झारखंड मनरेगा

विषय सूची • • • • • • • • • • • • • • NREGA Job Card List Jharkhand 2023 नरेगा झारखण्ड स्कीम भी अन्य राज्यों के तरह केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्तमान में मनरेगा योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे है। क्यूंकि इस योजना में काम करने के लिए किसी स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति नरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। जॉब कार्ड बनते ही, उन्हें काम मिलना शुरू हो जाता है। सरकार द्वारा नरेगा झारखण्ड योजना के अंतर्गत साल में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए मजदूरी का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जाता है। नरेगा मजदूरी को सरकार समय समय पर बढाती रहती है। नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट झारखण्ड संक्षिप्त विवरण आर्टिकल का नाम संबधित मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय लाभार्थी राज्य के सभी जॉब कार्ड धारक आधिकारक वेबसाइट https://nrega.nic.in/ झारखण्ड के सभी ऑनलाइन जॉब कार्ड उपलब्ध जिलों की सूची- यहां पर झारखण्ड के उन सभी जिलों की सूची दी गयी है, जहां की हम ऑनलाइन जॉब कार्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते है। आप यदि संबधित जिलों से संबध रखते है, तो आप अपने घर बैठे होना जॉब कार्ड संबधी सभी विवरण ऑनलाइन देख सकते है। Bokaro (बोकारो) Chatra (चतरा) Dhanbad (धनबाद) Deoghar (देवघर) Dumka (दुमका) East Singhbhum (पश्चिमी सिंहभूम) Garhwa (गढवा) Godda (गोड्डा) Gumla (गुमला) Giridih (गिरीडीह) Hazaribagh (हजारीबाग) Jamtara (जामताड़ा) Koderma (कोडरमा) Khunti (खुटी) Latehar (लातेहार) Lohardaga (लोहरदग्गा) Palamu (पलामू) Pakur (पाकुड़) Ramgarh (रामगढ़)...

Jharkhand MNREGA News: झारखंड सरकार ने मनरेगा की योजनाओं के लगभग 100 करोड़ की रकम की संदिग्ध निकासी की जांच शुरू कराई है. सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों से अवैध और संदिग्ध निकासी की रिपोर्ट मांगी है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मनरेगा की योजनाओं के नाम पर प्राय: सभी जिलों में फर्जी खरीदारी की गई या फिर सामग्री की खरीदारी बेहद ऊंची दरों पर की गई. इन गड़बड़ियों में कई बड़े अफसरों की संलिप्तता हो सकती है. दो महीने पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ियों का मामला मनरेगा की योजनाओं में गड़बड़ियों का यह मामला लगभग डेढ़ साल पहले राज्य की तत्कालीन ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने पकड़ा था. उन्होंने पाया था कि मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में बड़े पैमाने पर राशि की निकासी की गई. अनुमानत: यह राशि 200 करोड़ के आसपास पाई गई थी. सचिव ने कहा था कि यह पूरी तरह से संदेहास्पद लग रहा है. उन्होंने इसकी उच्चस्तरीय जांच की भी अनुशंसा की थी. प्रथम ²ष्टया यह पाया गया कि मनरेगा की योजनाओं में ईंट, स्टोन, पशु शेड इत्यादि के नाम पर फर्जी खरीदारी की गई है. कब प्रकाश में आया मामला? यह मामला प्रकाश में आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक (इंटेलिजेंस) विनोद कुमार ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखकर इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी. ईडी ने इन मामलों में अब तक की गई एफआईआर, चार्जशीट, कार्रवाई इत्यादि पर रिपोर्ट देने को कहा है. ईडी ने यह भी कहा है कि इस स्कैम में उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाये, जिनकी बड़ी भूमिका है. गौरतलब है कि झारखंड की सीनियर आईएएस पूज...

झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मनरेगा कर्मियों के प्रति सरकार का रुख सही नहीं है। विगत 1 मई से तीन दिनों की पदयात्रा के बाद सरकार ने मनरेगा कर्मियों के हित में कोई कदम उठाने के बजाय पत्र जारी कर तीन दिनों का मानदेय कटौती करने का आदेश जारी किया है। तुगलकी आदेश से सरकार का असली चेहरा और नीयत बिल्कुल साफ हो गया है। विगत 18 अप्रैल को संघ की ओर से पदयात्रा की सूचना सरकार को दी गई थी और अनुरोध किया गया था कि सरकार की ओर से बातचीत की पहल हो और मनरेगा कर्मियों के समस्याओं का हल निकाला जाए। झारखंड सरकार की ओर से दी गई मानदेय कटौती का आदेश लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई। यदि पहल की जाती तो पदयात्रा को स्थगित किया जा सकता था। पदयात्रा के दौरान सरकार ने उपेक्षा तो की ही, साथ ही पदयात्रा में शामिल मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती करने का आदेश भी जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा आदि की मांग सरकारी स्तर पर विचाराधीन है और मनरेगा कर्मियों का आंदोलन किसी भी तरह से सही नहीं है। झारखंड सरकार की ओर से दी गई मानदेय कटौती का आदेश सरकार का गठन होने के बाद संविदा कर्मियों को स्थाई करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं की गई। इतने कम मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं है। सरकार की ओर से किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट नहीं दिए जाने के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने या अपंग होने पर किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि परिवार के सदस्य भुखमरी के...

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित करते हुए कहा कि वह उस दिन जांच एजेंसी को नोटिस जारी करने के सवाल पर विचार करेगी। झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था। उन्होंने कहा कि झा ने 20 जून, 2011 को सिंघल से शादी की थी और आरोप है कि उन्होंने अपने बैंक खातों में उनसे अपराध की आय प्राप्त की है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत को सूचित किया कि वह मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उच्च न्यायालय ने 18 मई को झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें चार सप्ताह में अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था। “जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, धारा 45 के पीएमएलए कठोरता के तहत अपराधों में लागू होगा। अपराध की भयावहता को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपये के अपराध की आय को ध्यान में रखते हुए निवेश, रिकॉर्ड पर सामग्री के माध्यम से सावधानीपूर्वक स्तरित और शोधित किया जा रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि उड़ान का जोखिम और ईडी की ओर से की गई याचिका के लिए, मुझे यह मामला अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंघल से शादी के बाद झा की वित्तीय संपत्ति बढ़ गई और नकदी उनके बैंक खातों में आने लगी, जो कथित रूप से उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भ्रष्ट प्रथाओं के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय थी। झा ने दावा किया है कि यह पैसा ऑस्ट्रेलिया में उ...

समीर रंजन झारखंड में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 194 रुपये हो गयी है. यह मजदूरी अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए निर्धारित हुई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 171 रुपये थी, जो इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में 194 रुपये हो गयी है. इस तरह से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में राज्य के मनरेगा मजदूरों की दर में 23 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है. यह बढ़ोतरी एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी. राज्य में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 274 रुपये प्रतिदिन है. देशभर के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रतिदिन मजदूरी दर (रुपये में) आंध्र प्रदेश 237 अरुणाचल प्रदेश 205 असम 213 बिहार 194 छत्तीसगढ़ 190 गोवा 280 गुजरात 224 हरियाणा 309 हिमाचल प्रदेश 198 (गैर अनुसूचित क्षेत्र) 248 (अनुसूचित जनजाति क्षेत्र) जम्मू-कश्मीर 204 लद्दाख 204 झारखंड 194 कर्नाटक 275 केरल 291 मध्य प्रदेश 190 महाराष्ट्र 238 मणिपुर 238 मेघालय 203 मिजोरम 225 नागालैंड 205 ओड़िशा 207 पंजाब 263 राजस्थान 220 सिक्किम 308 तमिलनाडु 256 तेलंगाना 237 त्रिपुरा 205 उत्तर प्रदेश 201 उत्तराखंड 201 पश्चिम बंगाल 204 अंडमान-निकोबार 267 (अंडमान) 282 (निकोबार) दादर और नागर हवेली 258 दमन और दीव 227 लक्षद्वीप 266 पुडुचेरी 256 बढ़ोतरी सही, पर अन्य राज्यों की तुलना में कम : सिद्धार्थ त्रिपाठी झारखंड के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बढ़ी है, लेकिन अ...