शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र 2023

मुंबई : “युरोपीय देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्रातील युवकांना कौशल्य शिक्षण देऊन परदेशामध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. जर्मनीने सुद्धा याबाबत उत्सुकता दर्शविली असून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची गरज महाराष्ट्र पूर्ण करू शकेल”, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. युरोपियन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्यस्तरीय कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. गटाची बैठक अध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजित सिंह देओल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, शालेय शिक्षण आयुक्त तथा कृती गटाचे सदस्य सचिव सूरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते. श्री.केसरकर म्हणाले, “युरोपियन देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. भारतामध्ये विशेषत: महाराष्ट्रामध्ये असलेली युवकांची मोठी संख्या आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता पाहता त्यांना युरोपियन देशांमध्ये रोजगाराची मोठी संधी आहे. जर्मनीच्या शिष्टमंडळाने नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र भेटीत कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आपल्या जर्मन भेटीत त्यांनी सामंजस्य करार करण्यास उत्सुकता दर्शविली असून त्यांच्या मागणीप्रमाणे महाराष्ट्रातील युवकांना जर्मनीच्या तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या माध्यमातून जर्मनीची गरज पूर्ण होऊन रा...

मुंबई : राज्यातील प्राध्यपक भरती प्रक्रियेवर गुरुवारी विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत भरती प्रक्रियेवर भाष्य केले. राज्यात पहिल्या टप्प्यातील 2 हजार 88 प्राध्यापक पदांच्या भरतीला शासनाने मान्यता दिली असून यापैकी जवळपास 1100 पदांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. चंद्रकांत पाटील म्हणाले कि , राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीकरिता सुकाणू समितीसमवेत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेण्यात आली. राज्यातील 148 महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांना शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर शालेय शिक्षण, क्रीडा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभागावर चर्चा झाली. यावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिली.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळ येथे आयोजित शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सुहास दिवसे, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक एम.देवेंदर सिंह, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी उपस्थित होते. केसरकर म्हणाले, राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राला दिशा देण्यासाठी त्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अशा सर्वांगीण विकासासाठी विद्यार्थ्यांची मानसिकता ओळखून तणावमुक्त शिक्षण दिले पाहिजे. पायाभूत शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या मनात शिक्षणाची गोडी निर्माण झाली पाहिजे त्यासाठी कृतीयुक्त शिक्षण द्यावे. व्यवसायाभिमुख, कौशल्याधिष्ठित, तांत्रिक शिक्षण देण्यावर भर द्यावा. शैक्षणिक प्रक्रीयेत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सतत प्रयत्नशील रहावे. या आहेत सूचना • शिक्षकांनी अध्यापन पद्धतीत बदल करावे. • नवनवीन संशोधनाच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण द्यावे. • ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीवर भर द्यावा. • विभागातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करावी. • परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेवून वेळेत निकाल लावावेत. • शासन आदेशांची अंमलबजावणी वेळेत करावी. मंत्री केसरकर म्हणाले, दहावी व बारावीच्या गुणवत्ता यादीत राज्य व विभाग स्तरावर उत्तम कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक चांगल्या प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, पारितोषिके देण्यासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून इच्छुक कंपन्या सहकार्य करतात. त्यांच्याशी संपर्क करून अशा प्रकारच्या देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ...

सध्या महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2023 सुरू आहे . अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आज (ता.2) रोजी झालेल्या एका तारांकित प्रश्नोत्तरास उत्तर देताना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यामध्ये 30000 शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे. Shikshak Bharti 2023 प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच Maharashtra Shikshak Bharti 2023 राज्यात ३०,००० शिक्षक भरती, लक्षवेधी प्रश्नावर शिक्षणमंत्र्यांची माहिती | Maharashtra Shikshak Bharti 2023 आज दिनांक 02 मार्च 2023 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये एकूण 30 लक्षवेधी प्रश्न घेण्यात आले. राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदाविषयी अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्न क्रमांक 56663 नुसार राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदाबाबत 18 आमदारांनी शिक्षण मंत्री यांच्याकडून खुलासा करण्याविषयी सांगण्यात आले. [ वाचा राज्यात 65 हजार 111 शिक्षकीय पदे रिक्त लक्षवेधी प्रश्नास अनुसरून Education Minister Deepak Kesarkar यांनी राज्यातील शिक्षण संचालनालयाकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील एकूण 65 हजार 111 इतकी शिक्षकीय पदे रिक्त असल्याबाबत माहिती दिली. • शासकीय आश्रम शाळेत 1546 शिक्षकांची पद रिक्त आहेत. • अनुदानित आश्रम शाळेत 722 शिक्षकांची पद रिक्त आहेत. • भिवंडी मनपाकडीलएकूण 40 पदे रिक्त आहेत. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सन 2021-22च्या संच मान्यतेप्रमाणे भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील एकूण 40 पदे रिक्त आहेत. [ असा भरा शिक्षकांच्या रिक्त पदामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी कार्यरत शिक्षकाकडून आवश्यक अध्यापनाचे कामकाज पूर्ण करून घेण्यात येत आहेत. तसेच शिक्षकांना अशै...

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण पुढील वर्षापासून लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच इंजिनीअरिंग मेडिकल हे पुढील काळात मराठीतून शिकवले जाणार आहे. भविष्यातील शैक्षणिक धोरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. दीपक केसरकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य शासन (महाराष्ट्र शासन) महाराष्ट्रातही याची अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती दिली. मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. 34 वर्षांनंतर देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाद्वारे शिक्षण व्यवस्थेत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरूप 10+2 असे होते. मात्र दहावी किंवा बारावीची परीक्षा बोर्डाचीच असेल, असा कोणताही उल्लेख नव्या धोरणात नाही. 10+2 शिक्षण पद्धतीची जागा 5+3+3+4 या नवीन प्रणालीने घेतली जाईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शैक्षणिक वर्षाचे टप्पे कसे असतील? पहिला टप्पा म्हणजे पहिली पाच वर्षे: तीन वर्षे पूर्व प्राथमिक आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी दुसरा टप्पा पुढील तीन वर्षांचा आहे: इयत्ता तिसरी ते पाचवी तिसरा टप्पा पुढील तीन वर्षांसाठी आहे: VI ते VIII चौथी पायरी आहे सेमिस्टर पॅटर्नवर भर नव्या पॅटर्ननुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होऊन परीक्षा सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये होणार आहे. सध्या बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून एकदाच घेतल्या जातात. मात्र यापुढे सेमिस्टर पॅटर्ननुसार वर्षातून दोनदा परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववी ते बारावीपर्यंतचा अभ्यास आठ सेमिस्टरमध्ये विभागला जातो. कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठ...

दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी पुन्हा भारतीय दलित पँथरची गरज – केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले लोकलमध्ये विद्यार्थीनीवर अत्याचाराचा प्रकार संतापजनक सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन प्रशिक्षण येथे अर्ज करा तुमचा लवकरच दाभोळकर होणार ; शरद पवारांना सोशल मीडियावर धमकी माजी खासदार निलेश राणेंच्या त्या ट्विटवरून राष्ट्रवादी आक्रमक मुंबई, दि.25 : कृषी विषयाचा समावेश शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात करण्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल आज शिक्षण विभागाने स्वीकारला आहे. याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यासक्रमाचा आराखडा निश्चित केला जाणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. यासंदर्भातील अहवाल आज मंत्री श्री. सत्तार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे सुपूर्द केला. कृषी केंद्रीत आशयामुळे शेतीचे अध्ययन होईल. शेतीकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढेल तसेच शेती व शेती व्यवसाय करणाऱ्यांबद्दल जाणीव व संवेदनशीलता निर्माण होईल, असा विश्वास यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी व्यक्त केला. यावेळी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, शालेय विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून शेतीविषयक ज्ञान मिळाले तर पुढील जीवनात त्यांना त्याचे महत्त्व निश्चितच समजण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. कृषी शिक्षणविषयक एकात्मिक आराखडा तयार करताना इयत्ता पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते दहावी अशा पद्धतीने अभ्यासक्रम ठेवावा. कृषी विषयक प्रशिक्षणासाठी जे जे साहित्य आणि मदत लागेल, ते उपलब्ध करुन देण्याची तयारी कृषी विभागाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय अभ्यासक्रमातील इतर सर्व विषयांच्या सहसंबंधातून शेतीचे महत्त्व, उपयोजना, व्यवसाय संधी,शेतीविषयक जाणीव अशा अनेक पैलूंकडे लक्षकेंद्र...