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गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान में देश चलाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। शहबाज शरीफ सरकार चाहती है कि अगर इस साल के आखिर में चुनाव हों तो वह सत्ता में काबिज रहे। इसे ध्यान में रखते हुए शहबाज शरीफ की सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में लोकलुभावन वादे किए। शरीफ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 फीसदी वेतन में वृद्धि करने का भी वादा किया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया है कि अगर सरकार खैरात में इसी तरह पैसे बांटती रही तो लोन के करार पर सहमति मिल पाना मुश्किल हो जाएगी। खैरात बांट रही शरीफ सरकार पाकिस्तान में आर्थिक संकट है ये बात हर किसी को मालूम है। पाकिस्तानी जनता के लिए महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तानी रुपया हर दिन गिरने का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मगर मुश्किल दौर में उनकी मसीहाई लोगों के लिए मुश्किलों का कारण बन सकती है। आईएमएफ ने सख्त हिदायत दी थी पाकिस्तानी सरकार किसी भी नई योजनाओं का ऐलान करने से पहले आईएमएफ से अनुमति ले। गरीबों को खैरात में आटा-चावल बांट रही शरीफ सरकार को आईएमएफ ने चेतावनी देते हुए कहा था कि वह यूं देश के खजाने को ऐसे बर्बाद नहीं करे। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो गया है। फिर फूटा आईएमएफ का गुस्सा अब पाकिस्तान ने अपना बजट पेश कर आईएमएफ का पारा चढ़ा दिया है। आईएमएफ ने 2023-24 के लिए बजटीय ढांचे पर गंभीर आपत्ति जताई है और सरकार से टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू दोनों मसलों का हल निकालने की सख्त हिदायत दी है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईएमएफ 2023-24 के लिए...

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संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय – OHCHR ने शुक्रवार को कहा है कि सूडान में युद्धरत पक्षों को, संघर्ष की चपेट में आए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और ज़्यादा उपाय करने होंगे. मानवाधिकार कार्यालय की तरफ़ से ये आहवान, हाल के घातक हमलों और मानवाधिकार हनन लगातार जारी रहने के सन्दर्भ में किया गया है. यूएन मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जैरेमी लॉरेंस ने जिनीवा में पत्रकारों से कहा, “हम सूडान में आम लोगों पर युद्ध के निरन्तर विनाशकारी प्रभाव पर चिन्तित हैं.” ग़ौरतलब है कि सूडान की सशस्त्र सेनाओं (SAF) और सैन्य प्रतिद्वन्द्वी त्वरित समर्थन बलों (RSF) के बीच, मध्य अप्रैल में युद्ध भड़क उठा था, जिसके बाद दोनों पक्ष भीषणता के साथ भिड़े हुए हैं. UNHumanRights इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं. यूएन एजेंसियों और साझीदार संगठनों ने उभरते मानवीय संकट के बारे में बार-बार आगाह किया है. ख़ारतूम में घातक हवाई हमले यूएन मानवाधिकार प्रवक्ता जैरेमी लॉरेंस ने कहा कि बुधवार को राजधानी ख़ारतूम में एक व्यस्त मवेशी बाज़ार पर हुए एक हवाई हमले में, कम से कम सात लोगों की मौत हो गई. ये हमला कथित रूप से SAF ने किया था. मृतकों में से कम से कम तीन लोग, एक ही परिवार से थे. बुधवार को ही एक अन्य घटना में, ख़ारतूम के दक्षिणी हिस्से में, अल-शजरा ज़िले में एक बच्चा भी मारा गया, जब उसके घर को गोलाबारी का निशाना बनाया गया. शरणार्थियों व अनाथ बच्चों की मौतें यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय – उधर रविवार को भी एक ही परिवार के कम से कम तीन लोगों के मारे जाने की ख़बरें मिलीं, जिनमें एक गर्भवती महिला भी थी. रविवार को ही, ख़ारतूम के दक्षिणी हिस्से में...