सेवा हमी कायदा शासन निर्णय

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 20 जुलै 2021 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत. शासन निर्णय :- संदर्भाधिन क्र. १ मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद ९ मधील १ (क) आणि २(ब) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.. १ (क) त्याने / तिने विहित केलेले किमान तीन आठवड्यांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे अथवा त्याने/तिने विभागाने विहित केलेले किमान दहा दिवसांचे अथवा घड्याळी' ५० तासाचे (Online) सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे. २ (ब) शासन विहित करील असे सेवांतर्गत प्रशिक्षण त्याने/तिने पूर्ण केले असले पाहिजे. अथवा त्याने/तिने विभागाने विहित केलेले किमान दहा दिवसांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे. २. उपरोक्त दहा दिवसांच्या ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षणाचे नियोजन व संनियंत्रण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे मार्फत करण्यात येईल.. ३. प्रशिक्षणाचे शुल्क शासन मान्यतेने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे निर्धारित करेल. ४. वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण शासन स्तरावरून आयोजित न केल्यामुळे वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत सदर दहा दिवसांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर त्यांना वरिष्ठ / निवड श्रेणीसाठी पात्र दिनांकापासून लाभ देय राहील. ५. दि. ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सेवानिवृत्त होणा-या अथवा त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र असणा-या शिक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटींमधून सवलत देण्यात येत आहे.. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळा...

शासकीय सेवा आता घरपोच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार विहित सेवा ऑनलाईन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना इच्छित सेवेसाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणा, अर्जाचा मागोवा घेणे आदी बाबी घरबसल्या करता येणार आहेत. सेवा प्राप्त करतानाच्या एकंदर प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही अडचण उद्भवल्यास हेल्पलाईनद्वारे सहाय्यही उपलब्ध आहे. सेवा हमी अधिनियमांतर्गत 224 सेवांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी आवश्‍यक 46 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामविकास विभाग, महसूल, पाणीपुरवठा, वन विभाग, मुद्रांक आणि नोंदणी आणि कामगार विभागांच्या सेवांचा समावेश आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियम जलद सेवा लोकसेवा मिळवण्याची प्रक्रिया झाली जलद. दिलेल्या कालावधीत अधिसूचित सेवा मिळण्याची हमी. विलंब झाल्यास अथवा अर्ज फेटाळला गेल्यास अपील करण्याची संधी. सेवा आपल्या दारात लोकसेवा प्राप्त करण्यासाठी आता रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. घर बसल्या ‘आपले सरकार’ पोर्टल द्वारे ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा. सहज पोहोच विविध विभागांच्या सेवा आता एकाच ठिकाणी उपलब्ध. अपीलही ऑन-लाईन करता येणार. सेवा शुल्क अत्यंत सोप्या व सुरक्षित पद्धतीने पोर्टल द्वारे जमा करण्याची सुविधा. माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्माण केलेली वापरण्यास सोपी कार्यपद्धती. अर्ज करणे, कागदपत्र जोडणे, अर्जाचा मागोवा घेणे सोपे. कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑन-लाईन अर्ज करण्याच्या सुविधेमुळे वेळ आणि पैशांची बचत. पाठपुराव्यासाठी शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि तत्सबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासा...