झारखंड पीडीएस आवंटन रिपोर्ट

अंबाती रायडू का बड़ा खुलासा, पूर्व सेलेक्टर ने अपने बेटे के कारण मेरा करियर बर्बाद कर दिया झारखंड विधानसभा नमाज कक्ष आंवटन मामले में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। याचिकाकर्ता अजय कुमार मोदी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। सरकार ने कमेटी का किया गठन मंगलवार को सुनवाई में बहस के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की मांग के अनुरूप कमिटी का गठन किया गया है। कमिटी मामले की जांच करेगी। जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में स्पीकर द्वारा अल्पसंख्यक विधायकों और कर्मियों के लिए नमाज कक्ष आंवटित किया गया था। प्रार्थी अजय कुमार मोदी ने जनहित याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। सितंबर 2021 का है पूरा मामला गौरतलब है कि सितंबर 2021 में झारखंड विधानसभा भवन स्थित कमरा नंबर-348 को नमाज कक्ष के रूप में आवंटित किया गया था। स्पीकर के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय द्वारा उक्त आशय का पत्र जारी किया गया था। इस फैसले का विपक्षी दलों, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया था। रांची विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर स्थापित किए जाने की मांग उठाई थी। बीजेपी विधायक विरंचि नारायण ने कहा था कि तब तो सभी धर्मों के लिए पूजा स्थल बनाना चाहिए। बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया था।

झारखंड राशन कार्ड कैसे चेक करें? | Jharkhand Ration Card Apply Online 2022| झारखंड राशन कार्ड नई लिस्ट | Ration Card Beneficiary List Jharkhand झारखंड राशन कार्ड होना राज्य के सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन का दिया गया है। अब लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है और जल्द-से-जल्द आपका राशन बना कर आप तक पहुंचा दिया जायेगा। • • • • • • • • • • • • • • • • • झारखंड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन हम जानते हैं कि राशन कार्ड को राज्य के खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है । अगर आपने अभी भी राशन कार्ड नहीं बनवाया है या फिर आप अपने पुराने राशन कार्ड का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं, तो आप झारखण्ड की इ-डिस्ट्रिक्ट की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से झारखंड राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, और राशन का उपयोग अनेक कामो में कर सकते है। इस आवेदन के अंतर्गत बीपीएल और एपीएल, अंत्योदय श्रेणी के लोगो को शामिल किया जायेगा। विभाग ने सभी जिलों के डीएसओ द्वारा आवेदकों की जांच करके कार्ड बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है।आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बतायेगे की आप किस प्रकार ऑनलाइन मोड में झारखंड राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। Jharkhand APL/BPL Ration Card List खाद्य और नागरिक आपूर्ति झारखंड सरकार द्वारा जिलेवार राशन कार्ड लिस्ट जारी कर दी गयी है। वह सभी आवेदन जिन्होंने झारखण्ड में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था वह aahar.jharkhand.gov.in आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नए राशन कार्ड लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं। झारखण्ड राशन कार्ड लिस्ट में नाम...

मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों के विधानसभा से नमाज कक्ष को लेकर एक रिपोर्ट मंगाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी पक्ष को देखते हुए इस संबंध में बनी कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। यह देखा जा रहा है कि देश के किन किन राज्यों के विधानसभा में नमाज कक्ष की व्यवस्था है। हाई कोर्ट ने मामले में झारखंड विधानसभा को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई है।

Jharkhand Ration Card List:- प्रतिवर्ष सरकार द्वारा राशन कार्ड लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इस साल भी झारखंड सरकार द्वारा राशन कार्ड लिस्ट को अपडेट किया गया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से झारखंड राशन कार्ड न्यू लिस्ट से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि झारखंड राशन कार्ड लिस्ट किया है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकार, राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Jharkhand Raion Card List से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े। • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jharkhand Ration Card List 2023 झारखंड के खाद, सार्वजनिक विवरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने Jharkhand Ration Card List जारी कर दी है। इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है वह लोग राशन की दुकानों से रियायती दरों पर महीने भर का राशन जैसे कि चावल, गेहूं, चीनी आदि खरीद सकते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा अपडेटेड झारखंड राशन कार्ड 2023 Jharkhand Ration Card को कई प्रकार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। झारखंड सरकार द्वारा राशन कार्ड को तीन भागों में विभाजित किया गया है जो कि एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड तथा अंत्योदय राशन कार्ड है। एपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले नागरिकों को प्रदान किया जाता है। बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को प्रदान किया जाता है तथा अंत्योदय राशन कार्ड उन परिवारों को प्रदान किया जाता है जो बहुत ज्...

टैग्स: • • • संदर्भ: • तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विकास का मूल उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। • लेकिन यदि यही तकनीकी विकास लोगों के लिये परेशानियों का सबब बनने लगे तो हमारे नीति निर्माताओं को ठहरकर सोचना होगा कि कैसे इन परेशानियों का हल निकाला जाए? • दरअसल, एक कल्याणकारी राज्य में नीतियों का स्वरूप ऐसा होना चाहिये जिससे कि उनका लाभ आखिरी जन तक पहुँचे। • आज कई राज्यों में पीडीएस (सार्वजानिक वितरण प्रणाली) ध्वस्त होने के कगार है। • दरअसल, यह स्थिति पीडीएस में बॉयोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन (बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण) जैसे प्रौद्योगिकी केंद्रित उपाय किये जाने के कारण देखी जा रही है। क्या है पीडीएस? • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये लाई गई एक प्रणाली है। • इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई है और यह देश में गरीबों के लिये सब्सिडाज्ड दरों पर खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों के वितरण का कार्य करता है। • इसे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है और इसे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। • ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ पीडीएस के लिये खरीद और रखरखाव का कार्य करता है जबकि राज्य सरकारों को राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना होता है। पीडीएस की पृष्ठभूमि • गौरतलब है कि वर्ष 1992 तक पीडीएस बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के सभी उपभोक्ताओं के लिये चलाई जाने वाली एक सामान्य पात्रता वाली योजना थी। • वर्ष 1992 से पीडीएस को आरपीडीएस (revamped PDS) यानी सुधरा हुआ पीडीएस कहा जाने लगा जिसमें गरीब परिवारों खासकर दूर-दराज़, पहाड़ी...

खाद्य सुरक्षा योजना झारखंड | झारखंड पीडीएस आवंटन रिपोर्ट | झारखंड राशन कार्ड खोजें | राशन कार्ड झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना झारखंड 2023-2024 : इस योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई। Food Security Scheme Jharkhand 2021 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा घोषित करने का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के सामने आने वाली समग्र स्वास्थ्य स्थितियों और भूख के मुद्दों को सुधारने के लिए किया गया है। झारखंड की राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना 2023-2024 को गरीबों के लिए लाभकारी बनाने का प्रयत्न किया है। इस योजना को आधिकारिक रूप से अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी सरकार द्वारा मिलेगी। Food Security Scheme Jharkhand 2023-2024 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कवर किया जाएगा। जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसटी) के तहत लाभ नहीं मिल पाता। यह योजना राज्य भर के वंचित गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी और उन्हें सशक्त बनाने हेतु कल्याणकारी है। Food Security Scheme 2021 के तहत, लाभार्थियों को प्रति माह प्रति किलो 1 रुपये पर 5 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Jharkhand Food Security Scheme 2021 के अंतर्गत योजना की संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान करेंगे। अतः हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े। Table of Contents • • • • • • • खाद्य सुरक्षा योजना झारखंड 2023-2024 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से एक या छोड़े गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना झारखंड लाभान्वित करती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार का 15 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना...

पीडीएस डीलर उन्हीं उपभोक्ताओं को देंगे राशन, जिनके पास होगा कोरोना जांच रिपोर्ट : फूलकांत एक सितंबर से जनवितरण के उपभोक्ताओं को ई-पॉश मशीन से राशन देने के सरकारी फरमान का झारखंड राज्य पीडीएस डीलर एसोसिएशन ने तुगलकी फरमान बताते हुए विरोध किया है। एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव फूलकांत झा ने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य के पीडीएस डीलर उन्हीं उपभोक्ताओं को राशन देंगे जिनके पास कोरोना जांच रिपोर्ट होगा.. जागरण संवाददाता, सरायकेला : एक सितंबर से जनवितरण के उपभोक्ताओं को ई-पॉश मशीन से राशन देने के सरकारी फरमान का झारखंड राज्य पीडीएस डीलर एसोसिएशन ने तुगलकी फरमान बताते हुए विरोध किया है। एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव फूलकांत झा ने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य के पीडीएस डीलर उन्हीं उपभोक्ताओं को राशन देंगे, जिनके पास कोरोना जांच रिपोर्ट होगा। कहा, ई-पॉश मशीन में कई खामियां हैं। मशीन से उपभोक्ताओं को राशन देने में काफी परेशानी होती है। वैश्विक महामारी के इस दौर में परिवार की चिता छोड़ पीडीएस डीलर तीन-तीन योजनाओं के लाभुकों को सेवा दे रहे हैं। कोरोना के कारण राज्य में चार डीलरों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के साथ हुए विवाद में एक डीलर की हत्या भी हो चुकी है। इसके बावजूद डीलर लगातार उपभोक्ताओं को सुविधा दे रहे हैं। फिर भी राज्य सरकार जबरन ई-पॉश मशीन से राशन बांटने का फरमान जारी कर डीलरों को परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि एनआइसी पोर्टल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। सरकार जबरन डीलरों पर नया बोझ थोपने की नीति बना रही है। बता दें कि इसी माह डीएसओ ने राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर गम्हरिया प्रखंड के दर्जन भर पीडीएस डीलरों का लाइसेंस रद कर दिया है। इस मामले गम्हरिया एमओ को भी शो...