रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया

केंद्रीय बजट 2021: रोमांचक होगा पर्यटन स्थलों पर घूमना, रेलवे देगा यह खास सुविधा budget में देश के तमाम रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का भी ऐलान किया गया है. रेलवे में प्राइवेट निवेश बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुरक्षा पर भी पूरा जोर दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई मेट्रो के लिए 63 हजार करोड़ और और पश्चिम बंगाल प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपये की घोषणा की. नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया. सोमवार को सामने आए union budget-2021 में उत्तर प्रदेश को दो नई ट्रेनों की सौगात मिली है, साथ ही पर्यटक रूटों पर विस्टाडोम कोच LHV कोच भी शुरू किए जाएंगे. इससे यात्रियों को रेल यात्रा का रोमांचक अनुभव होगा. रांची ने अपने झील-झरने वाले स्थलों के लिए ऐसे विस्टाडोम कोच की मांग की थी. जानकारी के मुताबिक, इस साल कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे (Rail Budget 2021) को दिया गया है. विश्वस्तरीय बनेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म budget में देश के तमाम रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का भी ऐलान किया गया है. रेलवे में प्राइवेट निवेश बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुरक्षा पर भी पूरा जोर दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई मेट्रो के लिए 63 हजार करोड़ और और पश्चिम बंगाल प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपये की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि ‘भारतीय रेलवे के पास 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना है.’ माल भाड़ा कम करने के उपाय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार फ्यूचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है. इसे ईस्ट-कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर ( East Coast Freight Corridor) के नाम से तैयार किया जा रहा है. यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल क...

सही उत्तर : वर्ष 1924 में आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें की हमारे देश में अलग रेलवे बजट का चलन वर्ष 1924 में शुरू हुआ था। और वास्तव में रेलवे को एक अलग इकाई के तौर पर आंकने की वजह यह थी कि सरकार के राजस्व का बड़ा हिस्सा और सकल घरेलू उत्पाद रेलवे द्वारा की गयी कमाई पर निर्भर रहता था। उस समय रेलवे से प्राप्त आय अनुपातिक रूप से बहुत अधिक थी। लेकिन इस 92 साल पुरानी परम्परा को तोड़ते हुए मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में इसका आम बजट में विलय कर दिया था। ध्यान रहे की अंतिम बार 25 फरवरी, 2016 को रेल बजट पुरानी परंपरा के तहत ही अलग से पेश किया गया था। रेलवे परीक्षाओं की मुफ्त तयारी के लिए यहाँ क्लिक करें

नई दिल्‍ली. केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतामरण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी की सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021-22 (Budget 2021) पेश करेंगी. उम्‍मीद की जा रही है कि इंडियन रेलवे (Indian Railways) के लिए की जाने वाली घोषणाओं के केंद्र में देश का बुलेट ट्रेन नेटवर्क (Bullet Train Network) ही होगा. बता दें कि अब रेल बजट (Rail Budget) को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है. बता दें कि वित्‍त मंत्री सीतारमण ने बजट 2020-21 को पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम कर रही है. नेशनल रेल प्‍लान जनवरी 2021 के अंत तक हो जाएगा तैयार रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने दिसंबर 2020 में लंबी अवधि की रणनीति के तहत नेशनल रेल प्‍लान 2024 (National Rail Plan 2024) पेश किया था. इस प्‍लान का मकसद रेलवे की इंफ्रास्‍ट्रक्‍चरल कैपेसिटी को बढ़ाना है. इस प्‍लान के तहत देश में हाइस्‍पीड रेलवे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर (Highspeed Railway Infrastructure) के विकास पर सबसे ज्‍यादा जोर दिया गया है. रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस प्‍लान को जनवरी 2021 के आखिर तक अंतिम रूप (Final Plan) दे दिया जाएगा. ये भी पढ़ें- केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा! अब असम में भी PM-KISAN के तहत बैंक खातों में पहुंचेंगे 6,000 रुपये सालाना एनआरपी 2024 के ड्राफ्ट में इन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर का जिक्र नेशनल रेल प्‍लान 2024 के मसौदा (Draft Plan) में साल 2051 तक देश में 8,000 किमी हाइस्‍पीड रेल नेटवर्क विकसित करने का प्रस्‍ताव रखा गया है. इसमें वाराणसी-पटना, अमृतसर-जम्‍मू और पटना-गुवाहाटी के साथ ही कुछ दूसरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर (Bullet Train Corridor) भी शामिल हैं. फिलहाल देश में सिर्फ एक न...

• • Business Hindi • Budget 2022: रेल बजट को केंद्रीय बजट में क्यों शामिल किया गया? Budget 2022: रेल बजट को केंद्रीय बजट में क्यों शामिल किया गया? Budget 2022: 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में के साथ जोड़ दिया गया था. यह नीति आयोग की सिफारिशों पर तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास भेजा, तो उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाया जिसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी की गई. (FILE PHOTO) Budget 2022: 2017 में, केंद्र सरकार ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया. इस प्रकार से पहले से चली आ रही एक परंपरा खत्म हो गई. रेल बजट के केंद्रीय बजट से 1924 में अलग किया गया था. यह तब हुआ था जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था. ब्रिटिश काल में केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग-अलग पेश करने की प्रथा को नीति आयोग की समिति के श्वेत पत्र के माध्यम से एक सिफारिश के बाद हटा दिया गया था. Also Read: • • • सिफारिशें तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजी गईं, जिसके बाद सुरेश प्रभु ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर भारतीय रेलवे और देश की अर्थव्यवस्था के लंबे हित के लिए रेल बजट और केंद्रीय बजट को मर्ज करने का आग्रह किया था. इसके बाद जेटली ने 2016 में राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और दो बजटों के विलय के लिए आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए एक समिति बनाई गई. नीति आयोग की समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि अलग रेल बजट तैयार करना और पेश करना सिर्फ एक वार्षिक अनुष्ठान था और इसे खत्म किया जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट की तुलना में रेल बजट का आकार काफी कम हो गया था, और इस प्रकार रेलवे के लिए एक अलग बजट पेश करने...

Rail Budget 2022: रेल मंत्रालय को बजट में 140367.13 करोड़ आवंटित, मिनटों में जानें कहां कितना होगा खर्च Budget 2022-23 for Railway वित्त मंत्री ने आज देश का आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस बार रेल मंत्रालय को साल 2022 के लिए बजट में 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आइए विस्तार से समझें पूरी बात। नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज मंगलवार को बजट पेश करते हुए भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के नए ब्लूप्रिंट के हिस्से के रूप में पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान की घोषणा की, जिसमें सड़क, रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाहों और सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च होगा।रेल मंत्रालय को मंगलवार को केंद्रीय बजट में 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 20,311 करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा कि भारत अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगा। वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घोषणा का स्वागत किया और कहा कि पोस्ट और रेलवे के एकीकरण से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक समाधान आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए नए उत्पाद और सेवाएं पेश करेगा। • बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त उपक्रमों और विशेष प्रयोजन वाहनों में निवेश के लिए 38686.59 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं। • रोलिंग स्टॉक के विकास के लिए आवंटन, जो राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए नए आधुनिक कोच और प्रौद्योगिकी लाने में सहायक होगा, उसके लिए 7977 कर...

Budget 2021: पहले आम बजट और रेल बजट संसद में अलग-अलग दिन पेश होता था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए 2017 से रेलवे बजट की घोषणाएं भी आम बजट में ही करना शुरू की दिया. इससे पहले रेल मंत्री आम बजट से एक दिन पहले रेल बजट संसद में पेश करते थे. आम बजट में रेलवे बजट को मर्ज करने के साथ ही जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी. बजट अब करीब एक महीना पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा है. इसलिए किया गया मर्जर करने का फैसला- रेलवे और आम बजट के मर्जर का फैसला सरकार ने बजटीय सुधारों के तहत लिया गया. सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व पर निर्भर रहता था. 1924 में रेलवे से प्राप्त राजस्व अनुपातिक रूप से बहुत अधिक था. रेलवे का बजट कुल केंद्रीय बजट के 80 फीसदी से अधिक होता था. नीति आयोग ने भी दी सलाह- नीति आयोग ने भी सरकार को दशकों पुराने इस चलन को खत्म करने की सलाह दी थी. काफी विचार-विमर्श और अलग-अलग अथॉरिटीज के साथ मंथन के बाद सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया. यह विचार व्यावहारिक था क्योंकि यूनियन बजट की तुलना में अब रेलवे बजट का हिस्सा बहुत कम है. 2017 में तत्‍कालीन वित्त मंत्री जेटली ने केंद्रीय और रेलवे बजट को एक साथ पेश किया. 1924 में आया पहला रेल बजट- भारत का पहला रेल बजट ब्रिटिश शासन के समय 1924 में प्रस्तुत किया गया था. यह पहला पृथक रेल बजट था. इससे पहले रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था. 1920-21 में एक्वर्थ कमेटी ने रेल बजट को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें रेल बजट को अलग से पेश करने व उसके वित्तीय मामलों को अलग से देखे जाने की बात...