राज्यातल्या सर्व शाळांना 2022-23 यावर्षीचा यु-डायस असा भरावा लागणार,फॉम मध्ये महत्त्वपूर्ण झाले महत्त्वाचे बदल

युडायस प्लस 2022-23 ऑनलाईन माहिती ची होणार तपासणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे परिपत्रक. भारत सरकार शिक्षा मंत्रालयाकडून समग्र शिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने यु-डायस प्लस 2022 23 प्रणालीची सर्व माहिती अचूक भरण्याच्या सूचना या कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत तसेच वेळोवेळी झूम मीटिंग घेऊन सर्व गटशिक्षणाधिकारी जिल्हास्तर प्रोग्राम वर तालुकास्तर एम आय एस कॉर्डिनेटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना यु डायस प्लस 2022 23 प्रणालीमध्ये माहिती भरण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. तसेच whatsapp ग्रुप वर दररोज प्रोग्रेसिव्ह रिपोर्ट मेसेज द्वारे पाठवला जातो तरी देखील अद्याप राज्यातील 9341 शाळांचे स्टुडन्ट एन्ट्री चे काम शून्य आहे तसेच राज्याचे स्टुडन्ट अँड टी चे काम अद्यापही पस्तीस टक्के अपूर्ण आहे साधारण 17 लाख विद्यार्थ्यांची माहिती अद्याप भरलेली नाही शिवाय शाळांनी भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या माहितीमध्ये अनेक चुका आढळून आल्या आहेत. यु-डायस 2022 23 प्रणाली माहितीचे विश्लेषण केले असता शाळा शिक्षक यांच्या संदर्भासह त्रुटी आढळून आले आहेत यामुळे राज्याच्या बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तरी गटशिक्षणाधिकारी यांनी यु-डायस प्रणाली वरील सर्व माहिती अचूक भरण्यासाठी आपल्या स्तरावरून मुख्याध्यापकांना लेखी सूचना देण्यात याव्यात विस्तार अधिकारी केंद्रप्रमुख व समग्र शिक्षा कर्मचारी यांच्याकडून यु-डायस प्लस 2022 23 फॉर्म तपासणी काटेकोरपणे करून फॉर्म मधील सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी. मुख्याध्यापकांकडून त्रुटी राहिल्या असल्यास त्यांच्याकडून त्वरित दुरुस्त करून घ्याव्यात. यु-डायस फॉर्म तपासणी करताना खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची मदत घ्यावी. शाळा पोर्टल बाबत मा...

मुंबई : महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शाळेत मराठी विषय अनिवार्य करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केली. उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच अजित पवार त्यांच्या मतदारसंघात (बारामती) दाखल झाले आहेत. बारामतीत त्यांचा जंगी नागरी सत्कार करण्यात आला. या सत्कारानंतर अजित पवार यांनी केलेल्या भाषणात राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करणार असल्याची घोषणा केली आहे. अजित पवार म्हणाले की, आम्ही महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत, मग ती कोणत्याही माध्यामाची शाळा असो, आम्ही तिथे मराठी भाषा दहावीपर्यंत कंपल्सरी (अनिवार्य) करणार आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीमधल्या इतर नेत्यांचाही त्याला पाठिंबा आहे. दरम्यान अजित पवार भाषणात म्हणाले की, बारामतीकरांनी मला खूप प्रेम दिलं आहे. त्यांच्या प्रेमाची परतफेड या जन्मात होऊ शकत नाही. पवार म्हणाले की, पुढील पाच वर्षात खूप काम करायचं आहे. बारामतीसह पुण्याचा पाणीप्रश्न सोडवायचा आहे. बारामतीची पाणीपुरवठा योजना 120 कोटी रुपयांची होती, ती आता 200 कोटींची करण्यात आली आहे. बारामतीच्या मेडिकल कॉलेजला 200 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी 100 कोटी रुपये दिले आणि त्यानंतरच मी इथे बारामतीत आलोय. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनादेखील मदत झाली पाहिजे. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचंही काही म्हणणं आहे. त्यांचं म्हणणं आम्ही ऐकलंय. मी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री जयंत पाटील त्यामध्ये लक्ष घालतोय. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या आणि दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनादेखील मदत केली जाईल. पोलिसांना 500 चौरस फुटांची घरं देणार! अजित पवार म्हणाले की, आम्ही (महा...

पुणे : केंद्र सरकारकडून सर्व मान्यताप्राप्त शाळांची माहिती यु-डायस प्लस प्रणालीमार्फत संगणकीकृत करण्यासाठी १० नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. यु-डायस प्लस प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारेच केंद्राकडून समग्र शिक्षा योजनेचे वार्षिक नियोजन, राज्यनिहाय शैक्षणिक निर्देशांकांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये केंद्र शासनाकडून दोन टप्प्यामध्ये माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शाळेची सांख्यिकी माहिती, शाळा सुरक्षा, अनुदान आणि खर्च, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भौतिक सुविधा, संगणक आणि नावीन्यपूर्ण डिजिटल उपक्रम, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग आदी माहिती संगणकीकृत करण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात शाळांतील विद्यार्थ्यांची तपशीलवार माहिती, शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, व्यावसायिक शिक्षण संबंधित माहिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची माहिती, आधार संबंधित माहिती, आरटीई प्रवेश, साहाय्यभूत सुविधा आदी माहिती यु-डायस प्लस प्रणालीद्वारे शाळास्तरावर अद्ययावत करण्यात येणार आहे. मसाबा गुप्ताशी घटस्फोटानंतर मधू मंटेनाने केलं दुसरं लग्न, पत्नीबरोबरचे फोटो पाहून नीना गुप्तांची कमेंट, म्हणाल्या… यु-डायस प्लस प्रणालीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कार्यशाळा आयोजित करून जिल्ह्यातील संबंधित गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, कार्यक्रम अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता काम करणारे अधिकारी, मोबाईल शिक्षक आदी अधिकाऱ्यांना, शाळा मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण द्यावे, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी सर्व संबंधितांना परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.

घटक लिंक UDISE PLUS वेबसाईट UDISE PLUS मराठी नमुना जुना (फक्त मार्गदर्शक ) UDISE PLUS इंग्रजी नमुना UDISE PLUS मराठी नमुना मार्गदर्शिका 2022-23 UDISE PLUS मराठी नमुना 2022-23 महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक मा .कैलास पगारे यांनी u-dise plus २०२२-२३ संदर्भात दि १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी परिपत्रक काढून खालील मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत...... भारत सरकारकडून राज्यातील सर्व मान्यता प्राप्त शाळांची माहिती यु-डायस प्लस प्रणालीमार्फत संगणकीकृत करण्याकरता कळविले आहे. यु-डायस प्लस प्रणाली मधून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे केंद्र शासनाकडून समग्र शिक्षा योजनेचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रकास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 राज्यनिहाय शैक्षणिक निर्देशांक (पीजीआय), नॅशनल अचिवमेंट सर्वे (न्यास), स्कूल एज्युकेशन कॉलिटी इंडेक्स निर्देशांकाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व नियंत्रण करण्याचे नियोजित केले आहे. यु-डायस प्लस प्रणाली मध्ये केंद्र शासनाकडून दोन टप्प्यांमध्ये माहिती संकलित करण्यात येत आहे. प्रथम टप्प्यामध्ये शाळेची सांख्यिकी माहिती, शाळेचे ठिकाण, व्यवस्थापन ,माध्यम इत्यादी शाळा सुरक्षा, अनुदान व खर्च व्यावसायिक प्रशिक्षण ,भौतिक सुविधा, साहित्य, उपक्रम ,संगणक आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम ,शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग इत्यादी माहिती संगणकी कृत करण्यात येत आहे. याकरिता सर्व शाळांना तालुका स्तरावरून यु-डायस युजरनेम व पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये शाळांमधील विद्यार्थ्यांची तपशीलवार माहिती, विद्यार्थ्याचे नाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव ,मोबाईल नंबर, घरचा पत्ता, वर्ग, जनरल रजिस्टर नंबर, जन्मदिनांक, जात, बीपीएल दिव्यांगांचे प्रकार ,शासनाकडून...

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे बाबत शासन निर्णय. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या धोरणानुसार राज्य शासनाने सर्व दूर प्राथमिक शाळा उपलब्ध करून दिल्या आहे. आज राज्यामध्ये सुमारे 67 हजार शाळा मध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीचे शिक्षण विद्यार्थी घेत आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व जागतिक स्तराचे समाज उपयोगी शिक्षण मिळावे यासाठी काही वर्षात केंद्र व राज्य शासनाने खालील प्रमाणे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. भारतीय राज्यघटनेमध्ये सन 2002 यावर्षी दुरुस्ती करून सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना प्राथमिक शिक्षण त्यांचा मूलभूत हक्क करण्यात आला आहे. केंद्र पुरस्कृत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार सहा ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण नजीकच्या शाळा द्वारे उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त करण्यात आले आहे. कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन शाळा सुरू करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहित शाळा स्थापना विनिमय अधिनियम 2012 पारित केला आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यात सर्व शाळांची माहिती सप्टेंबर अखेरची माहिती दरवर्षी यु-डायस पद्धतीने संकलित केली जाते. राज्य शासनाने शासन निर्णय दिनांक 28 जानेवारी 2013 द्वारे ही माहिती सर्वच कामासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल व यु-डायस माहिती शिवाय इतर कोणतीही माहिती इथून पुढे ग्राह्य धरली जाणार नाही असे आदेश पारित केले आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका क्रमांक 95 2010 मध्ये 12 एप्रिल 2012 रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 हा पूर्णपणे वैध ठरवलेला आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करून शासन खालील प्रमा...

• विद्यार्थ्याच्या नावापुढे आधार व्हॅलिडीटी या टॅब मध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर व्हॅलिडेट आधार फॉर नेम हे दिसेल. व्हॅलिडेट करण्यासाठी त्याला क्लिक केल्यानंतर आधार सक्सेसफुली झाला तर व्हेरिफाइड फ्रॉम यूआयडी असा मेसेज ग्रीन मध्ये दिसेल. जर झालं नाही तर व्हेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूआयडी असे दिसेल. त्या ठिकाणी कारण दिसेल. (खालील स्क्रीन पहा.) • ज्या विद्यार्थ्यांचा आधार व्हेरिफाय होणार नाही, त्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर क्लिक करून, त्या विद्यार्थ्यांचे नाव आधारनुसार अपडेट करावे व पुन्हा व्हॅलिडीटी ला क्लिक करावे. अशा पद्धतीने सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती आपणास व्हॅलिडेट आधार फॉर नेम याला क्लिक करून वेरिफिकेशन करावे लागेल. (खालील स्क्रीन पहा.) • जर एखाद्या विद्यार्थ्याचे आधार व्हेरिफाय झाले नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या नावाला क्लिक करून ओपन होणाऱ्या जनरल इन्फॉर्मेशन स्टुडन्ट याच्यामध्ये विद्यार्थ्याचे नाव ,आधार प्रमाणेच टाकावे. त्याच पद्धतीने जेंडर व जन्मतारीख आधार प्रमाणे आहे का ते चेक करावे.त्यानंतर अपडेट म्हणावे. नंतर पुन्हा तो विद्यार्थी अपडेट होऊन जाईल. आधार व्हेरिफाइड फ्रॉम यूआयडी होऊन जाईल.

आता शिक्षकांची आधार व्हॅलिड करून घ्यावे लागणार! सन 2022-23 यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणाली अपडेट. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडांगण अंतर्गत समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई या कार्यालयाने दिनांक 20 एप्रिल 2020 रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रका नुसार सण 2022 23 यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमध्ये सर्व शिक्षकांचे आधार व्हॅलिटेशन करून घेण्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत. भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय यांचेकडे राज्यातील सर्व शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक यांची माहिती यु-डायस प्लस सन २०२२-२३ मध्ये सादर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यु-डायस प्लस मध्ये राज्यातील सर्व शिक्षकांचे आधार व्हॅलिडेशन करण्याकरता शाळास्तरावर टॅब ओपन झालेली आहे. आपल्या मार्फत तालुक्यातील सर्व शाळांना आधार व्हॅलिडेशन करण्याकरिता शाळांमधील मुख्याध्यापक यांना कळविण्यात यावे. व्हॅलिडेशन करताना काही अडचणी येत असल्यास आधार कार्ड वर नोंदविलेले नावाप्रमाणे यु-डायस प्लसमध्ये नाव नोंदविण्यात यावे. सदरचे व्हॅलिडेशन दिनांक ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याकरिता प्रणाली सुरू ठेवण्यात आलेली आहे. शाळांची माहिती वेळेत पूर्ण करून न घेतल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्वस्वी आपली राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. सोबत यु-डायस प्लस प्रणाली मधील शिक्षकांची संख्या दिलेल्या आहे. सदर पत्र सरोज जगताप, सहा. संचालक (कार्यक्रम) म.प्रा.शि.प., मुंबई. यांचे स्वाक्षरीनिशी निर्गमित करण्यात आलेले आहे. १) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. २) मा. आयुक्त, महानगरपालिका सर्व. ३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सर्व. यांना देखील सदर आदेशाची प्रत निर्गमित करण्यात आली आहे. वरील संपूर्ण परिपत्रक पीडीए...

सागर आव्हाड, झी मीडिया : राज्यात ठिकठिकाणी उद्योजक, व्यापारी, राजकीय पुढारी, व्यावसायिकांनी शाळा उभारल्या. शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभे राहिले. ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन या शाळा बांधण्यात आल्या. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा उभारण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात येत आहे. मात्र, या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसूल करत आहेत. त्यामुळे या शैक्षणिक संस्थांचे मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणणे की पैसे कमावणे यापैकी नेमके उद्दिष्ट काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुलांच्या पालकांकडून फी वाढीवर वेळोवेळी आक्षेप घेण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात शाळांवर कठोर कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांचा आढावा घेण्यात आला. यु-डायस डाटानुसार राज्यातील काही एक दोन नव्हे तर तब्बल 674 शाळा अनधिकृत आढळून आल्या. मुंबईमध्ये सर्वाधिक 222 शाळा अनधिकृत आहेत. त्याखालोखाल ठाणे - 148, पालघर - 142 यांचा क्रमांक आहे. तर, पुणे - 33, नागपूर - 30, नाशिक - 20, औरंगाबाद - 13 अशी संख्या आहे. तर इतर जिल्ह्यात हे प्रमाण कमी आहे. या शाळांपैकी किती शाळांना शासनाने परवानगी दिली आहे याची खात्री करावी लागणार आहे. तर, ज्या शाळा अनधिकृत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध आरटीई कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून ही कारवाई करण्यात येणार आहे. तसे आदेशच शिक्षण संचालकांनी जिल्हानिहाय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.