उत्तराखंड परिवहन मंत्री

कांग्रेस ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2022 से पहले भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने अपने बेटे नैनीताल विधायक संजीव आर्य के साथ सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। यशपाल उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण मंत्री व परिवहन मंत्री थे। दोनों नेताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित राष्ट्रीय महामंत्री-संगठन केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की मौजदूगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। बाजपुर से विधायक और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य व उने बेटे संजीव आर्य नैनीताल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दोनों ने 2017 में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा था। जिसके बाद भाजपा ने दोनों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया था। पिता और बेटे ने भाजपा को निराश न करते हुए जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद भाजपा सरकार ने यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन, विधानसभा चुनाव-2022 से पहले ही एक बार फिर यशपाल और संजीव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस में सेंध लगाई थी। विगत दिनों पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा का दामन लिया था। राजकुमार 2007 में सहसपुर सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मालचंद ने राजकुमार को हराया था और वह दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकि, 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में राजकुमार कांग्रेस के टिकट पर पुरोला सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इससे पहले उक्रांद नेता व धनौल्टी वि...

देहरादून: कैबिनेट मंत्री चन्दन राम दास की अध्यक्षता में शपरिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में परिवहन मंत्री द्वारा राजस्व, सड़क सुरक्षा, डिजीटाईजेशन, निर्माण कार्यों एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निम्नवत् निर्देश दिये गये। 1. वर्तमान में विभाग द्वारा वाहन स्वामियों से भिन्न-भिन्न नामों से (ग्रीन उपकर, प्रवेश उपकर आदि) करो की वसूली की जा रही है। इससे वाहन स्वामियों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अतः विभाग द्वारा कर ढांचे को तर्कसंगत बनाते हुए उसका सरलीकरण किया जाये। 2. परिवहन मंत्री द्वारा अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि विभाग का उद्देश्य केवल करों की वसूली ही नहीं होना चाहिए, अपितु ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जनता को परिवहन विभाग की पारदर्शी और त्वरित सेवा सुगमता से प्राप्त हो सके। 3. मार्ग पर भ्रमण के दौरान देखा गया है कि विभाग द्वारा यात्रा मार्गों पर जो चेकपोस्टें स्थापित की गयी है। यहां नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने के कारण वाहनों के प्रपत्रों की ऑनलाईन जांच नहीं हो पा रही है, जिससे वाहन स्थानियों को अनावश्यक विलम्ब हो रहा है और चेकपोस्ट पर लाईन भी लग रही है। मंत्री ने निर्देश दिये कि चैकपोस्टों को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाये जहां कनेक्टिविटी उपलब्ध हो और वाहन स्वामियों को कम से कम परेशानी हो। 4. उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभाग द्वारा अधिकतर कार्य ऑनलाईन कर दिये गये हैं, परन्तु कार्यों का ऑटोमेशन करते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उक्त व्यवस्था का लाभ अपेक्षाकृत कम पढ़े-लिखे चालक-परिचालक को मिले और उसे अनाधिकृत व्यक्तियों के पास न जाना पड़े। 5. बकाया राजस्व के मामलों की समीक्षा करते हुए...

किसी भी राज्य में परिवहन का विकास बेहद ही जरुरी है। उत्तराखंड राज्य में ही ऐसे ही एक मंत्रालय की स्थापना की गई है जिसका काम राज्य में परिवहन से सम्बंधित कार्य करते है। क्या आपको पता है की उत्तराखंड का परिवहन मंत्री कौन है ? नही ना! आईये जानते है इसके बारे में विस्तार से – उत्तराखंड के परिवहन मंत्री कौन है ? उत्तराखंड राज्य के परिवहन मंत्री चन्दन रामदास है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी भारतीय जनता पार्टी की और से इन्होने चुनाव लड़ा था और जीता था। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा से इन्होने चुनाव लड़ा था और यहा से जीत कर के ही वो आज इस राज्य के परिवहन मंत्री बने है। चन्दन रामदास का जीवन परिचय चन्दन रामदास वर्तमान में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री है। चन्दन रामदास वर्तमान में उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री है, चूँकि परिवहन मंत्रालय राज्य के कैबिनेट के अधीन आता है। यही कारण है की चन्दन रामदास कैबिनेट मंत्री होने के साथ ही राज्य के परिवहन मंत्री है। चन्दन रामदास का विधानसभा क्षेत्र हम जब भी उत्तराखंड जाते है तो बागेश्वर के बारे में जानते ही है। बागेश्वर उत्तराखंड का एक जाना माना टूरिस प्लेस है और चन्दन रामदास इसी विधानसभा से विधायक है। बागेश्वर वर्तमान में उत्तराखंड की एक विधानसभा है। परिवहन मंत्री के कार्य परिवहन मंत्री के कार्यों के बारे में भी जान लेना जरुरी है – • राज्य में रोड और सड़क सम्बंधित निर्माण करवाना। • राज्य में गाडी और ट्रांसपोर्ट से सम्बंधित कार्य करना। • राज्य में RTO विभाग पर निगरानी रखना और इससे जुड़े कार्य करना ताकि इससे सम्बंधित कोई भी समस्या हो तो उसका निपटारा किया जा सके। • राज्य में परिवहन से जुड़े विकास कार्य करना और राज्य में परिवहन का ...

चुनाव अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि विनोद पाठक अध्यक्ष, पूरन सिंह उपाध्यक्ष, प्रवीण जोशी डिपो मंत्री, अमित कपूर उपाध्यक्ष द्वितीय, धीरज प्रसाद संगठन मंत्री, मुकेश महर, हर्ष बहादुर संयुक्त मंत्री और भूपेश गहतोड़ी को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं कमल नाथ, महेंद्र पाल, अनूप सिंह, सुरेश राणा, हरिश चंद्र शर्मा, वसीम अहमद को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। चुने गए सभी पदाधिकारियों ने परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने, बस बेड़ा बढ़ाने और चालक परिचालक की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का संकल्प लिया।

देहरादून: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार 17 अप्रैल को दिल्ली में तमाम राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने भी शिरकत की थी. परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक में अपने विभाग की उपलब्धि और प्रगति रिपोर्ट पेश की. बैठक में चारधाम यात्रा मार्ग की सड़कों और चीन सीमा से जोड़ने वाली सड़कों पर चर्चा की गई, जिसकी जानकारी परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने दी. परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से मोटर वाहनों की गति सीमा की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर चर्चा की गई. साथ ही राज्य में वाहन फिटनेस परीक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्त पोषण पर बात हुई. बैठक में कुछ अध्ययन रिपोर्ट भी पेश की गई हैं, जिनमें सामने आया कि सड़क हादसों का प्रमुख कारण चालक की लापरवाही और लिमिट से ज्यादा स्पीड है. वहीं, बैठक में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चारधाम के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड में वाहनों हेतु ग्रीन कार्ड के बारे में भी विस्तार से जाकारी दी. केंद्रीय मंत्री ने चंदन रामदास से पूछा कि वाहनों की गति सीमा नियंत्रण हेतु स्पीड गवर्नर का काम कितना हुआ है. उस पर मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अधिकांशत: इसको लागू कर दिया है. परिवहन मंत्री चंदन रामदास के मुताबिक उत्तराखंड में अभी तक लगभग 1,10,592 वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा दिये गये हैं. बाकी के अतिरिक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु राज्य में 42,993 सार्वजनिक सेवा वाले ATS 140 मानक यन्त्र स्थापित कर दिये गये हैं. अति संवेदनशील 10 स्थानों पर ANPR कैमरे भी स्थापित कर दि...

उत्तराखण्ड परिवहन निगम रोडवेज़ संस्था अवलोकन स्थापना ३० अक्टूबर २००३ मुख्यालय उत्तरदायी मंत्री यशपाल आर्य, परिवहन मंत्री वेबसाइट उत्तराखंड परिवहन निगम, जिसे यूटीसी भी कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य की सरकारी स्वामित्व वाली बस सेवा है। उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी १४१९ बसें उत्तराखंड के शहरों के बीच, और अन्य राज्यों, जैसे अनुक्रम • 1 इतिहास • 2 आधारिक संरचना • 3 इन्हें भी देखें • 4 बाहरी कड़ियाँ इतिहास [ ] वर्ष २००० में आधारिक संरचना [ ] निगम का निगम के बेड़े में वर्तमान में १४१९ से अधिक बसें हैं, और इसके अतिरिक्त उसने ५५ निजी बसों को भी रखा है। राज्य के पहाड़ी मार्गों पर ही कुल बसों में से करीब ६०० बसें चलाई जाती हैं। निगम अपनी बसों को ५ श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जो कि शहरी परिवहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जेएनयूआरएम के तहत चलती है। ये हैं वोल्वो बसें, डीलक्स बसें, एयर कंडीशनड बसें, लो फ्लोर बसें, स्कैनिया और साधारण बसें। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड परिवहन निगम ने पर्यावरण को देखते हुवे इलेक्ट्रिक बसो का संचालन भी शुरू किया है जो हल्द्वानी से नैनीताल और देहरादून से मसूरी के बीच चल रही है इन्हें भी देखें [ ] • बाहरी कड़ियाँ [ ] •