन्न झाली. यावेळी येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या भागात विमानतळ होण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. तसेच काहीही झाले तरी एक इंचही जमीन न देण्याचा ठराव गावबैठकीत करण्यात आला. नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Navi Mumbai airport) नामकरणावरुन राजकारण पेटलं आहे. स्थानिकांनी लोकनेते दि. बा. पाटील (D B Patil Navi Mumbai) यांच्या नावाचा आग्रह धरला आहे. तर राज्य सरकारने शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांच्या नावाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तिकडे बंजारा समाजाने या विमानतळाला माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक (Vasantaro Naik) यांचं नाव द्यावं अशी मागणी केली आहे. तर सिडकोची संकल्पना ही माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांची होती. त्यामुळे त्यांचे नाव विमानतळाला द्यावे अशी मागणी पोहरादेवीचे महंत सुनील महाराज यांनी केलीय. तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वस्तूस्थिती मांडत, नवी मुंबईतील विमानतळ हे स्वतंत्र नसून, ते मुंबई विमानतळाचा (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai) विस्तार आहे, त्यामुळे जे नाव मुंबई विमानतळ...

पुरंदर विमानतळ जुन्या जागेवर होणार असल्याचे जाहीर करतानाच पारगावासह सातही गावांतील ग्रामस्थांनी विमानतळाच्या प्रकल्पाला विरिध दर्शविला आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्य सरकार आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी येथील ग्रामपंचायतींनी पत्रक प्रसिद्ध करत विमानतळाला विरोध असल्याचे सांगितले आहे. , ‘समृद्धी महामार्गाप्रमाणे जमिनी विकत घेऊन विमानतळ करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. मात्र, कोट्यवधी रुपये मिळाले, तरी प्रकल्पाला जमीन देणार नाहीत अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

पुणे - पुणे जिल्ह्यात (Pune District) याआधी प्रस्तावित करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (International Airport) हे पुणे जिल्ह्यातच होईल. पण ते नेमके कोणत्या ठिकाणी होईल, त्याची जागा कोणती हे आताच सांगणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शनिवारी (ता.१५) पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शहर व जिल्ह्यातील कोरोनाचा आढावा घेण्यासाठी पवार पुण्यात आले होते. कोरोना आढावा बैठक संपल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेबाबत तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता हे विमानतळ होणार की नाही, असा लोकांमध्ये संभ्रम आहे, असा प्रश्‍न पवार यांना विचारला असता त्यांनी हा निर्वाळा दिला आहे. पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच पुरंदर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनीही या विमानतळाला जमिनी देण्यास प्रथमपासून तीव्र विरोध सुरु केला आहे. या विरोधामुळे तेथील जागेबाबत तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी काही अंशी जागा बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दिला होता. परंतु हा प्रस्ताव तांत्रिक अडचणीमुळे अद्याप मंजूर होऊ शकला नाही. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील

कुंभारकर म्हणाले की, आम्ही या गावातील सर्व ग्रामस्थ अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे शेती करून गुजराण करतो. पाणी सिंचनाची सोय जागा देऊन आम्ही वाॅचमनचे काम करायचे का? विमानतळामुळे सर्वत्र शहरीकरण होईल. आता निसर्गसंपन्न परिसर आहे. तिकडे चाकणला लोकांना विमानतळ हवे आहे, तर तिकडे करायला हवे. आम्हाला विमानतळ नकोय. शेवटपर्यंत आम्ही विमानतळाला विरोध करणार आहोत. - संतोष कुंभारकर, सरपंच, उदाचीवाडी स्थानिकांचा विराेधच एकीकडे प्रशासन स्तरावर पुरंदर विमानतळाची अधिसूचना काढली, जमिनीचे दर जाहीर करणार, लवकर भूसंपादन करणार अशी सातत्याने चर्चा होत आहे. दुसरीकडे स्थानिक नागरिक मात्र जागा देण्यासाठी विरोध करीत आहेत. गवताळ प्रदेशही धोक्यात पुरंदर परिसरात कोल्हा, तरस, लांडगे यांचा अधिवास असलेली माळरानेही आहेत. त्यामुळे विमानतळ झाले तर त्यांचा संपूर्ण अधिवास नष्ट होणार आहे. येथील माळरान संवर्धन द ग्रासलॅन्ड ट्रस्टतर्फे करण्यात येत आहे. विमानतळामुळे गवताळ प्रदेशच धोक्यात येत आहे.

पुणे, ता. ५ : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) ऐवजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) भूसंपादन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमानतळासाठी स्थापन केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे ती हस्तांतर करणार असल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर येथील जागा कायम केली असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) विमानतळासाठी यापूर्वीच ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केले आहे. मध्यंतरी या प्राधिकरणाचे विस्तारीकरण करीत त्यामध्ये सिडको, पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीचा समावेश केला. तसेच नव्याने समाविष्ट केलेल्या या संस्थांचा हिस्सादेखील राज्य सरकारने निश्‍चित करून दिला होता. त्यानुसार या एसपीव्हीमध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा हा सिडकोचा, तर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा १९ टक्के आणि पीएमआरडीए व एमआयडीसीचा प्रत्येकी १५ टक्के हिस्सा असणार आहे. त्यामुळे विमानतळासंदर्भातील सर्व कामकाज या कंपनीमार्फत केले जाणार होते. भूसंपादनासाठी आवश्‍यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि भूसंपादनाचा मोबदला निश्‍चित करण्याचे आदेश ‘एमएडीसी’ने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने सर्व तयारी यापूर्वीच पूर्ण केली आहे. विमानतळाच्या जागा बदलावरून मध्यंतरी चर्चा सुरू झाल्याने हे सर्व काम थांबले होते. त्यातच राज्यात सत्ताबदल झाला. पूर्वीची जागा विमानतळासाठीची कायम राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत समितीच्या ब...

पुणे, ता. २३ : पुरंदर विमानतळासाठी स्थापन केलेल्या ‘पुणे पुरंदर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनी’च्या संचालक मंडळाची वार्षिक बैठक नुकतीच मुंबईत झाली. राज्यातील राजकीय वातावरण अस्थिर झाल्यामुळे केवळ औपचारिकता म्हणूनही बैठक घेतली. यासंदर्भात माहिती घेतल्यानंतर विमानतळासाठी कंपनी स्थापन झाल्यामुळे वार्षिक बैठक घेणे आवश्‍यक होते, त्यानुसार ही बैठक झाली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमिनीचे संपादन आणि विमानतळ उभारणीसाठी ही कंपनी स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केले होते. या प्राधिकरणाचे विस्तारीकरण करीत त्यामध्ये सिडको, पीएमआरडीए आणि एमआयडीचा समावेश करण्यात आला. तसेच नव्याने समाविष्ट केलेल्या या संस्थांचा हिस्सादेखील राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून दिला होता. त्यानुसार या ‘एसपीव्ही’मध्ये सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा हा सिडकोचा, तर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा १९ टक्के आणि पीएमआरडीए व एमआयडीसीचे प्रत्येकी १५ टक्के हिस्सा आहे. विमानतळासंदर्भातील सर्व कामकाज या कंपनीमार्फत केले जाणार आहे. यापूर्वी विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील जागा निश्‍चित केली होती. परंतु, शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे या जागेपासून १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दुसरी जागेचा पर्याय पुढे आला होता. त्यास केंद्र सरकारने प्रथम तत्त्वतः मंजुरी दिली. त्यानंतर ती पुन्हा काढून घेतली. त्यामुळे विमानतळ होणार की नाही, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे असताना कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. मात्र, राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्याने या बैठकीत विमानतळाबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.

“मोबदला पाहून शेतकरी निर्णय घेतील” पुरंदरमधील नियोजित विमानतळाची जागा बदलण्यास आपला विरोध आहे. पारगाव वगळून विमानतळ अगोदरच्या नियोजित जागेवरच करावे. विमानतळ बाधितांना द्यावयाचा मोबदला तात्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी शिवतारेंनी पत्राद्वारे केली आहे. मोबदला पाहून शेतकरी आपला निर्णय घेतील. राजुरी, रीसे, पिसे, मावडी, पिंपरी, पांडेश्वर, नायगाव या नवीन गावात विमानतळ केल्यास त्याचा पुरंदरच्या विकासाला फायदा होणार नाही, अशी भूमिका विजय शिवतारेंनी मांडली आहे. गायरान जमिनी दोन्ही ठिकाणी किरकोळ स्वरुपात आहेत. वन जमिनीसुद्धा फार नाहीत. याउलट जुन्या गावांमध्ये 2001 पासून आजपर्यंत जवळपास 3,500 एकर जमिनींचे खरेदी विक्री व्यवहार झालेले आहेत. म्हणजेच बाहेरून आलेल्या भांडवलदार लोकांनी किंवा व्यावसायिकांनी या जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत, याकडे शिवतारेंनी लक्ष वेधले आहे. “समृद्धी महामार्गाचे जिवंत उदाहरण” मूळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी फार कमी लागणार आहेत. नवीन जागेचा हट्ट कायम ठेवल्यास परवानग्या आणि इतर कामात मोठा वेळ वाया जाण्याचा धोका आहे. समृद्धी महामार्गाचे आपल्यासमोर जिवंत उदाहरण आहे, असंही विजय शिवतारे म्हणतात. समृद्धी महार्गाला विरोध करत शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली होती. पण सरकारने मोबदला जाहीर केल्यावर त्याच शेतकऱ्यांनी स्वतः पुढे येत सरकारला स्वखुशीने जमिनी बहाल केल्या. पुरंदर विमानतळाच्या बाबतीतही सरकारने मोबदला जाहीर केल्यास आणि तो समाधानकारक असल्यास शेतकरी मोठ्या मनाने सकारात्मक होतील. (Shivsena Min Vijay Shivtare writes letter to Sharad Pawar over Purandar Airport) यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण शरद पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात विजय शिवतारे यांनी यशवंतराव चव्हाण यां...