राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' के कार्यान्वयन औए इसकी चुनौतियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं। संदर्भ: किसी भी देश की प्रगति के साथ-साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक समय की ज़रूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में ‘ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ’ (National Education Policy 2020) को मंज़ूरी दी गई। ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि इसकी सफलता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संक्षिप्त परिचय: • भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। • वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुँच को मज़बूत करने और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं (विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों आदि के संदर्भ में) को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। • वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन क...

– प्रो. रविन्द्र नाथ तिवारी भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आधुनिक भारत के प्रणेता, चिन्तक, दार्शनिक स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अम्बेडकर, राधाकृष्णन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम इत्यादि के विचार एवं प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसमें उल्लेख है कि शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए, साथ ही साथ रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जिसमें चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सोचने की शक्ति और कल्पना शक्ति दो ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण मानसिक शक्तियाँ हैं जिसमें मनुष्य की क्षमताएं लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। बचपन से ही विचार तथा कल्पना की शक्ति को प्रस्फुटित करने का प्रयास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे ही इन पर ध्यान देना प्रारंभ होगा तो जिज्ञासा और सर्जनात्मकता स्वतः उभरेंगे। जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा की बात है विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा से बुनियाद को मजबूत करने के उपरांत अपने भविष्य को गढ़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा की ओर अग्रसर होता है, फिर उच्चतर कक्षाओं में अपने मनपसंद विषय को चुनकर आगे बढ़ता है। वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में यह द्रष्टव्य है कि प्राथमिक शिक्षा से आगे की कक्षाओं में बच्चों का नामांकन घटा है। कक्षा छठी से आठवीं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 90.9 प्रतिशत है, जबकि कक्षा, 9-10 और 11-12 के लिए य...

केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020’ ( • अध्यक्ष : सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख पद्म विभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन • समिति : कस्तूरीरंगन समिति • समिति का गठन : जून, 2017 में किया गया तथा मई, 2019 में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा’ कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। • मंजूरी : 29 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा इसे मंजूरी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य • राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। • छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इण्डस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना है। • शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। • भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना। स्कूली शिक्षा में सुधार नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। नया फॉर्मेट चरण आयु कक्षा स्तर 5 फाउण्डेशन स्टेज 3 से 6 वर्ष आँगनबाड़ी फाउण्डेशन स्टेज 6 से 8 वर्ष नर्सरी (प्री प्राइमरी) 3 प्राथमिक शिक्षा 8 से 11 वर्ष कक्षा 3 से 5 3 मध्यम स्तर 11 से 14 वर्ष कक्षा 6 से 8 4 अंतिम स्तर 14 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12 शिक्षण प्रणाली में सुधार: • उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदार...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ISRO अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। जो भारत सरकार द्वारा 29 July 2020 को पेश की गई है। 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। ये नीति भारत के शैक्षणिक ढांचे को एक सुदृढ़ दिशा की ओर ले जाने का उद्देश्य रखती है। इस नीति का मुख्य ध्येय है शिक्षा को सुलभ, स्वास्थ्यपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,शिक्षा के स्तरों को समान बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का अनुभव लाने का प्रस्ताव करती है। इसके अलावा ये नीति नये विषयों, जैसे कि तकनीकी शिक्षाt (Technical education),व्यवसायिक शिक्षा (Vocational Education), कृषि शिक्षा (Agricultural education ), सामाजिक विज्ञान (Social science0आदि को शामिल करने का प्रस्ताव भी करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों पर जोर देती है, जैसे कि बच्चों की स्कूल में भाषा का चयन, स्कूलों में गुणवत्ता की निगरानी आदि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं : *सबसे पहले जून 2017 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 31st मई 2019 को सौंपी ,और इसी के आधार पर शिक्षा नीति बनी। *स्वतंत्र भारत के बाद बाद पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, फिर दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लायी गयी।तीसरी शिक्षा नीति 2020 में बनी। *इस नीति के अन्तरगत् वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनु पात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। * ऐसे काफी बच्चे हैं जिनलोगों की बीच में ही पढाई बंद हो गयी है। ऐसे बच्चों को (जिनकी संख्या लगभग 2 ...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 के दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य कि प्राप्ति करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंग के साथ नए 5 + 3 + 3 + 4 स्कूली पाठ्यक्रम की अवधारणा पेश की जाएगी। पढ़ने-लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर ज़ोर दिया जाएगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर को मिटाने की कोशिश करना। इंटर्नशिप के ...

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 को 30 जुलाई, 2020 को जारी किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमिटी (चेयर : डॉ. के. कस्तूरीरंगन) का गठन किया था। कमिटी ने मई 2019 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट एनईपी सौंपा। एनईपी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी। एनईपी के मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं : स्कूली शिक्षा • स्कूलों के करिकुलम का पुनर्गठन : एनईपी ने सुझाव दिया है कि स्कूली शिक्षा के मौजूदा ढांचे को दोबारा बनाया जाए ताकि वह बच्चों के विकास के विभिन्न स्तरों के हिसाब से अधिक प्रासंगिक बन सकें। स्कूली शिक्षा के वर्तमान ढांचे ( 10 + 2 डिजाइन ) को 5 - 3 - 3 - 4 के करिकुलम से बदला जाएगा जिसमें: ( i ) पांच साल फाउंडेशनल चरण (3 से 8 वर्ष) ( ii ) तीन साल प्रिपरेटरी चरण , (8 से 11 वर्ष या कक्षा 3 से 5 ) , ( iii ) तीन साल मिडिल , (11 से 14 वर्ष या कक्षा 6 से 8) , और ( iv ) चार साल सेकेंडरी चरण (14 से 18 वर्ष या कक्षा 9 से 12) शामिल हैं। रेखाचित्र 1 : स्कूली करिकुलम में संशोधन मौजूदा ढांचा प्रस्तावित ढांचा कवर नहीं होते (आयु 3 - 6 ) फाउंडेशनल चरण - प्राइमरी पूर्व के 3 वर्ष (आयु 3 - 6 ) + कक्षा 1-2 के 2 वर्ष ( 6 - 8 आयु) कक्षा 1 - 10 (आयु 6 - 16 ) प्रिपरेटरी चरण - कक्षा 3 - 5 (आयु 8 - 11 ) मिडिल स्टेज - कक्षा 6 - 8 (आयु 11 - 14 ) सेकेंडरी चरण - कक्षा 9 - 12 (आयु 14 - 18 ) कक्षा 11 - 12 (आयु 16 - 18 ) • बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) (ईसीसीई): ईसीसीई में छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित और गतिविधि आधारित पढ़ाई होती है जिसमें एल्फाबेट्स, भाषा, ...

जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी। नई शिक्षा नीति गुणवत्ता, समानता, वहनीयता, जवाबदेही और पहुंच की चुनौतियों के खिलाफ काम करती है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर भारत में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को बढ़वा देती है । भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की प्रमुख भूमिका है, जो परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इस लेख में पढ़ेंगे की आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? जानें सभी महत्वपूर्ण जानकारिया New Education Policy Hindi mein, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपà¥...