महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (या, एनआरईजीए 42, बाद में इसे “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ‘, एमजीएनआरईजीए के नाम से बदल दिया गया), एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य’ कार्य करने का अधिकार ‘है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोज़गार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं। अधिनियम पहली बार पी.व्ही. द्वारा 1991 में प्रस्तावित किया गया था। नरसिंह राव 2006 में, इसे संसद में अंत में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर, एनआरईजीए को 1 अप्रैल, 2008 से भारत के सभी जिलों में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था। इस क़ानून को सरकार द्वारा “दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम” कहा जाता है। विकास रिपोर्ट 2014, विश्व बैंक ने इसे “ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण” कहा। मनरेगा को “एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयंसेवा किया गया था।” मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं) का निर्माण करें आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया है, तो आवेदक बेरोजगार...

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भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितम्‍बर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार (जॉबकार्डधारी) के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। लाभार्थी: हितग्राही मूलक कार्यो के लिये मुख्‍य पात्रता की शर्ते- 1. अनुसुचित जाति, 2. अनुसुचित जन जाति, 3. बीपीएल परिवार, 4. महिला मुखिया वाले परिवार, 5. शारीरिक विकलांग मुखिया वाले परिवार, 6. भूमि सुधार हितग्राही, 7. वन अधिकार पट़़टेधारी, 8. इंदिरा आवास हितग्राही 9. लघु सीमांत कृषक उक्‍त वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार को लाभान्वित किया जाता है। विशेष - उक्‍त कपिलधारा कूप के अतिरिक्‍त अन्‍य कार्यो के लिये है। कपिलधारा कूप के लिये उक्‍त श्रेणी में होने के साथ ही साथ जरूरी शर्त है की हितग्राही परिवार के पास न्‍यूनतम 01 एकड एवं अधिकतम 2.5 एकड तक भूमि हो इसके अतिरिक्‍त उक्‍त में से अन्‍य हिताग्राही कपिलधारा कूप के लिये पात्र नही होगे। लाभ: हितग्राहीमूलक कार्य – कपिलधारा कूप, खेत तालाब, नाडेप, नंदन फलोद्यान, पशु शेड, मेढबंधान(सीपीटी), इत्‍यादि आवेदन कैसे करें अकुशल श्रम हेतु – ग्रामिण क्षेत्र मे निवासरत जॉबकार्डधारी परिवार ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन देकर या मौखिक रूप से रोजगार की मांग कर सकता है। हितग्राही मूलक कार्य का लाभ लेने हेतु – ग्रामिण क्षेत्र मे निवासरत जॉबकार्डधारी परिवार उपरोक्‍त पात्रता के आधार पर योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यो का लाभ लेने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।

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Table of Contents • • • • • • • • (Mahatma Gandhi NREGA)मनरेगा योजना के उद्देश्य इस अधिनियम का उद्देश्य से प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक कार्य करना चाहते हैं को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। (Mahatma Gandhi NREGA)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लक्ष्य • रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ से वंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना। • टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों का सर्जन एवं उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण ,उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा करना। • ग्रामीण भारत में सूखा नियंत्रण एवं बाढ़ नियंत्रण • अधिकार आधरित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रुप से लाभ से वंचित, विशेषकर महिलाओं ,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना। • विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल के जरिये विकेन्द्रीकृत, भागीदारी पूर्ण नियोजन को मजबूत करना • पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर के जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। • शासन में बेहतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना। (Mahatma Gandhi NREGA)म हात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सफलता के कारण • मनरेगा ने मानव इतिहास में सबसे विशाल कार्यक्रम रोजगार कार्यक्रम को सफल बनाया है। यह अपनी व्यापकता, संरचना और उद्देश्य में किसी अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से अलग है। इसकी बॉटम-अप, जन केंद्रित ,मांग आधारित, स्व चयनित,अधिकार आधारित डिजाइन विशिष्ट और अद्वितीय है। • मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है। • यह मांग आधारित कार्यक्रम है। जहां क...

मित्रांनो! आपल्या भारत देशामध्ये भारत सरकारकडून विविध योजना लागू केल्या जातात. भारत सरकारने ग्रामीण रोजगारांचे विविध कार्यक्रम राबवले आहेत त्यामध्ये जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादी. या योजना व्यतीरिक्त मित्रांनो तुम्ही कधी मनरेगा या योजनेबद्दल ऐकले आहे का? तुम्हाला जरी मनरेगा म्हणजे काय? किंवा मनरेगा ला मराठी भाषेमध्ये काय म्हणतात हे माहिती नसेल तर निराश होण्याची काहीही गरज नाही, कारण आजच्या लेखामध्ये आम्ही mgnrega full form in Marathi आणि मनरेगा म्हणजे काय? घेऊन आलोत. Mgnrega full form in Marathi | मनरेगा म्हणजे काय? Mgnrega चा इंग्रजी अर्थ ” Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act” असा होतो तर, mgnrega full form in Marathi ” महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम” असा होतो. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे त्याचे मुख्य उद्दिष्टे ‘ कामाच्या अधिकाराची हामी देणे’ असे आहे. सप्टेंबर 2005 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला सुरूवातीला या कायद्याचे नाव नरेगा असे होते परंतु पुढे येणाऱ्या मध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आला व त्याचे नाव बदलून mgnrega असे करण्यात आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम याचा मुख्य उद्देश देशातील गरीबांना रोजगार हक्काची हमी देणे आहे. तसेच संपूर्ण देशातील ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात शंभर दिवस प्रति कुटुंब कुशल रोजगार प्राप्त करून देणे हादेखील या योजनेचा उद्देश आहे. तर मित्रांनो! “Mgnrega full form in Marathi | मनरेगा म्हणजे काय?” हा लेख वाचून आपणास आवडला असेल तर तुमच्या सर्व मित्रा...