पोषण अभियान 2023

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान के तहत एक माह चलने वाले 5वां राष्ट्रीय पोषण माहकी शुरुआत कर दी गई है। जो 1 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक चलेगा। इस बार पोषण माह “महिला और स्वास्थ्य” एवं “बच्चे और शिक्षा” पर केंद्रित है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि इस साल का लक्ष्य “पोषण पंचायत” के रूप में ग्राम पंचायतों के माध्यम से पोषण माह की शुरुआत करना है। ताकि इस माह चलने वाले पोषण माह में गांव की गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं, 6 साल से कम आयु के बच्चों और किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें पोषण के बारे में जागरूक किया जाए। जिसके तहत पंचायत स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके अलावा पोषण पंचायत समितियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम नर्सों के साथ मिलकर काम करेगी। Rashtriya Poshan Maah 2022 से संबंधित संपूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को नीचे तक पढ़े। Table of Contents • • • • • • Rashtriya Poshan Maah 2022 देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह को शुरू कर दिया गया है। इस बार के Rashtriya Poshan Abhiyanमें मंत्रालय की योजना ग्राम पंचायतों को पोषण पंचायतों के रूप में जोड़ने की है। जिसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों की श्रंखला तैयार की है। इस श्रंखला के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं के बीच वर्षा जल संचयन के महत्व पर जोर दिया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य मां एवं बच्चों के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राज्य स्तरीय गतिविधियों के तहत पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों की अम्म...

खाद्य सुरक्षा योजना 2023 सम्पूर्ण जानकारी हिंदी | नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 2023: 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त राशन | Nai Ekikrut Khadya Suraksha Yojana 2023 खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों की पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हो, जो उनकी खाद्य प्राथमिकताओं और आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। सक्रिय और स्वस्थ जीवन। आने वाले दशकों में, एक बदलती जलवायु, बढ़ती वैश्विक जनसंख्या, बढ़ती खाद्य कीमतें और पर्यावरणीय तनाव का खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण लेकिन अनिश्चित प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक परिवर्तन के लिए अनुकूलन रणनीतियों और नीति प्रतिक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें जल आवंटन, भूमि उपयोग पैटर्न, खाद्य व्यापार, फसल कटाई के बाद खाद्य प्रसंस्करण, और खाद्य कीमतों और सुरक्षा को संबोधित करने के विकल्प शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित तीन तत्वों का संयोजन है • भोजन की उपलब्धता यानी भोजन पर्याप्त मात्रा में और लगातार आधार पर उपलब्ध होना चाहिए। यह किसी दिए गए क्षेत्र में स्टॉक और उत्पादन और व्यापार या सहायता के माध्यम से कहीं और से भोजन लाने की क्षमता पर विचार करता है। • भोजन की पहुंच अर्थात लोगों को खरीद, घरेलू उत्पादन, वस्तु विनिमय, उपहार, उधार या खाद्य सहायता के माध्यम से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। • भोजन का उपयोग: उपभोग किए गए भोजन का लोगों पर सकारात्मक पोषण प्रभाव होना चाहिए। इसमें खाना पकाने, भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं, व्यक्तियों के स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, भोजन और घर के भीतर साझा करने की प्रथाएं शामिल हैं। • केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी ...

ये लेख हमारी सीरीज़- अमृत काल 1.0: बजट 2023 का एक हिस्सा है. भारत द्वारा सतत विकास लक्ष्य ( SDGs ) हासिल करने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुधारों के लिए महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण और संरक्षण बेहद ज़रूरी है. देश की आबादी में इनका हिस्सा 67.7 प्रतिशत है . सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में इनका स्वस्थ विकास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है. इस आंकड़े में महिलाओं की तादाद 48 प्रतिशत है जो देश की जीडीपी में 18 प्रतिशत का योगदान देते हैं . लिहाज़ा इनके सामने खड़ी मुसीबतों को दूर करने के लिए काफ़ी कुछ किए जाने की दरकार है. कोरोना महामारी ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक तकलीफ़ों को और बढ़ा दिया. 4.7 करोड़ महिलाएं और लड़कियां ज़बरदस्त भुखमरी की कगार पर पहुंच गईं. भारत के ऊपर अपने नागरिकों को भोजन और पोषण की सुरक्षा मुहैया करवाकर उनका सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करवाने की सामाजिक और वैधानिक ज़िम्मेदारी है. इसके लिए उच्च-गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति की दरकार है. बेशक़ खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों से कुछ हद तक फ़ायदे हुए हैं, लेकिन इस बजट में भी इन कार्यक्रमों के लिए ज़रूरत से कम आवंटन का दौर जारी है. ऐसे में इनकी असल ज़रूरतों की सटीक झलक नहीं मिल पाती. भारत में कुपोषण की ऊंची दरों के मद्देनज़र बजट 2023 पोषण के मसले पर हस्तक्षेपों से जुड़े संसाधन और वित्तीय मसलों का निपटारा करने में नाकाम दिख रहा है. बेशक़ खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों से कुछ हद तक फ़ायदे हुए हैं, लेकिन इस बजट में भी इन कार्यक्रमों के लिए ज़रूरत से कम आवंटन का दौर जारी है. ऐसे में इनकी असल ज़रूरतों की सटीक झलक नहीं मिल पाती. इतना ही नहीं बजटीय आवंटनों में फ़्रंटलाइन वर्करों (आंगनबाड़ी कार...

WFP_Media उन्होंने ये बात, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी सहायता संगठन – USAID का एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी होने के बाद कही है, जिसमें सहायता सामग्री का रास्ता बदले जाने के इस घटनाक्रम पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है और उससे निपटने के लिए, पक्की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है. सिडी मैक्केन ने कहा, “वैसे तो हम इथियोपिया में, खाद्य सहायता वितरण को अस्थाई तौर पर रोकेंगे, मगर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तन-पान कराने वाली महिलाओं, स्कूली ख़ुराक कार्यक्रमों के लिए पोषण सहायता, और किसानों व ग्रामीण आबादी में सहनक्षमता निर्माण के लिए गतिविधियाँ, निर्बाध रूप से जारी रहेंगी.” उन्होंने इस मामले में जाँच-पड़ताल करने और ज़िम्मेदार तत्वों को जवाबदेह ठहराने के लिए, इथियोपियाई सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत किया. बड़े पैमाने पर चोरी मीडिया ख़बरों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों के दौरान, सहायता के लिए निर्धारित खाद्य सामग्री की विशाल मात्रा चुरा ली गई है. यूएन खाद्य सहायता एजेंसी की प्रमुख ने कहा, “हमारी पहली चिन्ता, खाद्य अभाव का सामना कर रहे उन लाखों लोगों के बारे में जो, हमारी सहायता पर निर्भर हैं, और हमारी टीमें, हमारे सहायता अभियान फिर शुरू करने के लिए, अपने साझीदारों के साथ मिलकर अथक प्रयास जारी रखेंगी. ये तब होगा जब हम ये सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकेंगे कि खाद्य सामग्री, सर्वाधिक आवश्यकताओं वाले लोगों तक पहुँच सके.” एजेंसी के अनुसार, देश में हिंसक टकराव और सूखा के दीर्घकालिक प्रभावों के कारण, इथियोपिया में दो करोड़ से ज़्यादा लोगों को तत्काल मानवीय खाद्य सहायता की आवश्यकता है. सिंडी मैक्केन ने कहा, “ उन्होंने कहा कि एजेंसी इस मुद्दे को बहुत गम्भीरता से ले रही है और ये सुनिश्चि...

वृद्धजन पोषण योजना वृद्धजन पोषण योजना– सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्गों के लिए ‘पोषण अभियान’ शुरू करने जा रहा है ताकि उन्हें ‘पोषण सहायता’ प्रदान की जा सके। यह नीति मानती है कि बुजुर्गों के हित में एक निश्चित कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसलिए हमें सुनिश्चत करना है कि बुजुर्गों के अधिकारों का हनन नहीं हो। उन्हें विकास के फायदों में उचित अवसर एवं बराबर का हिस्सा मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति इन कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक गतिविधियों का अधिक संवेदनशील होना जरूरी है। वृद्ध महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि वे लिंग वैधव्य एवं आयु के आधार पर तिहरा तिरस्कार एवं भेदभाव न झेले। केंद्र सरकार के सर्वे के मुताबिक देश में वर्ष 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तकरीबन 23 करोड़ हो जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बताया कि उनकी सरकार देश के हर आयु वर्ग के लोगों को साथ लेकर और उनको बेहतर जीवन देने के लिए संकल्परत है। इस कड़ी में उनके मंत्रालय ने देश के कुपोषित बुजुर्गों और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत जो बुजुर्ग गंभीर कुपोषण के शिकार हैं, उन्हें भोजन मुहैया कराया जाएगा। योजना के मुताबिक शुरुआत में बुजुर्गों के लिए तैयार किए जाने वाले 55 हजार केंद्रों को चुन लिया गया है। इन केंद्रों पर लाखों बुजुर्गों को गर्म भोजन परोसा जाएगा। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले तीन से चार सालों में दस हजार ग्राम पंचायतों और एक हजार नगर पालिकाओं के माध्यम से देश के लाखों बुजुर्गों तक पोषक आहार पहु...

National Nutrition Mission 2023 | राष्ट्रीय पोषण अभियान ऑनलाइन आवेदन | Rashtriya Poshan abhiyaan In Hindi | poshan abhiyaan jan andolan | poshan abhiyaan scheme पोषन अभियान 2023 के अंत तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-मंत्रीय अभिसरण मिशन है। प्रमुख आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार और उच्चतम कुपोषण भार के साथ भारत के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करने के लिए पोषन अभियान का उद्देश्य। आंगनवाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है यहाँ से सरकार की इस योजना की पूरी जानकारी चेक करें ओर ऑनलाइन आवेदन करें। Poshan Abhiyan 2023 (पोषन अभियान) सरकार का पोषन अभियान, बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रौद्योगिकी, एक लक्षित दृष्टिकोण और अभिसरण द्वारा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। जन आंदोलन के लाइव और वास्तविक समय के प्रदर्शन को दिखाने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया गया है और उसी के डेटा को ऑनलाइन फॉर्म और ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) पहले वर्ष में 315 जिलों में पोषन अभियान लागू कर रहा है, दूसरे वर्ष में 235 जिले और तीसरे वर्ष में शेष जिले शामिल किए जाएंगे। बच्चों के पोषण की स्थिति (0-6 वर्ष की आयु) और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली कई योजनाएं हैं। इनके बावजूद, देश में कुपोषण और संबंधित समस्याओं का स्तर अधिक है। योजनाओं की कोई कमी नहीं है लेकिन तालमेल बनाने और सामान्य लक्ष्य को...

Rashtriya Poshan Maah:- कुपोषित बच्चों को उचित आहार देने तथा उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए हर संभव इंतजाम किए जाते हैं। ताकि राष्ट्र में कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के तहत कुपोषण को दूर करने के लिए गांव से लेकर शहर तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2023 मनाया जाएगा। Rashtriya Poshan Maah 1 से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का लक्ष्य आम जनता के बीच पोषण को लेकर जागरूकता पैदा करना होता है। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण माह केंद्र सरकार पोषण अभियान का हिस्सा है। तो आज हम आपको इस लेख में Rashtriya Poshan Abhiyan 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। Table of Contents • • • • Rashtriya Poshan Maah 2023 1 सितंबर 2022 से Rashtriya Poshan Maah शुरू होगा। कुपोषण से लड़ने के लिए Rashtriya Poshan Abhiyan मनाया जा रहा है। पोषण माह के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं एवं गर्भवती महिलाओं में पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह 2023 के तहत राज्य स्तर पर पारंपारिक भोजन को इस कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा। अम्मा की रसोई अभियान के माध्यम से खाद्य पदार्थों एवं पारंपरिक व्यंजनों को इस आयोजन में शामिल किया जाएगा। केंद्र मंत्रालय की योजना पांचवी राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ग्राम पंचायतों को पोषण पंचायत के रूप में जोड़ने की है। गर्भवती महिलाओं के वजन का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। बच्चे और मां के पोषण के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से एक गाय उपलब्ध कराई जाएगी। ...