पुरानी पेंशन योजना

सरकार के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) यानीएनपीएस (NPS)को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं. 31 अगस्त तकपुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका इससे संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी बतायागया कि यदि योग्य कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तकपुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हेंराष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन कवरदिया जाएगा. वहीं, अगर कोई कर्मचारी एक बारपुरानी पेंशन या नई पेंशन में सेकोई एक विकल्प चुन लेता है तो वह अंतिम विकल्प माना जाएगा. यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है. एनएमओपीएस नेNew Pension Scheme मेंसंशोधनकाकिया अनुरोध नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. यहचौदह लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक संस्था है. एनएमओपीएस की दिल्ली युनिट के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा, 'केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है.हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना(Old pension scheme)का लाभ मिल सके.' क्या हैOld Pension Scheme आपको बता दें किपुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक ...

Old Pension Scheme: कर्नाटक में फिर पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS, ओपीएस) बहाल करने को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा फैसले की घोषणा बजट में करेंगे. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि सीएम सिद्धारमैया ने नयी पेंशन योजना कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया जो एनपीएस को रद्द करने की मांग को लेकर उनसे मिलने आए थे. पूर्व एमएलसी वीएस उगरप्पा ने कही ये बात इस मौके पर पूर्व विधान पार्षद वीएस उग्रप्पा ने कहा है कि प्रदेश में करीब 2.98 लाख कर्मी एनपीएस के तहत आते हैं. वहीं, उनकी पेंशन राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL, एनएसडीएल) में जमा होती है. उग्रप्पा ने कहा कि यह राशि गवर्मेंट प्रोविडेंट फंड में जमा की जा सकती है और कर्मी के सेवानिवृत्त होने पर उक्त राशि मुहैया कराई जा सकती है. वापस लेनी चाहिए अनुशासनात्मक कार्रवाई उगरप्पा ने इस मामले में सरकार से कहा कि उन कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया जाना चाहिए जिन्होंने वोट फॉर ओपीएस अभियान में हिस्सा लिया था. कर्नाटक राज्य एनपीएस कर्मी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा ने कहा, एनपीएस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रद्द कर दिया गया है. इसे कर्नाटक में भी रद्द किया जाना चाहिए और ओपीएस को लागू किया जाना चाहिए. 19 हजार करोड़ रुपये बचेंगे उगरप्पा ने कहा कि एनपीएस रद्द करने से 19 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे जिनका इस्तेमाल सरकार के विकास कार्यों में किया जा सकता है. कर्मचारियों के 9000 करोड़ रुपये के अंशदान को जीपीएफ म...

पुरानी पेंशन योजना लंबे समय से चली आ रही एक बड़े विवाद का विषय है।सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वास्तव में, अभी हाल ही में सरकार ने पेंशन योजनाओं में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। वित्तीय सचिव के निर्देशन में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और एक चार सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई थी जिसे 9 जून को “JCM,” स्टाफ साइड जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद का नाम दिया गया था।अधिकारियों से की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे पुरानी पेंशन योजना को ही रखना पसंद करेंगे। Table of Contents • • • पुरानी पेंशन योजना Pension Scheme News 2023: सरकारी कर्मचारी संघ की मांग है कि “NPS योजना जिसकी गारंटी नहीं है, को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, “पुरानी पेंशन योजना” को फिर से लागू किया जाना है। हालांकि इस समिति के अध्यक्ष का कहना है कि पूरे मुद्दे को संबोधित किया जा रहा है। इसके अलावासभी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे।कर्मचारियों के संघ ने एक शपथ सौंपी है जिसे संसदीय समिति को भेजा गया था।ज्ञापन में को समाप्त करने का अनुरोध है।इसके अलावा समिति से पिछली पेंशन योजना को बहाल करने का आग्रह किया गया है।समितिज्ञापन में दिए गए सुझावों पर काम करने की बात कही है। • • OPS पर क्या आया सरकार का बयान Pension Scheme News 2023: बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) एक रिटायरप्लान योजना है जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी है। सरकारी कर्मचारी OPS के तहत मासिक पेंशन के हकदार हैं। पिछले भुगतान किए गए मूल वेतन के साथ-साथ सेवा के वर्षों के आधार पर, कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन क...

Siddaramaiah On Old Pension Scheme:कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार (13 जून) को संकेत दिया कि कैबिनेट की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने के लिए चर्चा की जा सकती है और बजट में फैसले की घोषणा हो सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मंगलवार को बेंगलुरु में एनपीएस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द करने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल से सीएम की बातचीत के दौरान उनके कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ओपीएस को लेकर उनका (सीएम) हवाला दिया गया है. पूर्व एमएलसी वीएस उगरप्पा ने ये कहा बयान में कहा गया कि पूर्व एमएलसी वीएस उगरप्पा ने कहा है कि 2.98 लाख कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं. पेंशन की रकम एनएसडीएल में जमा होती है. यह राशि जीपीएफ में जमा की जा सकती है जिसे रिटायरमेंट के समय उपलब्ध कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को 'वोट फॉर ओपीएस' अभियान में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोड़ने का फैसला करना चाहिए. उन्होंने कहा कि एनपीएस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रद्द कर दिया गया है. कर्नाटक में भी इसे रद्द किया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए. राज्य एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने ये कहा एनपीएस को रद्द करने के बाद कुल 19,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे, जिसका इस्तेमाल सरकार के विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है. कर्नाटक राज्य एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा ने कहा कि कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपये के हिस्से को जीपीएफ में बदला जा सकता है और 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी हिस्से का इस्तेमाल विकास कार्यक्रमों के लिए किया...

पुरानी पेंशन योजना (OPS) क्या है? पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी. इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी. हालांकि, इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) से बदल दिया गया. पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे • इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है. • पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती है. • इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती है. • पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी का 50 फीसदी यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है. • इस स्‍कीम के जरिये रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्‍ता औरमेडिकल बिलों की रिम्बर्समेंट की सुविधा भी दी जाती है. • इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम दी जाती है.

बेंगलुरु, 13 जून (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करेंगे और फैसले की घोषणा बजट में करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में बताया कि सिद्धरमैया ने नयी पेंशन योजना (एनपीएस) कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया, जो एनपीएस को रद्द करने की मांग को लेकर उनसे मिलने आए थे। बयान के मुताबिक इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद (एलएलसी) वी.एस.उग्रप्पा ने कहा कि करीब 2.98 लाख कर्मी एनपीएस के तहत आते हैं और उनकी पेंशन राशि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में जमा होती है। उग्रप्पा ने कहा कि यह राशि गवर्मेंट प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) में जमा की जा सकती है और कर्मी के सेवानिवृत्त होने पर उक्त राशि मुहैया कराई जा सकती है। उन्होंने सरकार से कहा कि उन कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक काईवाई वापस लेने का फैसला किया जाना चाहिए जिन्होंने ‘वोट फॉर ओपीएस’ अभियान में हिस्सा लिया था। कर्नाटक राज्य एनपीएस कर्मी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा ने कहा, ‘‘एनपीएस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रद्द कर दिया गया है। इसे कर्नाटक में भी रद्द किया जाना चाहिए और ओपीएस को लागू किया जाना चाहिए। एनपीएस रद्द करने से 19 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे जिनका इस्तेमाल सरकार के विकास कार्यों में किया जा सकता है। कर्मचारियों के 9000 करोड़ रुपये के अंशदान को जीपीएफ में परिवर्तित किया जाना चाहिए और 10 हजार करोड़ रुपये के सरकारी अंश का इस्तेमाल विकास कार्य में किया जा सकता है।’’ भाषा धीरज अविनाश अविनाश यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई ह...

OPS: पुरानी पेंशन पर वित्त मंत्रालय की कमेटी और कर्मचारी संगठनों के बीच क्या हुआ, क्यों जरूरी है ओपीएस? विस्तार ओल्ड पेंशन स्कीम 'ओपीएस' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी 'एनपीएस' में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की जिस कमेटी का गठन किया था, उसने नौ जून को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद 'जेसीएम' के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कमेटी को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि उन्हें पुरानी पेंशन के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि बिना गारंटी वाली 'एनपीएस' योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली 'पुरानी पेंशन योजना' को बहाल किया जाए। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा अपने ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा चर्चा के दौरान जो भी पॉइंट उठे हैं, उन पर गौर होगा। जो भी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह भी पढ़ें: वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की कमेटी केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को मौजूदा एनपीएस की समीक्षा कर उसके ढांचे और कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बैठक में नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के सदस्य सी. श्रीकुमार और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद 'जेसीएम' के सचिव शिवगोपाल मिश्रा सहित कई पदाधिकारियों ने...

Old Pension Scheme Karnataka to discuss old pension scheme at next Cabinet meeting try to implement on this date | Old Pension: इस द‍िन से लागू हो जाएगी पुरानी पेंशन! कर्मचार‍ियों के ल‍िए सरकार ने क‍िया बड़ा ऐलान | Hindi News, निवेश Old Pension: इस द‍िन से लागू हो जाएगी पुरानी पेंशन! कर्मचार‍ियों के ल‍िए सरकार ने क‍िया बड़ा ऐलान Old Pension New Update: कांग्रेस की सरकार वाले कई राज्‍यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर द‍िया गया है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी और कई राज्‍य सरकार कर्मचार‍ियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फ‍िर से बहाल करने की मांग की जा रही है. प‍िछले द‍िनों कर्नाटक के कर्मचार‍ियों ने भी ओपीएस (OPS) को लेकर अपनी मांग तेज की थी. अब यहां इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि नई कांग्रेस सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर चर्चा करेगी. राज्य सरकार कर्मचारी संघों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद बोलते हुए, सीएम ने घोषणा की कि कैबिनेट 7 जुलाई को शासन के पहले बजट में पुरानी पेंशन की घोषणा करने पर विचार करेगी. कर्नाटक राज्य एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा ने कहा कि नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द करके योजना के तहत उपलब्ध 19,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सरकारी विकास कार्यों के ल‍िए किया जा सकता है. र‍िटायरमेंट के बाद होता है यह फायदा पुरानी पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारियों को र‍िटायरमेंट के बाद हर साल दो बार टेक होम सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलेगा. जब वे काम कर रहे थे तो उनके वेतन से क‍िसी प्रकार की कटौती नहीं की गई. हालांकि, एनपीएस के तहत, कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान...

बेंगलुरु, 13 जून (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को संकेत दिया कि वह राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा करेंगे और फैसले की घोषणा बजट में करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में बताया कि सिद्धरमैया ने नयी पेंशन योजना (एनपीएस) कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद किया, जो एनपीएस को रद्द करने की मांग को लेकर उनसे मिलने आए थे। बयान के मुताबिक इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद (एलएलसी) वी.एस.उग्रप्पा ने कहा कि करीब 2.98 लाख कर्मी एनपीएस के तहत आते हैं और उनकी पेंशन राशि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में जमा होती है। उग्रप्पा ने कहा कि यह राशि गवर्मेंट प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) में जमा की जा सकती है और कर्मी के सेवानिवृत्त होने पर उक्त राशि मुहैया कराई जा सकती है। उन्होंने सरकार से कहा कि उन कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक काईवाई वापस लेने का फैसला किया जाना चाहिए जिन्होंने ‘वोट फॉर ओपीएस’ अभियान में हिस्सा लिया था। कर्नाटक राज्य एनपीएस कर्मी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा ने कहा, ‘‘एनपीएस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रद्द कर दिया गया है। इसे कर्नाटक में भी रद्द किया जाना चाहिए और ओपीएस को लागू किया जाना चाहिए। एनपीएस रद्द करने से 19 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे जिनका इस्तेमाल सरकार के विकास कार्यों में किया जा सकता है। कर्मचारियों के 9000 करोड़ रुपये के अंशदान को जीपीएफ में परिवर्तित किया जाना चाहिए और 10 हजार करोड़ रुपये के सरकारी अंश का इस्तेमाल विकास कार्य में किया जा सकता है।’’ भाषा धीरज अविनाश अविनाश यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई ह...

Siddaramaiah On Old Pension Scheme:कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार (13 जून) को संकेत दिया कि कैबिनेट की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने के लिए चर्चा की जा सकती है और बजट में फैसले की घोषणा हो सकती है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मंगलवार को बेंगलुरु में एनपीएस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर नई पेंशन योजना (NPS) को रद्द करने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल से सीएम की बातचीत के दौरान उनके कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ओपीएस को लेकर उनका (सीएम) हवाला दिया गया है. पूर्व एमएलसी वीएस उगरप्पा ने ये कहा बयान में कहा गया कि पूर्व एमएलसी वीएस उगरप्पा ने कहा है कि 2.98 लाख कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं. पेंशन की रकम एनएसडीएल में जमा होती है. यह राशि जीपीएफ में जमा की जा सकती है जिसे रिटायरमेंट के समय उपलब्ध कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार को 'वोट फॉर ओपीएस' अभियान में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोड़ने का फैसला करना चाहिए. उन्होंने कहा कि एनपीएस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रद्द कर दिया गया है. कर्नाटक में भी इसे रद्द किया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए. राज्य एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने ये कहा एनपीएस को रद्द करने के बाद कुल 19,000 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे, जिसका इस्तेमाल सरकार के विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है. कर्नाटक राज्य एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शांताराम तेजा ने कहा कि कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपये के हिस्से को जीपीएफ में बदला जा सकता है और 10,000 करोड़ रुपये के सरकारी हिस्से का इस्तेमाल विकास कार्यक्रमों के लिए किया...