महाराष्ट्र शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक विभागाचे नाव शीर्षक जी.आर. दिनांक डाउनलोड 1 कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत - वनशेती उप अभियानाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन 2020-21 मधील रु. 19.26 लक्ष अखर्चित निधी सन 2021-22 मध्ये पुनर्जीवित करुन वितरित करण्याबाबत... 03-12-2021 2 कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2021-22 मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन 2020-21 मधील रु. 1000 लक्ष अखर्चित निधी वितरित करण्याबाबत 03-12-2021 3 कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनंतर्गत अनुदान वितरीत करण्याबाबत. लेखाशीर्ष- 2415 1148 ( कार्यक्रमांतर्गत) 03-12-2021 4 कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग उत्कृष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्कार. 03-12-2021 5 कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना अंमलबजावणीबाबत ... 03-12-2021 6 सामान्य प्रशासन विभाग सीपीटीपी- 5 अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी , गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 03-12-2021 7 सामान्य प्रशासन विभाग सीपीटीपी- 6 अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी , गट ब संवर्गातील उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 03-12-2021 8 सामान्य प्रशासन विभाग प्रतिनियुक्तीच्या कालाव...

सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी १५०० कोटी रुपयांस मंजुरी गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सुमारे 15.96 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येईल. सततचा पाऊस ही राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करुन मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या 5 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल. कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या या ग्रामसेवकास ६ हजार रुपये दरमहिना मिळतात, आता ते १६ हजार एवढे मिळतील. राज्यात सध्या २७ हजार ९२१ ग्रामपंचायती असून १८ हजार ६७५ नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी १७ हजार १०० पदे भरली असून १५७५ पदे रिक्त आहेत. वर्ष २००० पासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. कृषी सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षण सेवक यांच्या मानधनात वाढ झाल्यामुळे कंत्रा...

राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारीचे ऑनलाईन पध्दतीने एकाच ठिकाणी निवारण करुन घेता यावे, यासाठी “ तथापि अद्यापही काही तक्रारी या आपले सरकार तक्रार प्रणालीवर नागरिकांकडून करण्यात येत नाहीत. सबब आता शासनाकडे तसेच शासनाच्या अधिनस्त कार्यालयाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी या “आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणालीमार्फतच स्विकारण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आपले सरकार तक्रार निवारण प्रणाली मधील तक्रारींबाबत करावयाची कार्यवाही !: मंत्रालयीन विभागाकडे तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयाकडे नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारी संदर्भात खालील कार्यवाही करण्यात यावी: 1. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारी या आपले सरकार तक्रार प्रणालीमार्फत ऑनलाईन (Online) स्वरुपातच स्विकारण्यात याव्यात. 2. तथापि, मंत्रालयीन विभागाकडे / शासकीय प्राधिकारणाकडे / अधिनस्त कार्यालयांकडे यापूर्वी तसेच यानंतर ऑफलाईन स्वरुपात प्राप्त झालेल्या / होणा-या तक्रारींचा समावेश आपले सरकार तक्रार प्रणालीमध्ये ऑनलाईन (Online) स्वरुपात सदर तक्रारीची पोच देणा-या कार्यालयाने करावा आणि सदर तक्रार निवारणासाठी संबंधितांकडे ऑनलाईन (Online) स्वरुपात पाठवावी, जेणेकरुन नागरिकांना / तक्रारदाराना सदर तक्रारीचा ऑनलाईन पाठपुरावा करता येईल. 3. कोणत्याही कार्यालयात पोस्टाने अथवा पत्र स्वरूपात प्राप्त होणा-या तक्रारी संबंधित कार्यालयाने “आपले सरकार तक्रार प्रणालीमध्ये ऑनलाईन (Online) समाविष्ट कराव्यात व त्या पुढील कार्यवाहीस्तव ऑनलाईन (Online) स्वरुपात संबंधिताकडे पाठवाव्यात, जेणेकरुन नागरिकांना / तक्रारदाराना सदर तक्रारीचा ऑनलाईन पाठपुरावा करता येईल. समक्ष लेखी तक्रार दाखल करणाऱ्या तक्रारदा...