संविदा कर्मचारी नियमितीकरण rajasthan 2021

Rajasthan: कर्मचारी संघ की मांग- संविदाकर्मियों को नियमित करने के फैसले में संशोधन हो, नहीं तो आंदोलन करेंगे Rajasthan Contractual Workers: राजस्थान सरकार के फैसले से सरकारी विभागों में काम कर रहे एक लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की नौकरी पक्की की जाएगी. इस प्रस्ताव में सशोधन की मांग की गई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने सरकारी विभागों में काम कर रहे 1 लाख 10 हजार से ज्यादा संविदाकर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है. सभी संविदाकर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के दायरे में लिया जाएगा. ये नियम राज्य के सभी विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मियों पर लागू होंगे. इस नियम के लागू होने से अब पहले से काम कर रहे संविदाकर्मियों को इंक्रीमेंट देने और उन पदों को स्थायी करने पर उन्हें सरकारी नौकरी में परमानेंट करने का रास्ता साफ हो गया है. क्यों शुरू हो गया विरोध? राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 का प्रस्ताव पास होते ही कर्मचारी संगठन इसके विरोध में आए गया है. जोधपुर पंचायती राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने बताया कि कर्मचारियों के पूर्व में किए गए काम को एक्सपीरिएंस के साथ नहीं जोड़ा गया है जिसके चलते कर्मचारियों को लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि संविदा पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी उम्र 30 वर्ष लगाकर 58 वर्ष है. कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में इसमें बदलाव किया जाए जिससे कि उनको फायदा मिल सके. सरकार को उसमें संशोधन करना होगा नहीं तो कर्मचारी संघ जमकर विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे. वेतन को लेकर जानकारी संविदा पर शुरुआती वेतन 10 हजार 400...

राजस्थान में 1.10 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एलान कर दिया है। कर्मचारियों के नियमितिकरण के रूल्स में बदलाव नहीं करने के विरोध में ये कर्मचारी 10 अप्रैल से बड़ा आंदोलन करेंगे। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनरतले ये आंदोलन शुरू होगा, जिसकी रूपरेखा आज तय की गई। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा, राजस्थान के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप टांक ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार ने प्रदेश में 1 लाख 10 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जो राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए है उसमें सरकार ने कर्मचारियों का वर्किंग एक्सपीरीयंस (अनुभव) की गणना वास्तविक रूप से 1-1 न मानकर आईएएस पैटर्न के अनुसार 3-1 के फार्मूला से कर रही है। इस निर्णय से पूरे प्रदेश में मुश्किल से 10 हजार संविदा कर्मचारी का भी नियमितिकरण नहीं हो पाएगा। जबकि शेष एक लाख संविदाकर्मी नियमित होने से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से लगातार सक्रिय रहकर मुख्यमंत्री, प्रदेश के अलग-अलग मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को जगह-जगह ज्ञापन देकर नियमितीकरण के इस नियम को बदलने की मांग कर चुके है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे कर्मचारियों में खासी नाराजगी है और अब सभी ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। 10 अप्रैल को निकाली जाएगी रैली मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी ने बताया कि अब सभी कर्मचारी अपनी इस मांग को पूरा करवाने के लिए राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए 10 अप्रैल को प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर चेतावनी रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 25 अप्रैल को ज...

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर आज से यानि 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 निश्चितकालीन आंदोलन में रहेंगे। संविदा कर्मचारियों के आंदोलन में जाने से पुरे जिले के कामकाज प्रभावित होगी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संविदा कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। 5 दिवसीय आंदोलन की सूचना जिला प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है। 10 दिन में संविदा कर्मचरियों को नियमित करने का किये थे वादा - महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री कौशलेष तिवारी ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार बनने के पहले अनियमित कर्मचारियों के मंच में आकर कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किए थे, परन्तु चार साल बाद भी ये मांगे पूरी नही हुई है साथ ही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं 14 फरवरी 2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच में आकर बोले थे। इस साल किसान का है अगले साल अनियमित कर्मचारियों की मांग पूरा करेंगे , लेकिन वो साल अभी तक नही आया। अनिश्चितकालीन आंदोलन हेतु भी तैयार - यहाँ तक कि संविदा कर्मचारियों के मानदेय में भी 4 साल से वृद्धि नही हुवा है। इस कारण प्रदेश से संविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जबकि अन्य राज्यों में संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के बारे में यदि सरकार उचित निर्णय नही लेती है तो 30 जनवरी से 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारीअनिश्चितकालीन आंदोलन में जायेंगे। तरह - तरह से करेंगे प्रदर्शन - • कोलहू का बैल का चित्रण एवं प्रदर्शनी - (यह संदेश संविदा कर्मचारियों की वर्तमान परिस्थितियों को ...

जयपुर: Samvida Employee Rules Rajasthan लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा और अनियमित कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। जी हां अनियमित कर्मचारियों को जल्द ही नियमित किया जाएगा, सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में सरकार ने 10 हजार कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा एक लाख से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था। Samvida Employee Rules Rajasthan मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने नियमितीकरण के लिए पहले चरण में उन कर्मचारियों का चयन किया है, जो 15 साल की सेवा अवधि पूरा कर चुके हैं। वहीं, जिनके पास 12 , 13 ,14 साल के अनुभव है, उन्हें 1 साल का इंतजार करना होगा। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 15 साल सेवा अवधि पूरा कर चुके लगभग 10000 कर्मचारी कार्यरत हैं। दरअसल प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों की सबसे अधिक संख्या चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड की गई है। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों की संख्या 44833 है जबकि शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारियों की संख्या 41423 हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सहित अल्पसंख्यक विभाग में भी संविदा कर्मचारियों की संख्या अधिक है। हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि पहले प्रक्रिया के तहत 15 साल का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को ही नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। वहीं इस प्रक्रिया में राज्य के 10000 संविदा कर्मचारी नियमित होंगे जबकि अन्य कर्मचारियों को 15 साल की सेवा पूरी होने के बाद ही नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। इससे पूर्व राजस्थान सरकार ने बजट 202...

भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी पिछले 25 से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को वर्षों से एक ही वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। ना कोई पदोन्नति ना कोई क्रमोन्नति ना कोई समयमान वेतनमान। पूरे प्रदेश में संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जो जिस पद के वेतनमान पर लगता है उसको पूरे जीवन काल में कोई नया वेतनमान, कोई वेतन वृद्धि कोई समय मान वेतनमान कोई क्रमोन्नति आदि नहीं दी जाती। राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान मिशन के संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के पक्ष में भाजपा के सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नारायण त्रिपाठी और सीहोर जिले के भाजपा विधायक सुदेश राय जी ने भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को पत्र लिखा है। उसके बाद आज राज्य शिक्षा केन्द्र के कर्मचारी म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदरसिंह परमार से मिला और ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारी अधिकारी विगत अनेक सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं लेकिन ना उनको कोई स्वास्थ्य सुविधाएं ना कोई अनुकंपा नियुक्ति है ना मकान किराया भत्ता है ना तो पूरी संविदा अवधि मैं उनको किसी प्रकार का समय मान वेतनमान पदोन्नति क्रमोन्नति नहीं दी जाती है। यह एक प्रकार से शोषण है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून 2018 को जो नीति बनाई गई है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है की जिन संविदा कर्मचारियों को 5 साल...