नरेगा एमपी ग्राम पंचायत

Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • नरेगा क्या है? भारत सरकार ने सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, या नरेगा पारित किया। सरकार की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) – में कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी प्रदान करती है। भारत में अकुशल ग्रामीण कार्यबल के लिए एक वित्तीय वर्ष। सूखा/प्राकृतिक आपदा-अधिसूचित क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। जबकि कानून को पहले नरेगा नाम दिया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में संशोधन के बाद नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था । केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मनरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। . नरेगा: सिंहावलोकन योजना का नाम नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) लागू कानून नरेगा या मनरेगा नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 आधिकारिक वेबसाइट उद्देश्यों • पर उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम। • गरीबों के आजीविका आधार को मजबूत करना। • सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना। • पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना। संसद द्वारा पारित 23 अगस्त 2005 प्रभाव में आया 7 सितंबर, 2006 कार्यान्वयन प्राधिकरण केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारें कवरेज भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र सरकारी सेवाओं के लिए नरेगा उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों के अकुशल और अर्ध-कुशल वयस्क सदस्यों, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के...