Mahanyaywadi

भारत का महान्यायवादी कौन है। महान्यायवादी क्या होता हैं संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में, वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी हैं। अटॉर्नी जनरल, एक राज्य के महाधिवक्ता की तरह, राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्ति नहीं माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ? भारत के राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य हो। सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी के कार्यालय की अवधि क्या होती है? भारत के महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है। संविधान में अटॉर्नी जनरल के किसी निर्दिष्ट कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। इसी तरह, संविधान में भी उन्हें हटाने की प्रक्रिया और आधार का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी हेतु योग्यताएं • वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। • उन्होंने या तो किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष पूरे किए हो। • राष्ट्रपति की नजर में वह एक प्रख्यात विधिवेत्ता भी हो सकते हैं। भारत के महान्यायवादी की भूमिका क्या है? • देश का मुख्य विधि अधिकारी होने के नाते, भारत के महान्यायवादी को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होता है। • राष्ट्रपति द्वारा उन्हें जो भी कानूनी मामले भेजे जाते हैं, वह केंद्र सरकार को उसी पर सलाह देते हैं। • राष्ट्रपति उन्हें कानूनी मामलों का...

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