गायरान जमीन शासन निर्णय 2023

राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार होती. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. राज्यात 2 लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वतःची जागादेखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. परंतु, यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्टीने देखील स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.

गायरानाने राज्यभरात माजवले रान; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला वेग By November 24, 2022 12:16 PM 2022-11-24T12:16:25+5:30 2022-11-24T12:19:40+5:30 सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशानभूमी, सरकारी ऑफिसला देण्याकरिता राखीव असते. तिच्यावरचा ताबा किवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडेतत्त्वावर मिळते. ती कुणाच्याही नावावर होत नाही. त्याची शासन दरबारी १ इ फॉर्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर अतिक्रमण झाले, याची सरकार दप्तरी नोंद होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ रोजी दिलेला आदेश - - ‘देशात अनेक जमिनी या सार्वजनिक स्वरूपाच्या असतात. गुरांना चरण्यासाठी, लहान मुलांना खेळण्यासाठी, स्मशानभूमीसाठी या जमिनी ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात आहेत. परंतु, अनेक राज्यांत अशा जमिनी हडप केल्या जात आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यांच्या सरकारांनी ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीतील जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे तात्काळ काढावे. - याबाबत राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे साह्य घ्यावे. कोणत्याही कारणाखाली कारवाई टाळू नये. - तसेच बेकायदा बांधकाम नियमित करू नये. केवळ अशा जमिनींवर शाळा, दवाखाना अथवा सार्वजनिक सेवा सुरू असल्यास किवा सरकारी अधिसूचनेद्वारे बेघरांना, अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांच्या बाबतीत बेकायदा ताबा नियमित करण्याचा विचार करावा.’ विभागनिहाय अतिक्रमण - विभाग अतिक्रमणे क्षेत्रफळ (हे.) कोकण २३,९२३ ९५३ पुणे ७६,९६९ ३,३७१ नाशिक १९,१५५ ६९६ औरंगाबाद ५४,१३३ २,४२० अमरावती १८,५४१ ८१२ नागपूर २९,४३२ १,८३७ (महाराष्ट्र शासनाने विदर्भ - जिल्हा गायरान अतिक्रमित संख्या अकोला १२,५२१.७६ ३९.३४ ३,०१० अमरावती ६,८२६ २४.२...

अहमदनगर |ज्ञानेश दुधाडे| Ahmednagar सर्वांसाठी घरे-2024 हे राज्य सरकारचे धोरण असून त्यानूसार राज्यातील बेघर, तसेच कच्चा घरात वास्तव्यास असणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना 2024 पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानूसार राज्यात आता घरकुल उभारणीसाठी गायरानाची जमीन देता येणार आहे. तसेच महसूल सोडून अन्य शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणांची जागा नियमानूकुल करण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यासह घरकुलांची देखील एकत्रित फ्लॉट स्किम करत येणार आहे. यामुळे नगरसह राज्यातील घरकुलांच्या जागेचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास, राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, पारधी, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आणि अटल बांधकाम कामगार आवास आदी घरकुल योजना राबवण्यात येत आहे. या योजना राबवतांना जागेची अडचण सोडवण्यासाठी आता ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना जादाचे अधिकार, घरकुल जागेची खरेदी करतांना तिला तुकडे बंदी कायद्यातून वगळणे, घरकुलांचे बांधकाम हे फ्लॉट स्किमनूसार करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे जागेची बचत होवून लाभार्थी यांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व प्रकारच्या घरकुल योजना पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी घरकुलासाठी पात्र असणार्‍या मात्र, भूमिहीन लार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. यानुसार नगर जिल्ह्यातील घरकुलाच्या पात्र ‘ब’ यादीतील 2 हजार 466 आणि ड यादीत पात्र असणार्‍या 3 हजार 613 अशा 6 हजार 79 घरकुलांच्या जागेचा विषय मार्गी लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने...

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ठाकरे सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार मंत्री असताना वाशीम जिल्ह्यातील ३७ एकर १९ गुंठे गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित केली. मंत्री म्हणून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसतानाही त्यांनी याबाबत १७ जून २०२२ रोजी परिपत्रक काढत ही जमीन योगेश खंडारे यांना सोपविली. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून योगेश खंडारे यांनी वाशीम येथे दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने खंडारे यांच्या विरोधात आदेश देत या गायरान जमिनीचा ताबा देण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाला याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादामध्ये तथ्य आढळल्याने राज्य शासनाच्या महसुल व वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशीमचे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर वाशीमचे उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी योगेश खंडारे यांच्या विरोधात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिल्याबाबत मंत्री अब्दुल सत्तार यांना कळविले होते. तसेच, शासकीय जमीन हडपल्याचेसुद्धा नमूद केले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा २०११ साली जगपाल सिंग यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात गायरान जमीन हस्तांतरित करता येत नसल्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून ११ जुलै २०११ रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी करीत सार्वजनिक वापराच्या जमिनी हस्तांतरित करता येणार नसल्याचे नमुद केले. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यापक्षातर्फे करण्यात आला.

राज्यातील गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायरान जमिनीचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर केला आहे. गायरन जमिनीवर गरिबांची जवळपास सव्वादोन लाखाच्या वर कुटुंबाचे घरे आहेत. त्यामुळे या कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार होती. परंतु, या गरीबांची घरे पाडणे हे योग्य नाही, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही या विषयास मंजुरी दिली. अन् तसेच यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. राज्यामध्ये जवळपास 2 लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. परंतु, या गरीबांची घरे काढणे शक्य नसल्याने त्याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले असून गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. आणि त्यातील बऱ्याच व्यक्तींना स्वतःची जागादेखील नसून अशा नागरिकांना त्यांच्या घरापासून दूर करणे योग्य नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. राज...

Loan waiver list कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळू शकले नव्हते. Loan waiver list तसेच दोन लाखांवटील थकबाकीदार शेतकयांना अजूनपर्यंत लाभ मिळालेला . दरम्यान, राज्य सरकारने जाता 2017-18 2018-19 आणि 2010 या तीन वषति राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या पीककर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकयांना प्रत्येकी 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय पाच दिवसापूर्वीच घेतला आहे. Loan waiver list.हे काम केले तरच 50 हजार रुपये मिळणार तात्काळ करा हे काम आणि आपल्या बँक खात्यामध्ये जमा. पाहायला मिळणार आहेज्यातील जवळपास 23 लाख शेतकयांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजित 57 हजार शेतकरी आहेत. सहकार आयुक्तालयाच्या Loan waiver list आदेशानुसार नियमित कर्जदाराची यादी बन अपलोड केली आहे. जुलैटीस शेतकच्चा खात्यात ही रक्कम वितटीत होणार आहे agriculture मित्रानो महा विकास आघाडी सरकारने याची घोषणा केली परंतु सरकार मध्ये बदल झाल्यामुळे बरेच शेतकरी चिंतेत की हे 50 हजार रुपये त्यांच्या खात्यात येणार की नाही याचीच आपण माहिती आलो आहोत हे खाली क्लिक करून तुम्हाला बघायला मिळेल.हे काम केले तरच 50 हजार रुपये मिळणार तात्काळ करा हे काम आणि आपल्या बँक खात्यामध्ये जमा करा50 हजार रुपयेतात्काळ करा हे काम आणि आपल्या बँक खात्यामध्येजमा करा 50 हजार रुपये. Categories Tags