एनजीओ रजिस्ट्रेशन फीस

Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra:- जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे सभी नागरिको के लिए ज्यादा कीमत की दवाई खरीदना संभव नहीं है। सरकार द्वारा सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र पर कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस लेख के माध्यम से आपको Pradhan Mantri Jan aushadhi Kendra का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर पीएम जन औषधि केंद्र का उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े। • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra 2023 भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होंगी। Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra 2023 योजना को फार्मा एडवाइजरी फोरम द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया था। देश के 734 जिलों में यह केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। जिसे वर्ष 2008 में डिपार...

भोपाल| सोसायटी ऑफ एनजीओ अवेयरनेस ने स्वयंसेवी संगठनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस में की गई वृद्धि के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि एनजीओ समाजसेवा का काम स्वयं के खर्चे पर मिशन मानकार कर रही हैं। उनके लिए बढ़ी हुई फीस का भार उठाना कठिन हो गया है। संगठन के प्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रेशन की फीस में कमी करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री, वाणिज्य उद्योग व रोजगार मंत्री को सौंपा। संगठन के महासचिव सतीश पुरोहित ने बताया कि शासन द्वारा एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की गई है।

CAT 2022: देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में शुमार आईआईएम में प्रवेश का रास्ता कैट (कॉमन एडमीशन टेस्ट) से होकर जाता है और इस बार के एग्जाम की प्रक्रिया आज 3 अगस्त से शुरू हो चुकी है. यह एग्जाम कोई एक आईआईएम करवाता है और इस बार यह एग्जाम कराने की जिम्मेदारी आईआईएम बंगलोर की है. इसकी परीक्षा देश भर के करीब 150 शहरों में होगी. कैट परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम से कम 50 फीसदी अंकों (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 45 फीसदी) के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा एक वैलिड ई-मेल खाता व मोबाइल नंबर होना चाहिए जो पूरी प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रहना चाहिए. रजिस्ट्रेशन करते समय कैटेगरी चुनते समय सावधानी बरतें क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा. कैट एग्जाम से जुड़ी सभी डिटेल्स नीचे सिलसिलेवार दी जा रही है. टाइमलाइन • कैट की परीक्षा में बैठने के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 14 सितंबर 2022 की शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा और फीस जमा की जा सकेगी. • फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा. • एडमिट कार्ड एग्जाम के ठीक एक महीने पहले 27 अक्टूबर को रिलीज होगा. • एग्जाम 27 नवंबर 2022 को होगा. • रिजल्ट अगले साल जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में आएंगे. रिजल्ट कैट की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा. इसके अलावा इसे कैंडिडेट को एसएमएस के रूप में भी भेजा जाएगा. रजिस्ट्रेशन फीस एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए- 1150 रुपये अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए- 2300 रुपये कैसे करें आवेदन • कैट की आधिकारिक वेबसाइट https://iimcat.ac.in पर जाएं. • न्यू कैंडिडेट रजि...

हां, सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी गैर लाभ संगठन / गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के सदस्य, संस्थापक, ट्रस्टी या निदेशक बन सकते हैं। कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एनजीओ के संस्थापक और सदस्य हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी एनजीओ का सदस्य कैसे और क्यों हो, इस प्रश्न का सही अर्थ जानने के लिए आपको यह पता होना जरुरी है कि एनजीओ होता क्या है. आपको “एनजीओ” का अर्थ और इसे बनाने/संचालित करने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यह जानने के लिए यहां देखें कि – एनजीओ क्या है? गैर सरकारी संगठन (NGO) व्यक्तियों का एक समूह या संगठन है जो समाज के कल्याण, सामाजिक विकास, समाज के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के कार्य बिना व्यक्तिगत लाभ लिए या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के बिना काम करता है। सरकार या कोई प्राधिकरण किसके लिए होते है? सबके कल्याण और विकास के लिए. सरकार या शासन जिसके लिये सक्षम और अधिकृत है इसी उद्देश्य के लिए, समाज में सभी के कल्याण और विकास के लिये नितियाँ बनाकर सरकार उन्हें लागू करती है; अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाय तो सभी के कल्याण के लिए है और / या उससे से भी परे सरकार का कार्य होता है. इसलिए सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सरकार में कार्यरत और जुड़े व्यक्ति सामाजिक कल्याण, सामाजिक विकास के लिए काम कर सकते हैं और एनजीओ या सार्वजनिक प्रयासों के माध्यम से सरकारी नीतियों को लागू करने या नई नीतियां बनाने या सामाजिक कल्याण और राष्ट्र के समाज के सदस्योंके विकास के लिए किसी भी संगठन के सदस्य रहकर, विभिन्न संगठनों से जुड़कर या उनके सदस्य/सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते है. समाज सेवा के कार्य संस्थान बिना पंजीकरण करवाए स्वतंत्र रूप से या संस्था पंजिकृत करके उस गैर-लाभकारी गैर सरकारी संगठन...

To Start receiving timely alerts please follow the below steps: • Click on the Menu icon of the browser, it opens up a list of options. • Click on the “Options ”, it opens up the settings page, • Here click on the “Privacy & Security” options listed on the left hand side of the page. • Scroll down the page to the “Permission” section . • Here click on the “Settings” tab of the Notification option. • A pop up will open with all listed sites, select the option “ALLOW“, for the respective site under the status head to allow the notification. • Once the changes is done, click on the “Save Changes” option to save the changes. एक ट्रस्ट कैसे शुरू करें? भारत में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को शुरू करने के लिए आप इमारत या खाली ज़मीन के रूप में मौजूद अपनी किसी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रस्ट को खोलने के लिए आपको उस राज्य में लागू विशेष ट्रस्ट अधिनियमों का पालन करना होगा। यदि उस राज्य का या उस केंद्र शासित प्रदेश का अपना कोई ट्रस्ट अधिनियम नहीं है, तब आपको उस क्षेत्र में ट्रस्ट खोलने के लिए ट्रस्ट एक्ट 1882 के नियमों के अनुसार चलना होगा। ट्रस्ट ड़ीड़ एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तथा इसमें ट्रस्ट के लक्ष्यों सहित अन्य संचालन संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा, ट्रस्ट ड़ीड़ में ट्रस्टियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या व उनकी नियुक्ति व कार्यालय से हटाया जाने के कारण भी दर्ज होने चाहिए। पढ़ें- जानिए कैसे घर बैठे इंटरनेट से कमायें पैसे? ट्रस्ट ड़ीड़ को दोनों पक्षों के दो गवाहों के सामने हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए एवं इसे स्टाम्प पेपर पर तैयार करें। स्टा...

Change Services • Add A Director • Removal/Resignation of Director • Add/Remove a Partner in LLP • Change in LLP Agreement • Change of Registered Office Address • Increase in Authorized Capital • Change in DIN • Surrender Your DIN • Appointment of Auditors • Share Transfer & Transmission • Company Name Change • LLP Name Change • MOA/AOA Amendment • MOA/AOA Printing भारत में कंपनी का रजिस्ट्रेशन: भारत में कंपनी रजिस्ट्रेशन व्यवसाय के लिए एक अनुकूल व्यावसायिक संरचना के चयन के साथ शुरू होता है। इससे पहले कि आप अपने व्यवसाय को आकार देना शुरू करें, एक व्यवसाय संरचना का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है जो लंबे समय में आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित होगा। एक सही व्यवसाय नाम का चयन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है क भारत में ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करें ? भारत में विभिन्न प्रकार के कंपनी पंजीकरण भारत में कंपनी पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक संरचनाएं निम्नलिखित हैं: • प्राइवेट लिमिटेड कंपनी • एक व्यक्ति कंपनी • सीमित देयता भागीदारी भारत में कंपनी के पंजीकरण के लिए एक सही व्यवसाय संरचना का चयन: भारत में कंपनी पंजीकरण करते समय अपनी कंपनी को पंजीकृत करते समय सावधानी से अपनी व्यावसायिक संरचना का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय संरचना में अनुपालन के विभिन्न स्तर होते हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के पास आयकर रिटर्न के साथ-साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। एक कंपनी के खातों की पुस्तकों का हर साल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है। इसलिए, भारत में ...

अगर आप गैर सरकारी संगठन (गैर-सरकारी संगठन / गैर लाभ संगठन) को शुरू करने, चलाने और स्थापित करने की सोच रहे हैं तो यह एक लंबी प्रक्रिया है और एक तरह का गैर लाभकारी जनसेवा वाली उद्यमिता है. एनजीओ की स्थापना और चलाने के लिए समय, संसाधन और व्यक्तियों की टीम की आवश्यकता होती है. एनजीओ गैर लाभकारी संगठन होता है और इसे बनाने और चलाने की इच्छा रखने वाले लोगों के संस्थापक और समूह को एक मजबूत दृष्टि और समर्पण होना चाहिए जो समाज के साथ एक सरोकार साझा कर सकते हैं. समाज के लाभ के लिए वांछित सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए कार्य को सही, प्रबंधित और सामरिक पैटर्न में शुरू किया और व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो कि अंततः सामाजिक उद्यमिता के प्रति तयशुदा लक्ष्य के कार्यान्वयन में बहुत उपयोगी हो सकता है. निर्धारित तयशुदा मापदंड अपनाने होंगे यदि आप एनजीओ बनाना चाहते है और समाज सेवा शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपना कार्य निम्न चरणों के माध्यम से निर्धारित कर इसे अपनाना होगा, जो गैर सरकारी संगठन के गठन और चलाने में सहायक होगा. कुछ बुनियादी दिशानिर्देशों के साथ एनजीओ चलाने और चलाने की बुनियादी अवधारणा निर्धारित है, लेकिन विभिन्न प्रकार के क्षेत्र और एनजीओ बनाने और बनाने के उद्देश्य के आधार पर इसके मापदंड भिन्न हो सकते हैं. यदि आप एनजीओ स्थापित करना, रजिस्टर करना और चलाना चाहते हैं, तो आपको कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए. एनजीओ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एनजीओ बनाने के लिए उद्देश्यों, रजिस्ट्रेशन के क्षेत्रों, व्यक्तियों और उद्देश्यों के अनुषा भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि कुछ और विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन के प्रकार और प्रक्रियाएं भिन्न और निश्चित होती हैं. अलग-अलग क्षेत्रों...

हां, सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी गैर लाभ संगठन / गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के सदस्य, संस्थापक, ट्रस्टी या निदेशक बन सकते हैं। कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एनजीओ के संस्थापक और सदस्य हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी एनजीओ का सदस्य कैसे और क्यों हो, इस प्रश्न का सही अर्थ जानने के लिए आपको यह पता होना जरुरी है कि एनजीओ होता क्या है. आपको “एनजीओ” का अर्थ और इसे बनाने/संचालित करने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यह जानने के लिए यहां देखें कि – एनजीओ क्या है? गैर सरकारी संगठन (NGO) व्यक्तियों का एक समूह या संगठन है जो समाज के कल्याण, सामाजिक विकास, समाज के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के कार्य बिना व्यक्तिगत लाभ लिए या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के बिना काम करता है। सरकार या कोई प्राधिकरण किसके लिए होते है? सबके कल्याण और विकास के लिए. सरकार या शासन जिसके लिये सक्षम और अधिकृत है इसी उद्देश्य के लिए, समाज में सभी के कल्याण और विकास के लिये नितियाँ बनाकर सरकार उन्हें लागू करती है; अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाय तो सभी के कल्याण के लिए है और / या उससे से भी परे सरकार का कार्य होता है. इसलिए सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सरकार में कार्यरत और जुड़े व्यक्ति सामाजिक कल्याण, सामाजिक विकास के लिए काम कर सकते हैं और एनजीओ या सार्वजनिक प्रयासों के माध्यम से सरकारी नीतियों को लागू करने या नई नीतियां बनाने या सामाजिक कल्याण और राष्ट्र के समाज के सदस्योंके विकास के लिए किसी भी संगठन के सदस्य रहकर, विभिन्न संगठनों से जुड़कर या उनके सदस्य/सहयोगी के रूप में कार्य कर सकते है. समाज सेवा के कार्य संस्थान बिना पंजीकरण करवाए स्वतंत्र रूप से या संस्था पंजिकृत करके उस गैर-लाभकारी गैर सरकारी संगठन...

Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra:- जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे सभी नागरिको के लिए ज्यादा कीमत की दवाई खरीदना संभव नहीं है। सरकार द्वारा सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र पर कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस लेख के माध्यम से आपको Pradhan Mantri Jan aushadhi Kendra का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर पीएम जन औषधि केंद्र का उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े। • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra 2023 भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही प्रभावी होंगी। Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra 2023 योजना को फार्मा एडवाइजरी फोरम द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रत्येक जिले में योजना के अंतर्गत एक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया था। देश के 734 जिलों में यह केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। जिसे वर्ष 2008 में डिपार...

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