2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया, जानवरों के लिए भारत में बनाए गए कोविड-19 टीके का नाम क्या है?

• • India Hindi • केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोरोना टीका 'एनोकोवैक्स' को किया लॉन्च केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोरोना टीका 'एनोकोवैक्स' को किया लॉन्च First Covid Vaccine For Animals: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके 'एनोकोवैक्स' को लॉन्च किया. India Reports Over 17,000 COVID-19 Cases, Biggest 1-Day Spike In 4 Months; Maharashtra Sees 60% jump in 24 Hrs First Covid Vaccine For Animals: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके ‘एनोकोवैक्स’ को लॉन्च किया. इस टीके को हरियाणा स्थित आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स (एनआरसी) द्वारा विकसित किया गया है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICMR) ने एक बयान में कहा कि ‘एनोकोवैक्स’ जानवरों के लिए एक निष्क्रिय सार्स-कोव-2 डेल्टा (कोविड-19) टीका है तथा एनोकोवैक्स से मिलने वाली प्रतिरक्षा सार्स-कोव-2 के डेल्टा और ओमीक्रोन दोनों स्वरूपों को बेअसर करती है. तोमर ने आईसीएआर-एनआरसी द्वारा जानवरों के लिए विकसित टीके और निदान किट को डिजिटल माध्यम से जारी करने के बाद कहा, ‘वैज्ञानिकों के अथक योगदान के चलते देश आयात करने के बजाय अपने स्वयं के टीके विकसित करने में आत्मनिर्भर है. यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है.’ आईसीएआर देश का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान है जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. (इनपुट: भाषा)

Explanation : वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। वह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण के कैबिनेट मंत्री है। इससे पहले वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का काम भी संभाल चुके है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्में तोमर को मुन्ना भैया के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उन्हें बाबू लाल गौर ने दिया था। उन्होंने जीवाजी विवि से ग्रैजुएशन किया था। अपने शहर में बीजेपी युवा मोर्चा के चार साल तक अध्यक्ष (1980 से 1984) रहे। आगे धीमे-धीमे संगठन में कद बढ़ता गया और 1998 में विधानसभा पहुंचे। फिर 2003 में मध्य प्रदेश सरकार में कबीना मंत्री, 2006 में सूबे के बीजेपी चीफ और 2009 में राज्यसभा सदस्य बने। 2014 और 2019 के आम चुनाव में जीते और दोनों ही बार कैबिनेट में जगह मिली। नरेंद्र सिंह तोमर मध्‍य प्रदेश के मुरैना से सांसद हैं।

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संसद के शीत कालीन सत्र में 9 दिसंबर 2021 को देश के वन, पर्यावारन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेन्द्र यादव में जैव विविधतता कानून, 2001 में संशोधन के लिए एक अधिनियम का मसौदा पेश किया। हालांकि इस संशोधन को ‘पापड़ी चाट’ की तरह कानून पारित करने के मौजूदा तौर तरीकों से अलग रखते हुए इस अधिनियम पर विपक्ष की मांग को सुना गया और इसे संसद की संयुक्त समिति के समक्ष भेजा गया। हर बार की तरह विपक्ष ने यही कहा कि इतने महत्वपूर्ण कानून में बहुमत के जोर पर बलात संशोधन नहीं किए जा सकते, बल्कि सघन सार्वजनिक चर्चा की जरूरत है। 9 दिसंबर 2021 यानी अधिनियम के पटल पर रखे जाने तक किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि मंत्रालय किन मंसूबों के साथ इस कानून में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहता है। संसद की संयुक्त समिति ने 16 दिसंबर 2021 को एक सार्वजनिक सूचना के तहत लोगों से इन संशोधनों 15 कार्य दिवस के अंदर पर राय मांगी है। यानी लोगों को 31 जनवरी 2022 तक इन संशोधनों पर राय, आपत्तियां दर्ज करानी है। हालांकि ये सवाल अभी भी विभिन्न हलकों में पूछा जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण संशोधन को संयुक्त समिति के बजाय संसद की विज्ञान और पर्यावरण की स्थायी समिति के पास क्यों नहीं भेजा गया? एक कानून जिसकी जरूरत नब्बे के दशक से ही महसूस की जाने लगी और अंतत: एक दशक तक देश भर में चले गहन विचार विमर्श के बाद 2002 में कानून की शक्ल में आया, उसमें इतने आमूल चूल संशोधनों के लिए क्या महज 15 दिन काफी हैं? हालांकि मौजूदा सरकार के रवैये को देखते हुए इसे भी एक ‘ब्रीदिंग स्पेस’ की तरह देखा जा रहा है। इस संशोधन की पुरजोर खिलाफत हो रही है क्योंकि अपनी तरह के एकमात्र कानून के बारे में है जो देश की नैसर्गिक संपदा को संरक्षित करत...

सिर्फ इंसान ही नहीं, अब भारत में भी जानवरों को COVID-19 के खिलाफ टीका लगाया जाएगा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में प्रजातियों के लिए देश का पहला घरेलू टीका एंकोवैक्स लॉन्च किया। हिसार, हरियाणा में आईसीएआर (नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स) (NRC) द्वारा विकसित, एंकोवैक्स वैक्सीन जानवरों के लिए COVID-19 वैक्सीन है। Ancovax से प्रेरित इम्युनिटी SARS-CoV-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों को बेअसर कर देती है। वैक्सीन में निष्क्रिय SARS-CoV-2 (डेल्टा) एंटीजन होता है जिसमें Alhydrogel एक सहायक के रूप में होता है। यह कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है। तोमर ने COVID के वर्चुअल लॉन्च के बाद कहा, “परिषद के वैज्ञानिकों के अद्वितीय योगदान ने देश को न केवल आवश्यक फसलों के उत्पादन में बल्कि कृषि और संबद्ध विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी सफल बनाया है।” CAN-CoV-2 एलिसा किट- COVID के खिलाफ एंटीबॉडी का लगाएगी पता एंकोवैक्स के अलावा, तोमर ने कैनाइन में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए 'कैन-सीओवी-2 एलिसा किट' एक संवेदनशील और विशिष्ट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन-आधारित अप्रत्यक्ष एलिसा किट लॉन्च किया। ''एंटीजन तैयार करने के लिए किसी प्रयोगशाला पशु की आवश्यकता नहीं होती है। किट भारत में बनी है और इसके लिए एक पेटेंट दायर किया गया है। आईसीएआर ने कहा कि कुत्तों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कोई अन्य तुलनीय किट बाजार में उपलब्ध नहीं है। लॉन्च के मौके पर आईसीएआर के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्र, पशुपालन और डेयरी सचिव अतुल चतुर्वेदी और आईसीएआर के उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) भूपेंद्र ना...

केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री ने की हरियाणा की प्रशंसा 12 नवम्बर 2022, चंडीगढ़: हरियाणा को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार-2022– हरियाणा को आज भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा इंडिया एग्रीबिजनेस अवार्ड-2022 के तहत कृषि क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए ‘‘बेहतर राज्य’’ की क्षेणी में पुरस्कृत किया गया। यह अवार्ड बुधवार को नई दिल्ली में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल ने प्राप्त किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज हरियाणा ने एक बार फिर कृषि क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया हैं और इसलिए आज यहां हरियाणा को ‘बेहतर राज्य’ के रूप में पुरस्कृत किया गया है। श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न पूल में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्यों में से एक है, ने बागवानी और कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में विविधीकरण के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। हरियाणा ने लगभग 400 बागवानी फसल समूहों की मैपिंग की है और 700 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि क्लस्टरों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए, हरियाणा राज्य ने एक महत्वाकांक्षी योजना – ‘‘फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी)’’ शुरू की है, जिसमें एफपीओ के माध्यम से एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए 510.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब तक 30 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए जा चुके हैं और 35 का कार्य प्रगति पर है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक ऐसे कुल 100 एकीकृत पैक ...