महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

Advertisement महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम | MGNREGA Scheme | महात्मा गांधी नरेगा योजना | NREGA JOB CARD LIST 2021 | नरेगा जॉब कार्ड भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक रोजगार गारंटी योजना है जिससे 7 सितंबर 2005 को देश में लागू किया गया था। महात्मा गांधी नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है। NREGA Yojana (नरेगा योजना) का मग्सद बड़ी सँख्या में मजदूरों का शहर की और पलायन रोकना है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर होने के कारण मजदूरों ने रोजगार के लिए शहरों की और रुख किया और शहरी आबादी तेजी से बढ़ने लगी इस पलायन को रोकने के लिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। Advertisement नरेगा जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। Objective of NREGA इस महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2021 का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य को अकुशल और कुशल कार्य प्रदान किये जाते है। मनरेगा मजदूरी रोजगार के लिए एक कानूनी गारंटी प्रदान करता है।इस योजना के अंतर्गत काम या मिनिमम मजदूरी नहीं देने पर भी कानूनी प्रावधान हैं। नरेगा आवेदक को निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार दिया जायेगा और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। हर एक अवेदक का NREGA Job cardके जरिये काम का रिकॉर्ड भी रखा जायेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रमुख जानने योग्य बाते। • इस म...

सही उत्तर विकल्प 4 है। Key Points • मनरेगा योजना: • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता था, 2005 में भारत में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। • यह योजना एक मांग-संचालित मजदूरी रोजगार योजना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। • ग्रामीण क्षेत्र में एक घर का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है, योजना के तहत नौकरी के लिए पात्र है। • इस योजना में वयस्क सदस्य स्वयंसेवकों को अकुशल शारीरिक कार्य के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अत: कथन 1 और 3 सही नहीं हैं। • इसमें 100प्रतिशत शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया है। • यह केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है। अत: कथन 4 सही है। • सूखे/प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार का भी प्रावधान है। • मनरेगा की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य अपने स्वयं के धन से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त दिन प्रदान करने का प्रावधान कर सकते हैं। • आज मनरेगा मजदूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56 फीसदी है। न्यूनतम मजदूरी के विपरीत, मनरेगा के तहत, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

टैग्स: • • • प्रीलिम्स के लिये: ग्रामीण विकास कार्यक्रम मेन्स के लिये: ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे चर्चा में क्यों? हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों के प्रदर्शन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। प्रमुख बिंदु • प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, समय पर मज़दूरी के भुगतान, ग्रामीण स्तर पर शिकायत निवारण, कौशल-निर्माण और बेहतर बाज़ार कनेक्टिविटी आदि देश में देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों केंद्र में होने चाहिये। • इस रिपोर्ट में वर्ष 2018-19 में मुख्यतः निम्नलिखित ग्रामीण विकास योजनाओं में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है: • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना • दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्य योजना • श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन • ज्ञात हो कि इन सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् और समावेशी विकास के लिये राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रमों का विश्लेषण • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA-नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) का नाम बदलकर मनरेगा (MGNREGA) कर दिया गया। • मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गार...

मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) का पूरा नाम (Full Name) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यहाँ योजना 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। जो भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा योजना की शुरुआत 2 फ़रवरी 2006 मे आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गाँव से हुई थी तब यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई, बादमे जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक पुरे भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। मनरेगा का उद्देश्य क्या है। What is the purpose of MNREGA scheme ? • मनरेगा जिसे नरेगा के नाम से भी जाना जाता है यहाँ योजना गरीब लोगो को रोजीरोटी प्रदान करने के हेतु से लागु किया गया है। • मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिले और यह लोग बेरोजगार न रहे और अपना रोजगार पा सके। • विकास कार्य के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना। • गरीब परिवारों आजीविका को मजबूत करना और उनकी आय में वृद्धि करना। • मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिनों की रोजगारी प्रदान करना है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें...

Table of Contents • • • • • • • • (Mahatma Gandhi NREGA)मनरेगा योजना के उद्देश्य इस अधिनियम का उद्देश्य से प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक कार्य करना चाहते हैं को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। (Mahatma Gandhi NREGA)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लक्ष्य • रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ से वंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना। • टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों का सर्जन एवं उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण ,उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा करना। • ग्रामीण भारत में सूखा नियंत्रण एवं बाढ़ नियंत्रण • अधिकार आधरित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रुप से लाभ से वंचित, विशेषकर महिलाओं ,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना। • विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल के जरिये विकेन्द्रीकृत, भागीदारी पूर्ण नियोजन को मजबूत करना • पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर के जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। • शासन में बेहतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना। (Mahatma Gandhi NREGA)म हात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सफलता के कारण • मनरेगा ने मानव इतिहास में सबसे विशाल कार्यक्रम रोजगार कार्यक्रम को सफल बनाया है। यह अपनी व्यापकता, संरचना और उद्देश्य में किसी अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से अलग है। इसकी बॉटम-अप, जन केंद्रित ,मांग आधारित, स्व चयनित,अधिकार आधारित डिजाइन विशिष्ट और अद्वितीय है। • मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है। • यह मांग आधारित कार्यक्रम है। जहां क...