विधानसभा सदस्य संख्या

संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद (Legislative Assembly) का गठन किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के केवल छह राज्यों ( 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल, 1985 में आंध्र प्रदेश तथा 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषदों को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी तक मध्यप्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। Table of Contents • • • • • • • • • गठन राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होने का प्रावधान किया गया है तथा जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर विधान परिषद में 36 सदस्य हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 171 में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा – • स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित – विधान परिषद की सदस्यों की समस्त संख्या में लगभग एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला बोर्डो तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते है। • स्नातकों द्वारा निर्वाचित – विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या का 1/12 भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जिन्हें स्नातक हुए तीन वर्ष हो चुके हो अथवा जिन्हें संसद द्वारा निश्चित स्नातक के समकक्ष कोई योग्यता हो। • अध्यापकों द्वारा निर्वाचित – विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या का 1/12 भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होता जो कम से कम तीन...

विधानसभा के संगठन तथा उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। या अपने राज्य के विधानसभा के संगठन पर प्रकाश डालिए। या विधानसभा की सदस्यता की क्या अर्हताएँ (योग्यताएँ) हैं ? या विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? उसके कोई चार कार्य लिखिए। या विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है? या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गत चुनाव कब हुआ था? इसकी चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गत चुनाव 2017 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होगा। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं—विधानसभा (निम्न सदन) तथा विधान-परिषद् (उच्च सदन)। विधानसभा के सदस्यों को एम० एल० ए० (Member of Legislative Assembly) तथा विधान परिषद् के सदस्यों को एम० एल० सी० (Member of Legislative Council) कहते हैं। कुछ राज्यों में केवल एक सदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा का संगठन 1. सदस्य संख्या –संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होती है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर संसद द्वारा किया जाता है। कुछ स्थान अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में इसके एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 403 निर्धारित की गयी है। 2. सदस्यों को निर्वाचन -विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान रीति से होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ 18 ...

भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या कनिष्ट गृहाला विधानसभा म्हणतात. वर्तमान राज्य विधानसभा [ ] विधानसभा ठिकाण सभासद सत्ताधारी पक्ष वर्तमान सत्र style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: (उ.) (हि.) style="background-color: (उ.) (हि.) ( style="background-color: (उ.) (हि.) style="background-color: style="background-color: style="background-color: (उ.) (हि.) style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: style="background-color: Bhararisain (उ.) (हि.) style="background-color: style="background-color: एकूण — ४१२३ — संदर्भ [ ]

महाराष्ट्र विधानसभा १४वी महाराष्ट्र विधानसभा प्रकार प्रकार द्विस्तरीय प्रांतिक विधिमंडळ इतिहास नेते राहुल नार्वेकर (०३ जुलै २०२२ पासून), २०१९ झिरवाळ नरहरी सिताराम (०९ मार्च २०२० पासून), २०१९ सभागृह नेता २०१९ सभागृह उप नेता २०१९ विरोधी पक्षनेता २०१९ उप विरोधी पक्षनेता संरचना सदस्य २८८ राजकीय गट अपक्ष (१३) निवडणूक मागील निवडणूक बैठक ठिकाण Vidhan_bhavan_mumbai2.JPG संकेतस्थळ तळटिपा २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कोणाला ही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने काही काळ महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्यानंतर अगदी छुप्या पद्धतीने मुख्यमंत्री पदी आलेले यादी [ ] क्रम निवडणूक वर्ष सभापती जागा पहिली विधानसभा इ.स. १९६० सयाजी सिलम दुसरी विधानसभा १९६२ काँग्रेस: २१५/२६४; शेकाप: १५ तिसरी विधानसभा १९६७ वसंतराव नाईक (काँग्रेस) काँग्रेस: २०३/२७० चौथी विधानसभा १९७२ बाळासाहेब देसाई वसंतराव नाईक (काँग्रेस) काँग्रेस: २२२; शेकाप: ७ पाचवी विधानसभा १९७८ प्राणलाल व्होरा सहावी विधानसभा १९८० शरद दिघे वसंतदादा पाटील (काँग्रेस) काँग्रेस: १८६/२८८; शरद काँग्रेस: ४७; जनता पक्ष: १७; भाजप: १४ सातवी विधानसभा १९८५ शंकरराव जगताप शंकरराव चव्हाण (काँग्रेस) शरद पवार (काँग्रेस) काँग्रेस: १६१; शरद काँग्रेस: ५४; जनता पक्ष: २०; भाजप: १६ आठवी विधानसभा १९९० मधुकरराव चौधरी शरद पवार (काँग्रेस) शरद पवार (काँग्रेस) काँग्रेस: १४१/२८८ शिवसेना + भाजप: ५२+४२ नववी विधानसभा १९९५ शिवसेना: ७३ + भाजप: ६५; काँग्रेस: ८०/२८८ दहावी विधानसभा १९९९ अरुण गुजराथी काँग्रेस: ७५ राष्ट्रवादी: ५८ शिवसेना + भाजप: ६९+५६ अकरावी विधानसभा २००४ बाबासाहेब कुपेकर विलासराव देशमुख काँग्रेस + राष्ट्रवादी: ६९+७१ शिवसेना+भाजप: ६२+५४ बारावी विधान...

विधानसभा (Assembly) विधानसभा की संरचना (Structure of assembly) • राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है, इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाता है | • अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधान सभा के अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं | • राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है| विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निर्धारित करते समय जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं जो पिछली जनगणना में प्रकाशित किए गए थे | • भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होती है प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है यह आयोग जनसंख्या के नए आंकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का नया रूप में विभाजन करता है [अनुच्छेद 370 (3)] • 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2000 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आंकड़े प्रमाणित होंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रमाणिक हो | • इसी प्रकार विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए भी वर्ष 2000 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक वही आंकड़े लिए जाएंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रकाशित हो चुके हैं | • 84 वें संशोधन अधिनियम-2001, में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा | उसके पश्चात यदि 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनगणना क...

निवडणूकहीप्रक्रियालोकशाहीतीलएकअत्यंतजरूरी, महत्वपुर्णवकमालीचीरोचकप्रक्रियाआहे. आपल्यालाकिमानइतकंमाहितीअसायलापाहिजेकिसंसंदीयलोकशाहीचीदोनसभागृहकोणती…? तीजशीकेंद्रातअसताततशीचतीराज्यातसुध्दाअसतात. आपल्यालाहेतरमाहीतीचआहेकीलोकसभेतखासदारतरविधानसभेतआमदारनिवडूनजातात. पणह्यादोनसभागृहांनासमांतरअजूनदोनसभागृहअसतात. तिथलेप्रतिनिधीहेअप्रत्यक्षनिवडलेजातात. आपणपहिलेराज्यातीलविधानसभावविधानपरिषदयांच्यातीलफरकबघुयात. अनेकलोकांनाविधानसभावविधानपरिषदयामध्येसंभ्रमआहे. त्यांचवआपल्यासर्वांचंशंकानिरसनकरण्यासाठीहालेख. आपणलोकशाहीचाघटकआहोततेव्हाआपल्यालातरएवढंमाहितीअसायलाचहवं….चलातरमगबघुयात. विधानसभावविधानपरिषदहीराज्यपातळीवरीलदोनवेगवेगळीसभागृहआहेत. यातीलफरकआपल्यालात्यांचीनिवडप्रक्रिया, कालावधी, कार्यपध्दतीमधूनलक्षातयेतो. विधानसभाहेराज्यातीलकनिष्ठसभागृहआहे. यातीलप्रतिनिधीहेथेटजनतेतूननिवडूनआणलेजातात. विधानसभेतीलसदस्यांना“आमदार”म्हटलेजाते. एखादेविधेयकमांडायचेझाल्यासतेप्रथमविधानसभेतसंमतव्हावेलागते. त्यानंतरमगतेविधेयकविधानपरिषदेकडेसंमतीसाठीपाठवलेजाते. विधानसभेचाकार्यकाळहा 5 वर्षांचाअसतो. मुख्यमंत्र्यांशीसल्लामसलतकरूनराज्यपालहिविधानसभाआधीबरखास्तकरूशकतात. विधानसभेतीलसदस्यांचीसंख्याजास्तीतजास्त 500 असावीवकमीतकमी 60 असावीलागते. लहानराज्यातहिसंख्याकमीअसूशकते. विधानसभासदस्यनिवडीसाठीदर 5 वर्षांनंतरथेटजनतेतूननिवडणूकाघेतल्याजातात. विधानसभेचाअध्यक्षहा“सभापती”असतोज्यालाप्रतिनिधीनिवडूनदेतात. सभापतीविधानसभेतमांडलेलेविधेयक, मंजूरझालेलेकायदेवविधानसभेचेकामकाजयांचीमाहितीराज्यपालांनादेण्याचंकामकरतअसतात. विधानपरिषद विधानपरिषदहेराज्यातीलवरिष्ठसभागृहआहेजेकेंद्रातीलराज्यसभेलासमांतरअसते. विधानपरिषदहिदेशातफक्तआठराज्यातअसावीअसानियमआह...

उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा, लोकसभा लोगों का सदन प्रकार सदन प्रकार अवधि सीमा ५ वर्ष नेतृत्व अघोषित, सदन के उपनेता रिक्त (क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास १०% से अधिक सीटें नहीं हैंं) संरचना सीटें ५४३ राजनीतिक समूह सरकार (३३४) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • अन्य (९६) • • • • • • • • • • • • • • • • रिक्त (३) • रिक्त (३) चुनाव पिछला चुनाव अगला चुनाव विधान सभा सत्र भवन लोकसभा चैम्बर, वेबसाइट कुल 131 सीटें (24.03%) अनुसूचित जाति (84) और अनुसूचित जनजाति (47) के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। लोकसभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक काम करना जारी रखती है। हालाँकि, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था। भारतीय संसद का अपना टेलीविजन चैनल, संसद टीवी है, जिसका मुख्यालय संसद परिसर में है। अनुक्रम • 1 इतिहास • 2 राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या • 3 लोक सभा का कार्यकाल • 4 लोकसभा की विशेष शक्तियाँ • 5 लोकसभा के पदाधिकारी • 5.1 लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) • 5.2 कार्यवाहक अध्यक्ष ( प्रोटेम स्पीकर) • 5.3 उपाध्यक्ष • 6 लोकसभा के सत्र • 7 विधायिका संबंधी कार्यवाही • 7.1 सामान्य बिल • 7.2 धन बिल • 7.3 संविधान संशोधन विधेयक • 7.4 विधेयक पारित करने में आया गतिरोध • 7.5 अध्यादेश जारी करना • 7.6 संसद मे राष्ट्रपति का अभिभाषण • 8 वित्त व्यवस्था पर संसद का नियंत्रण • 8.1 बजट • 8.2 कटौती प्रस्...

संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद (Legislative Assembly) का गठन किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के केवल छह राज्यों ( 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल, 1985 में आंध्र प्रदेश तथा 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषदों को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी तक मध्यप्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। Table of Contents • • • • • • • • • गठन राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होने का प्रावधान किया गया है तथा जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर विधान परिषद में 36 सदस्य हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 171 में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार परिषद के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा – • स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित – विधान परिषद की सदस्यों की समस्त संख्या में लगभग एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला बोर्डो तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते है। • स्नातकों द्वारा निर्वाचित – विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या का 1/12 भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जिन्हें स्नातक हुए तीन वर्ष हो चुके हो अथवा जिन्हें संसद द्वारा निश्चित स्नातक के समकक्ष कोई योग्यता हो। • अध्यापकों द्वारा निर्वाचित – विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या का 1/12 भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होता जो कम से कम तीन...

विधानसभा के संगठन तथा उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। या अपने राज्य के विधानसभा के संगठन पर प्रकाश डालिए। या विधानसभा की सदस्यता की क्या अर्हताएँ (योग्यताएँ) हैं ? या विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? उसके कोई चार कार्य लिखिए। या विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है? या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गत चुनाव कब हुआ था? इसकी चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गत चुनाव 2017 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होगा। कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं—विधानसभा (निम्न सदन) तथा विधान-परिषद् (उच्च सदन)। विधानसभा के सदस्यों को एम० एल० ए० (Member of Legislative Assembly) तथा विधान परिषद् के सदस्यों को एम० एल० सी० (Member of Legislative Council) कहते हैं। कुछ राज्यों में केवल एक सदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा का संगठन 1. सदस्य संख्या –संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होती है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर संसद द्वारा किया जाता है। कुछ स्थान अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में इसके एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 403 निर्धारित की गयी है। 2. सदस्यों को निर्वाचन -विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान रीति से होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ 18 ...

उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा, लोकसभा लोगों का सदन प्रकार सदन प्रकार अवधि सीमा ५ वर्ष नेतृत्व अघोषित, सदन के उपनेता रिक्त (क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास १०% से अधिक सीटें नहीं हैंं) संरचना सीटें ५४३ राजनीतिक समूह सरकार (३३४) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • अन्य (९६) • • • • • • • • • • • • • • • • रिक्त (३) • रिक्त (३) चुनाव पिछला चुनाव अगला चुनाव विधान सभा सत्र भवन लोकसभा चैम्बर, वेबसाइट कुल 131 सीटें (24.03%) अनुसूचित जाति (84) और अनुसूचित जनजाति (47) के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। लोकसभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक काम करना जारी रखती है। हालाँकि, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था। भारतीय संसद का अपना टेलीविजन चैनल, संसद टीवी है, जिसका मुख्यालय संसद परिसर में है। अनुक्रम • 1 इतिहास • 2 राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या • 3 लोक सभा का कार्यकाल • 4 लोकसभा की विशेष शक्तियाँ • 5 लोकसभा के पदाधिकारी • 5.1 लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) • 5.2 कार्यवाहक अध्यक्ष ( प्रोटेम स्पीकर) • 5.3 उपाध्यक्ष • 6 लोकसभा के सत्र • 7 विधायिका संबंधी कार्यवाही • 7.1 सामान्य बिल • 7.2 धन बिल • 7.3 संविधान संशोधन विधेयक • 7.4 विधेयक पारित करने में आया गतिरोध • 7.5 अध्यादेश जारी करना • 7.6 संसद मे राष्ट्रपति का अभिभाषण • 8 वित्त व्यवस्था पर संसद का नियंत्रण • 8.1 बजट • 8.2 कटौती प्रस्...