शालेय पोषण आहार योजना

Mid day meal scheme in maharashtra :- शालेय पोषण आहार अंतर्गत आपल्याला शाळेला प्राप्त धान्यादी माल व मसाल्याचे पदार्थ तसेच विद्यार्थ्यांची दैनंदिन हजेरी भरण्याकरिता MDM App ची आवश्यकता असते. परंतु हे App आपल्याला प्ले स्टोर वरून डाऊनलोड करण्याकरिता वेळ लागतो त्याकरिता हे App डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक दिली आहे. सुरूवातीला आपण हे App डाऊनलोड करून घ्यावे. त्यानंतर तालुका स्तरावरून शालेय पोषण आहार डाटा ऑपरेटर कडून शाळेचे मुख्याध्यापक व शिक्षक यांचे मोबाईल नंबर रजिस्ट्रेशन करावे. ➡️ प्रथमतः आपण SARAL शालेय पोषण आहार पोर्टल (MDM) वर लॉग इन करावे लागेल. 👇👇 ➡️ पेज ओपन झाल्यानंतर MDM अनुप्रयोग tab ला आपण क्लिक करावे. ➡️ आता आपल्या मोबाईल वर जाऊन जुने MDM App Uninstall करावे. त्यानंतर मोबाईल मध्ये नवीन MDM APP Install करावे. MDM App Link MDM APP डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा MDM APP डाऊनलोड केल्यानंतर MDM Website वरून HM लॉगिन करा त्यानंतर मुख्याध्यापकाचे मोबाईल नंबर रजिस्टर करा.धन्यवाद ❇️ ऑनलाइन website वर ऑनलाइन वेबसाइट.👇👇 education.maharashtra.gov.in या साईट वर school वर जावून MDM वर login करावे व माहिती भरावी.

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्रति दिन प्रति लाभार्थी दरामध्ये सुधारणा करणेबाबत . सन २०२१ - २२ शालेय पोषण आहार MDM नवीन दर शासनामार्फत निर्धारीत करण्यात आलेले आहेत. या नविन दराने शालेय पोषण आहार मानधन व खर्च अदा केला जाणार आहे. त्याविषयीचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आलेला आहे. असे नवीन शालेय पोषण आहारचे दर कोणती व किती आहेत. याविषयीची माहिती आपण आज घेणार आहोत. प्रथम याविषयीचा आलेले शासन निर्णय आपण पाहू या. संदर्भ पत्रके- १) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, २००६. २) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ- २०१०/ प्र. क्र. १८/ प्राशि- ४, दि. ०२ फेब्रुवारी २०११ ३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ २११६/ प्र. क्र. २००/ एस. डी ३. दि. २७ ऑक्टोंबर, २०१६ ४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ- २०१८/ प्र. क्र. २५०/ एस. डी- ३. दि. ०५ फेब्रुवारी २०१९ ५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ- २०१९/ प्र. क्र. १२८ / एस. डी- ३, दि. १९ जुलै, २०१९ ६) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No. १- २ / २०१८ Desk (MDM), दि. १४/ ०४/ २०२० शासन निर्णय- राज्यामध्ये शालेय पोषण आहार (Mid Day Meal) ही योजना इ. १ ली ते इ. ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत इ. १ ली ते इ. ५ वी मधील प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच, इ. ६ वी ते इ. ८ वी मधील उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी १५० ग्रॅम तांदूळ पुरविण्यात य...

प्राथमिक सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने, तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याकरिता केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना १५ ऑगस्ट १९९५ पासून राज्यात सुरू केली आहे. केंद्राने या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम-पोषण) असे केले आहे. या योजनेच्या पंचवार्षिक आराखड्यास मान्यता दिल्याचे ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मार्गदर्शक सूचनांद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार या योजनेच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच, केंद्र सरकारने प्रस्तुत योजनेकरिता दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व इतर बाबी केंद्र शासनाच्या पत्राप्रमाणे करण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सह सचिव झ. मु. काझी यांनी स्पष्ट केले आहे. PM POSHAN नामकरण बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा. -

Home Page • प्रीमियम • ताज्या • मुख्य • पुणे • मुंबई • महाराष्ट्र • • • • • • • • • • • • • • • • • • • देश • ग्लोबल • मनोरंजन • सप्तरंग • YIN युवा • फोटो स्टोरी • व्हिडिओ स्टोरी • सकाळ मनी • क्रीडा • आणखी.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Advertise With Us • About Us पुणे - केंद्र सरकारने शालेय पोषण आहार योजनेचे नामकरण ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ (पीएम-पोषण) असे केल्यामुळे आता राज्यातही शालेय पोषण आहार ही योजना आता नवीन नावानेच ओळखली जाणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याकरिता केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना १५ ऑगस्ट १९९५ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम- पोषण) असे केले आहे. या योजनेच्या २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पंचवार्षिक आराखड्यास मान्यता दिल्याचे ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मार्गदर्शक सूचनांद्वारे कळविले आहे. त्यानुसार या योजनेच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच, केंद्र सरकारने प्रस्तुत योजनेकरिता दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व इतर बाबी केंद्र शासनाच्या ऑक्टोबर २०२१मधील पत्राप्रमाणे करण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सह सचिव झ. मु. काझी यांनी अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

मध्यान्ह भोजन योजनेत सुधारणांची गरज शाळेतील मुलांची उपस्थिती वाढावी यासाठी सरकारने अनेक योजना राबविते त्यातीलच एक म्हणजे शालेय पोषण आहार योजना हे एक. केंद्रशासन व राज्य शासन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने संपूर्ण देशात मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यात येते. शासनाची या योजनेमागे ध्येय आणि उद्दिष्ट खूप चांगले आहेत. या योजनेमुळे काही अत्यंत गरीब विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण मिळू लागले आणि विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती काही प्रमाणात वाढीस लागले हेही सत्य आहे. अगदी सुरुवातीला मुलांना सुकडी किंवा दूध दिल्या जायचे त्यानंतर नव्वदच्या दशकांत तीन किलो प्रतिमाह तांदूळ देण्याची योजना तयार करण्यात आली. याहीपुढे जाऊन सन 2003 पासून मुलांना शालेय पोषण आहार योजनेत एका विद्यार्थ्याला 100 ग्रामप्रमाणे अन्न शिजवून देण्यासाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला फक्त खिचडी शिजवून देण्याची पद्धत होती पण कालांतराने त्यात बदल होऊन वरणभात, वाटाणा, मटकी, हरभरा मुगडाळ यांचा समावेश झाला. ठराविक कालावधीनंतर यात बदल होत गेले मात्र या योजनेची जबाबदारी बदलण्यात आली नाही. मुख्याध्यापक हा सर्वात जबाबदार घटक तेंव्हापासून जे समजले जात होते ते आज ही समजले जाते. या योजने अंतर्गत अनेक दुर्घटना घडले मात्र पर्यवेक्षणीय यंत्रणेत काही बदल झाला नाही. कित्येक मुख्याध्यापक या योजनेमुळे आत्महत्या केले असून अमरावती जिल्ह्यातील विजय नकाशे यांची आत्महत्या कोणी ही विसरू शकत नाही. या तांदळामुळे अनेकजण भ्रष्टाचार करायला शिकू लागले. शालेय पोषण आहार हे कित्येक जणांचे कुरण ठरले आहे. शिक्षण विभाग गात भ्रष्टाचार करण्यासारखे असे काही खास क्षेत्र नव्हते, त्यामुळे हा विभाग यास अपवाद होता. मात्र या योजनेमुळे शिक्षक मंडळींना...

Adipurush Release: बोबडं बोलण्यावरून डिवचलं; आज तोच अभिनेता देतोय प्रभु श्री रामाला आवाज © Zee २४ तास द्वारे प्रदान केलेले Mid Day Meal: देशात सर्वाधिका लाभार्थी असणारी योजना म्हणजे शालेय पोषण आहार योजना (mid day meal). केंद्र सरकार पुरुस्कृत योजना प्राथमिक शाळांतील (Primery School) पहिली ते पाचवी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणीचं आणि उपस्थितीचं प्रमाण वाढावं तसंच गरीब कुटुंबातील मुलांना सकस आहार मिळावा या उद्देशाने देशभरात ही योजना राबवली जाते. पण अनेक ठिकाणी शालेय पोषण आहाराच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाचा आहार विद्यार्थ्यांना दिला जात असल्याची अनेक धक्कादायक उदाहरणं समोर आली आहेत. सध्या असंच एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. पोषण आहारात किडे बिहार (Bihar) मधल्या एका प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात किडे आढळले. याची तक्रार करण्यासाठी विद्यार्थी शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे गेले. पण झालं भलतंय. तक्रारीवर तोडगा शोधण्याऐवजी मुख्य्याध्यापकाने तक्रार घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच चोप दिला. बिहारमधल्या वैशाली जिल्ह्यातल्या लालगंज अततुल्लाहपूरमधल्या एका प्राथमिक शाळेतील ही घटना आहे. मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना चोप तर दिलाय, शिवाय आहे तो आहार गुपचूप खा, किड्यांमध्ये व्हिटॅमिन असतं असा अजाब सल्लाही दिला. मुख्याध्यापकांनी दिलेला सल्ला विद्यार्थ्यांनी ऐकला नाही, त्यामुळे संतापलेल्या मुख्याध्यापकाने पुन्हा विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. या मारहाणीत एक विद्यार्थ्यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. यानंतर हे प्रकरण चांगलचं तापलं. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेबरोबर गर्दी करत गदारोळ केला. प्रकरण वाढल्या...