Mgnrega cg

तोपचंद, कोण्डागांव: Recruitment under MGNREGA in CG, Kondagaon: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मनरेगा अंतर्गत संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए 3 जून तक आवेदन मंगाए गए है. योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव में आवेदन कर सकते है. बता दे कि, कुल 12 पदों पर भर्ती होगी. ये भी पढ़ें: इन पदों पर होगी भर्ती Recruitment under MGNREGA in CG, Kondagaon: कार्यालय जिला पंचायत कोण्डागांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जनपद पंचायत स्तर पर रिक्त 12 संविदा पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। • कार्यक्रम अधिकारी के 01 पद • सहायक प्रोग्रामर के 01 पद • तकनीकी सहायक के 10 पद ये भी पढ़ें: ऐसे करें आवेदन इच्छुक अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना आवेदन 03 जून सायं 05 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव को प्रेसित कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट https://kondagaon.gov.in/ पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। किसी भी संदेह या भ्रम की स्थिति में कार्यालयीन ईमेल आईडी [email protected] अथावा स्वयं कार्यालय में उपस्थित हो कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Another goal of MGNREGA is to create sustainable assets (such as roads, canals, ponds, and wells). The employment must be within 5 km of the applicant’s place of residence and the minimum wage must be paid. If no work is provided within 15 days of the application being submitted, the beneficiaries are entitled to an unemployment allowance. In other words, if the state does not provide employment, it must provide certain unemployment benefits to these people. Employment according to MGNREGA is, therefore, a legal right. In addition to economic security and rural asset building, other elements that are believed to benefit NREGA are that they can help protect the environment, empower rural women, reduce rural-urban migration and promote equity. The law was first proposed by P.V. Narasimha Rao in Objectives of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act • MGNREGA is a powerful tool to ensure inclusive growth in rural India through its impact on social protection, livelihood security, and democratic empowerment. The specific objectives are; • Social protection for the most vulnerable people living in rural areas of India by providing employment opportunities. • Livelihoods for the poor through the creation of sustainable assets, improved water security, and soil. • Maintaining and increasing soil productivity. • Empowerment of socially disadvantaged people, especially women, Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), through rights-based legislative processes. ...