नई शिक्षा नीति 2023

हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव लाया है जोकि ISRO प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भारत में आवश्यकता भी देखने को मिल रही थी ऐसे में या बदलाव एक नए संकेत की तरफ इशारा भी करता है जो कि खासतौर से E-Learning Concept पर आधारित है जिसमें Nursery से लेकर Higher Education तक की नीतियों को जोड़कर देखा गया है और यह बदलाव काफी हद तक सही भी माना जा रहा है तो आइए आज हम इस Article के माध्यम से आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 के बारे में विस्तार से बताते हैं तथा उसके साथ ही साथ इस New Education Policy के कुछ नियम जो बनाए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ही स्कूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा की तैयारी को व्यवस्थित किया जाता है और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा New Education Policy 2020 आरंंभी की गई जिसमें काफी ज्यादा बदलाव भी देखने को मिला है इस नई शिक्षा नीति के द्वारा भारत को वैश्विक ज्ञान का भंडारण बनाने का संकल्प लिया गया है वर्तमान समय में इस New Education Policy के द्वारा साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% संपूर्ण विद्यालयों में शिक्षा का सार्वभौमीकरण भी किया जाएगा हालांकि पहले की शिक्षा नीति में 10+2 का Pattern चलता आ रहा था लेकिन इस नई शिक्षा नीति के द्वारा 5+3+3+4 का पैटर्न लागू हो चुका है इस New Education Policy के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को एक समान शिक्षा मुहैया कराने का भी समीकरण तैयार किया गया है और इसके साथ ही साथ मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। National Education Policy 2023 का उद्देश्य...

Join Group Bihar New Education Policy 2023 | बिहार में नई शिक्षा नीति लागू अब 4 साल की होगी ग्रेजुएशन | New Education Policy 2023 | 4 Years Graduation in Bihar Bihar New Education Policy 2023 Latest Update- बिहार में नई शिक्षा नीति लागू किए जाने हेतु बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें नई शिक्षा नीति विश्वविद्यालयों में लागू किए जाएंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने वाली नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले जहां ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष में प्राप्त होती थी अब यह 4 वर्ष में पूरी होगी। साथ ही इस 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के के सिलेबस में भी बदलाव किए जाएंगे। वहीं 1 वर्ष में पीजी पास कर पीएचडी कर सकेंगे अभ्यार्थी। कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह की अध्यक्षता में सिलेबस प्रारूप समिति की बैठक हुई है इसमें 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रारूप पर चर्चा की गई। तय हुआ है कि प्रति सेमेस्टर 20 से 22 क्रेडिट की पढ़ाई होगी जिसमें विद्यार्थी अपने अनुसार अतिरिक्त क्रेडिट की भी पढ़ाई कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम Bihar New Education Policy 2023से जुड़ेसंपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानेंगे। अभ्यार्थी इस जानकारी को पूरा जरूर पढ़ें। New Education Policy 2023 New Education Policy 2023 बिहार के सभी विश्वविद्यालय में आने वाले शैक्षणिक सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है इस को लेकर राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें स्नातक को लेकर अहम फैसला लिया गया जिसके अनुसार नई शिक्षा नीति से बिहार में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू होगा। Bihar New Education ...

सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे कि वह शिक्षा की प्राप्ति कर सकें। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लांच की गई है। सबसे पहले सरकार द्वारा भारत में 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसके पश्चात 1986 में बनाई गई थी एवं इसके बाद 1992 में इसे संशोधित किया गया था। लगभग 34 साल बाद सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से National Education Policy 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस लेख को पढ़कर इस शिक्षा नीति के लाभ, विशेषताएं, प्रमुख बिंदु आदि से संबंधित जानकारी की प्राप्ति कर सकेंगे। Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • National Education Policy 2023 केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लांच की गई है। यह शिक्षा नीति शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से एवं 21वीं सदी की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लांच की गई है। इस नीति के माध्यम से स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 के पैटर्न की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से मध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में शिक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस नीति के माध्यम से ना केवल छात्रों का विकास हो सकेगा बल्कि शिक्षकों के लिए भी व्यवसायिक विकास के प्रावधान शामिल किए गए हैं। ...

कालवाड़ सिरसी बेगस रोड मुंडिया रामसर स्थित श्रीकरणी यूनिवर्स महाविद्यालय में फाउंडर चेयरमैन अनूप शेखावत व डॉ. विजयसिंह राठौड़, फाउंडर डायरेक्टर रितिका राठौड़, प्राचार्य डॉ. कुसुम राजावत के निर्देशन में चाणक्य मंथन-2023 कार्यशाला रखी गई। मुख्य अतिथि मिसेज इंडिया श्वेता मेहता मोदी थीं। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. कुसुम राजावत ने की। विशिष्ट अतिथि गणपतलाल यादव, अमरचंद मंडावरा, लालचंद यादव, भरत जोशी थे। इस मौके पर कई शिक्षण संस्थानों के निदेशक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, समाजसेवी मौजूद रहे। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की उपादेयता एवं लागू करने के चरणों पर चर्चा हुई और अपने संस्थानों में लागू करने का निर्णय लिया गया। मिसेज इंडिया श्वेता मेहता मोदी ने कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में पर्सनेलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल का समय भी तय करना चाहिए और अभिभावकों उन पर नजर भी रखनी चाहिए। फाउंडर चेयरमैन अनूप शेखावत ने चाणक्य के जीवन चरित्र को बच्चों में उतारने के

इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर (दिसम्बर 2020) स्रोत खोजें: · · · · नवीन शिक्षा नीति नाम से एक शिक्षा नीति लागू की गयी। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया। परिचय [ ] अगस्त 1985 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में इस नीति की की प्रमुख विशेषताएँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं: • शिक्षा के सारतत्त्व व उसकी भूमिका के बारे में नीति में कहा गया है कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, शिक्षा की सांस्कृतिक भूमिका है, शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अपने आय में एक अद्वितीय निवेश है। • समानता के लिए शिक्षा: महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा वंचित समूह को समान अवसर उपलब्ध करवाना। • शिक्षकों की शिक्षा, कार्य-प्रणाली, जिम्मेदारी, वेतन आदि सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता। • तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को महत्त्व देना। संशोधित राष्ट्रीय नीति, 1986 [ ] • शिक्षा के उद्देश्य • सामान्य स्कूल प्रणाली • व्यकितयों का कार्य हेतु सशक्तीकरण • स्कूली विश्व व कार्य स्थल में सम्बन्ध स्थापित करना। • परीक्षा सुधार • मातृभाषा को स्थान • स्त्रियों की शिक्षा • धार्मिक अन्तरों को (शैक्षिक उपलब्धि, अवसरों आदि के सन्दर्भ में) कम करना • विद्यालय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण

New National Education Policy:- मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदलाव किए हैं और इसकी शुरुआत इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में की गई है। कैबिनेट के माध्यम से National Education Policy 2023 को मंजूरी मिल गई है। इसके कारण शिक्षाको लेकर स्कूलों और कॉलेजों में आने वाले समय में कई तरह के बदलाव नजर आएंगे। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले बदलाव के बारे में बताएंगे। National Education Policy क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि। इसके लिए आपको यह लेख ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। Table of Contents • • • • • • • • • • • • National Education Policy (NEP) 2023 भारत सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए जाएंगे। National Education Policy के अनुसार स्कूल और कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जा रही है। यह नीति इसरो के प्रधान चिकित्सक कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। जिससे इस नई शिक्षा नीति से पुरानी शिक्षा नीति को बदला जाएगा। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न का पालन किया जाएगा। पहले 10+2 के पैटर्न का पालन किया जाता था। जिसे नई श...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति PDF Download (NEP) has been released by former HRD Minister Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank with the aim to reform and provide better infrastructure to education policies of the school, higher education for colleges, universities, and other higher educational institutions in India. In NEP 2020-2021, the government has completely terminated the format of 10+2. Up until this time, the school syllabus was running according to 10+2 but now it will change according to 5+3+3+4. This simply means the school curriculum will run in parts like primary to 2nd class will be the first part, third to fifth- the second part, sixth to eight- third part and ninth to 12th- fourth and last part. This New Education Policy 2021 (NEP) will be implemented in July 2021 by the education ministry. National Education Policy 2023 PDF NEP 2021 lays particular emphasis on the development of the creative potential of each student. It is mainly based on the principle that education must develop not only cognitive capacities – both the ‘foundational capacities ’of literacy and numeracy and ‘higher-order cognitive capacities, such as critical thinking and problem-solving – but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions. Teachers will be encouraged to use a bilingual approach, including bilingual teaching-learning materials, with those students whose home language may be different from the medium of instruction. All languages will be taught with high quality to all st...

National Education PolicyDetails, नेशनल एजुकेशन पालिसीनई शिक्षा नीति क्या है और National Education Policy 2022लाभ, विशेषता, कार्यान्वयन प्रक्रिया व उद्देश्य क्या है एवं NEP PDFडाउनलोड करे जैसे की हम सब जानते है की हालि में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। इसमें बदलाव इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया है। आज आपको हम अपने इस लेख के माध्यम से इस National Education Policy से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे है जिसके माध्यम से इस पॉलिसी के माध्यम से आने वाले समय में शिक्षा के छेत्र में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे।आजतक नहीं देखने को मिले हैं। हम जानते हैं कि हाल ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रतालय द्वारा एजुकेशन पालिसी में बदलाव किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के तहत नई शिक्षा नीति 2022 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बहुत से बदलाव किये गए हैं। इस लेख में हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य, विशेषताएं एवं लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जा रही है। भारत सरकार द्वारा इस नई नेशनल एजुकेशन पालिसी 2022 की शुरुआत की गयी है, जिसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जायेगा। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अनुसार 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौ...

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