नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई

नई औद्योगिक नीति 1991(New Industrial Policy 1991) • भारत में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को की गई| इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति एकत्रीकरण तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी निवेश आदि के संबंध में व्यापक बदलाव किए गए | 1. MRTP द्वारा निर्धारित परिसंपत्ति सीमा समाप्त (Asset limit determined by MRTP) • नई औद्योगिक नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया| इसलिए अब नई इकाइयों की स्थापना, विस्तार, बिलियन, समामेलन तथा आधुनिकरण के लिए तथा निदेशकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं रहा | 2. विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की नीति (Policy to encourage foreign investment and foreign technology) • घरेलू औद्योगिक निवेश के तहत ही भारत में विदेशी निवेश पर भी नियंत्रण लगाए जाते रहे हैं भारतीय फार्मों द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी की खरीद का प्रश्न हो अथवा विदेशी निवेश की हर परियोजना के लिए सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य शर्त रही है| • इस नीति के विरोध में यह कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरुप परियोजनाओं को लागू करने में बेवजह देर होती थी और व्यावसायिक निर्णय समय पर लेने में कठिनाई होती थी| • इसलिए नई औद्योगिक नीति में उच्च प्रौद्योगिकी एवं उच्च निवेश के आधार पर कुछ प्राथमिक उद्योगों की सूची बनाई गई इन उद्योगों में बिना सरकार की अनुमति लिए 51% तक विदेश इक्विटी की इजाजत दी गई| • वर्तमान में अधिकतम सेक्टरों में स्वत: अनुमोदन के आधार पर 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय करने का अधिकार है ...

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• दे • वा • सं किसी देश की औद्योगिक नीति (industrial policy) वह औद्योगिक नीति का अर्थ सरकार के उन निर्णयों एवं घोषणाओं से है जिसमें उद्योगों के लिए अपनायी जाने वाली नीतियों (Policy) का उल्लेख होता है। सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति से उस देश के • औद्योगिक विकास की कार्य योजना एवं कार्य योजना की रणनीति क्या होगी? • औद्योगिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगी? • औद्योगिक विकास में विदेशी उद्यमियों (Foreign investors) एवं विदेशी पूंजी निवेश की दिशा क्या होगी? अनुक्रम • 1 भारत की औद्योगिक नीतियाँ • 2 इन्हेंभीदेखें • 3 बाहरीकड़ियाँ • 4 सन्दर्भ भारत की औद्योगिक नीतियाँ [ ] १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत ६ बार औद्योगिक नीति की घोषणा कर चुका है, जो कि निम्नलिखित हैं: • पहली औद्योगिक नीति 1948, • दूसरी औद्योगिक नीति 1956, • तीसरी औद्योगिक नीति 1977, • चौथी औद्योगिक नीति 1980, • पाँचवीं औद्योगिक नीति 1990, • छठी औद्योगिक नीति 1991 इन्हेंभीदेखें [ ] • बाहरीकड़ियाँ [ ] • सन्दर्भ [ ]

सही उत्‍तर 8 जुलाई 2001 ईसवीहै। • उत्तरांचल (वर्तमान में उत्तराखंड) में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 8 जुलाई 2001 को की गई थी।​ Key Points • उत्तराखंड की नई औद्योगिक नीति:​ • यह नीति 8 जुलाई 2001ईसवीको जारी की गई थी। • नई नीति के उद्देश्य थे: • निम्नलिखित दृष्टिकोण के साथ उत्तरांचल राज्य के तीव्र और पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना: • राज्य के औद्योगिक संसाधनों का दोहन और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना। • उद्योग और बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रवाह को बढ़ाना। रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना। • प्रति व्यक्ति आय और लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। • राज्य के सभी क्षेत्रों का समान औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना। • उत्तरांचल राज्य को उच्च विकास पथ पर लाना। • सबसे बढ़कर राज्य में उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास करना जिसमें राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए एक सूत्रधार की भूमिका निभाएगी • नीति में वर्णित रणनीति का उद्देश्य उत्तरांचल का तीव्र, संतुलित और सतत औद्योगिक विकास करना है। Additional Information • उत्तराखंड (अक्टूबर 2021 तक):​ • मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी • राज्यपाल: गुरमीत सिंह • गठन: 9 नवंबर, 2000

भारत की औद्योगिक नीति किसी देश की औद्योगिक नीति (industrial policy) वह नीति है, जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण, • पहली औद्योगिक नीति (1948) • दूसरी औद्योगिक नीति (1956) • तीसरी औद्योगिक नीति (1977) • चौथी औद्योगिक नीति (1980) • पाँचवीं औद्योगिक नीति (1990) • छठी औद्योगिक नीति (1991) औद्योगिक नीति 1948 | Industrial policy 1948 औद्योगिक नीति देश स्वतंत्र होने के पश्चात 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई। सरकारी नियंत्रण के अधीन 18 उद्योगों को रखा गया। औद्योगिक नीति 1956 | Industrial policy 1956 30 अप्रैल 1956 को केंद्र सरकार ने दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की उद्योगों पर बल दिया गया, इस हेतु इस औद्योगिक नीति को समाजवादी औद्योगिक नीति भी कहते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति की समीक्षा हेतु 1966 में RK हजारी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश किया कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदन के क्रम में दिया जाए। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की चार श्रेणियां निर्धारित की गई थी, जिसे 1956 की नीति में घटाकर 3 कर दिया गया। उद्योगों का विकास पिछड़े क्षेत्रों का विकास पूंजी की प्रधानता पर बल दिया गया रोजगार को गौण बना दिया गया। औद्योगिक विकास हेतु 1951 में औद्योगिक विकास अधिनियम को पारित किया गया 8 मई 1952 से इन्हें लागू किया गया। 1973 में दत्त समिति की सिफारिश पर संयुक्त क्षेत्र का गठन हुआ, जबकि 1977, 1980 और 1990 की औद्योगिक नीतियो...