44 वां संविधान संशोधन क्या है

विकल्प 3 सही है, अर्थात 44 वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन वर्ष प्रावधानों 37वां सीएए 1975 • केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधान सभा और मंत्रिपरिषद। 38वां सीएए 1975 • राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की आपात घोषणा की घोषणा गैर-न्यायसंगत है। 44वां सीएए 1978 • संशोधित आपातकालीन प्रावधान। • मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। • अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 42वां सीएए 1976 • प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य (भाग IV ए)। • अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण। • राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। • 3 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। • लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया; • राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। • राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य किया गया। * सीएए-संविधान संशोधन अधिनियम

44 वां संविधान संशोधन क्या है? इसे सुनेंरोकें44वां संशोधन अधिनियम- प्रमुख संशोधन गणपूर्ति (कोरम): 44 वें संशोधन अधिनियम ने संसद एवं राज्य विधानसभाओं में गणपूर्ति के संबंध में प्रावधानों को पुनर्स्थापित कर दिया। संसदीय विशेषाधिकार: 44 वें संशोधन अधिनियम ने संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को भी विलोपित कर दिया। 62 वा संविधान संशोधन क्या है? इसे सुनेंरोकेंभारत का संविधान (62वाँ संशोधन) अधिनियम, 1989 संविधान के अनुच्छेद 334 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था संविधान में लागू होने के 40 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी। देश के मौजूदा कानून में कौन संशोधन कर सकता है? इसे सुनेंरोकेंराजनैतिक संस्थाओं में से संसद देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। केंद्र में विधानपालिका को संसद कहते हैं। भारतीय संसद के दो सदन है । यह है लोकसभा तथा राज्यसभा। संविधान का 61 वां संशोधन कब हुआ था? इसे सुनेंरोकेंभारत का संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1989 इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा-वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सकें। 61 वा संविधान संशोधन कब हुआ है? इसे सुनेंरोकें61वां संशोधन (1989): इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 लेन का प्रस्ताव था. संबिधान में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है? इसे सुनेंरोकें’ दरअसल संविधान ...

विवरण भारत का संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। संपति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह' होगा। आंतरिक गड़बड़ी, यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जैसा कि अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अनुसार निवारक नजरबंदी नहीं रखा जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नजरबंदी के पर्याप्त कारण हैं। इसके लिए अतिरिक्त संरक्षण की व्यवस्था इस अपेक्षा से की गई कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसी समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। भारतीय संविधान पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न LawRato.com उपभोक्ताओं को उत्तम सलाह और सहायता देता है| यह मौजूद है नियम एवं शर्ते और प्राइवेसी पालिसी पर, मार्केटिंग या सॉलिसिटेशन के लिए इस्तेमाल मना है. 100% रिफंड गारंटीड. हमारी रिफंड और कैंसलेशन पालिसी देखे| LawRato.com पर प्रदर्शित अधिवक्ता रेटिंग उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं। वे किसी भी वकील को संलग्न करने या परामर्श करने की सिफ...

सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976है। • 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में कटौती की गई। Key Points • 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। • यह तब इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था । • इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए जाने के कारण इसे लघु-संविधान के नाम से भी जाना जाता है । • इसने नीचे दिए गए विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया: • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। • नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण • शर्तें- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया Additional Information 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधानों में परिवर्तन संशोधन का विवरण प्रस्तावना 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और ' सत्यनि ' शब्द जोड़े गए 7वीं अनुसूची पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित, शिक्षा, वन, बाट एवं माप, वन्य पशुओं एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन अनुच्छेद 51ए नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। संसद मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य राष्ट्रपति बनाया कानून और व्यवस्था की परस्पर विरोधी स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने की अनुमति (अनुच्छेद 257A) लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री को विशेष भेदभावपूर्ण अधिकार दिए (अनुच्छेद 329A) मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई और संसद द्वारा इस आशय के किसी भी कानून को न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा क...

Table of Contents 1. राज्य के नीति निर्देशक तत्व 2. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण · समाजवादी सिद्धांत · गांधीवादी सिद्धांत · उदार बौद्धिक सिद्धांत 3. नए निदेशक तत्व 4. निदेशक तत्वों की विशेषताएं 5. Directive Principles of State Policy PDF 6. FAQ संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 तक' में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। 1. राज्य के नीति निर्देशक तत्व| Directive Principles of State Policy in Hindi अनुच्छेद विवरण 36 परिभाषा 37 इस भाग ( भाग 4) में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना- और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना ( अनुच्छेद 38) । 39 सुरक्षित करना — ( क) सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ( ख) सामूहित हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण, ( ग) धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण रोकना, ( घ) पुरूषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ( ङ) कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, ( च) बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर' ( अनुच्छेद 39) । 39 क समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ( अनुच्छेद 39 क) । 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व- सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना ( अनुच्छेद 40) । 41 काम पाने के, शिक्षा पाने के...

लोगों के अधिकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और उनकी प्रभावी आवाज निर्धारित करने के लिए, 44वां संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। आंतरिक आपातकाल की अवधि के दौरान बनाए गए संवैधानिक संशोधनों या विकृतियों को बहाल करने और ठीक करने के लिए 1978 में 45वें संशोधन विधेयक के माध्यम से इसे प्रस्तावित किया गया था। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन (44th Amendment of the Indian Constitution) भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में किये गए महत्वपूर्ण संशोधन निम्न हैं: • लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना:44वें सà¤...