Da latest news today 2022 in hindi

महंगाई भत्ता (DA) वेतन का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक का एक तय फीसदी होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को बेस मानकर महंगाई भत्ता तय करती है। सरकार ने जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, डीए में तीन फीसदी का इजाफा, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें DA Hike Central Govt: बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बैठक में सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर अपनी मुहर लगाई। विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। बैठक में सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर अपनी मुहर लगा दी है। यह एक जनवरी से लागू होगा। डीए की नई दरें लागू होने के बाद सरकार पर हर साल 9540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले गौरतलब है कि सरकार के फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी कर दिया गया है। अभी तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत दिया जा रहा था। इसके बाद अब कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। अगर मंहगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी होता है तो वेतन में 20 हजार रुपये का इजाफा हो सकता है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के डीए का निर्धारण बेसिक वेतन के आधार पर किया जाता है। बता दें कि अक्तूबर 2021 में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद डीए 31 प्रतिशत किया गया था। 48 लाख कर्मचारियों को फायदा रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सरकार वेतन वृद्धि की घोषणा करती है, तो इससे पूरे भारत में लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारि...

DA Hike Latest News Update: एक जुलाई, 2022 से 4 फीसदी बढ़ गया केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता? जानें क्या है सच्चाई DA Hike News Update: सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी किया गया एक पत्र वायरल किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि एक जुलाई से 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ गया है? DA Hike Update: सोशल मीडिया ( Social Media ) में लगातार एक खबर वायरल ( Viral News) हो रही है. इस खबर में वित्त मंत्रालय ( Ministry Of Finance ) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ( Departament of Expenditure ) द्वारा जारी किया गया एक पत्र वायरल किया जा रहा है. इस पत्र ( Office Memorundum) में लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees ) के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance) को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. इस पत्र में ये भी लिखा है कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुका है. पीआईबी ( PIB) ने इस खबर का फैक्टचेक किया है और इस खबर को फर्जी और फेक करार दिया है. क्या है वायरल पोस्ट? दरअसल वित्त मंत्रालय के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ने हर्ष के साथ ये फैसला किया है एक जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जाता है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सितंबर 2022 के सैलेरी के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा. लेकिन पीआईबी ने अपने फैक्टचेक में इस आदेश को फर्जी करार दिया है. पीआईबी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. A ▶️Department of Expenditure has not issued an...

The cabinet on Wednesday approved the proposal to increase the dearness allowance (DA) for central government employees and pensioners to 38 per cent of the basic pay from 34 per cent previously, up 4 per cent, effective July 1, 2022. At the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) meeting headed by Prime Minister Narendra Modi the proposal to release an additional installment of DA was approved to compensate for the price rise. Since the effective date for the latest dearness announcement hike is July 1, the staff would be paid the arrears with their latest salaries, The additional financial implications on account of this increase of Dearness Allowance to Central Government employees are estimated at Rs 6,591.36 crore per annum; and Rs 4,394.24 crore in the financial year 2022-23 - from July, 2022 to February, 2023. The increase of Dearness Relief to pensioners are estimated to add Rs.6,261.20 crore per annum; and Rs.4,174.12 crore in the financial year 2022-23 in the financial year 2022-23. The combined impart on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be to the tune of Rs 12,852.56 crore per annum; and Rs 8,568.36 crore in the financial year 2022-23, that is, from July, 2022 to February, 2023. The central government revises dearness allowance and dearness relief on January 1 and July 1 every year, but this decision is usually announced in March and September. Previously, in March, the Cabinet had approved the proposal to increa...