राइट टू हेल्थ बिल

पूरे देश भर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पिछले कुछ समय से गहमा-गहमी चल रही थी। राजस्थान विधानसभा में मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक ( Right To Health Bill Rajasthan 2023 Pdf) Latest News को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। वही बिल को पारित करने के बाद विपक्षी पार्टी द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को राज्य के आमजनों के लिए काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि राइट टू हेल्थ के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को सार्वजानिक सुविधाओं में मुफ्त में ओपीडी की सुविधा और आईपीडी की सुविधा मिलने लगेगी। हालांकि इससे पहले राइट टू हेल्थ बिल पिछले साल सितंबर 2022 में विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इमरजेंसी में इलाज सहित अन्य कई कारण से यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया था। हालांकि प्रदेश भर में डॉक्टरों द्वारा भारी विरोध के कारण बिल प्रवर समिति विधायक को भेज दिया गया है। जिसे चालू बजट सत्र 2023-2024 में मंगलवार को राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार पारित किया गया है। साथ ही कई लोग गूगल पर अब सर्च कर रहे है राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान क्या है? right to health bill rajasthan के क्या फायदे हैं? राजस्थान का स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक क्या है? राजस्थान में डॉक्टरों का विरोध क्यों? Right To Health Bill के फायदे क्या हैं? इन सभी चीजों से जुड़ी अगर जानकारी लेना चाहते है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। Right To Health Bill Rajasthan Kya Hai राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए राज्य की विधानसभा में 21 मार्च को Right To Health Bill in Hindi को पारित कर ...

राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान क्या है – नमस्कार साथियों स्वागत है और आज आप सभी लोगों के सामने एक बहुत important जो है वो important सूचना के साथ एक ऐसी information जो आपके आने वाली exams के लिए बेहद important हो सकती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा जो है वो चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, विधानसभा जो है राजस्थान के विधानसभा में काफी भारी हंगामे के बीच हमारे सामने ये न्यूज़ आई कि पक्ष और विपक्ष की काफी कहा सुनी के बाद पक्ष और विपक्ष के काफी तर्क और वितर्कों के बाद finally राजस्थान में right to health bill जो है पास हो चुका है। • • • • • • • राजस्थान भारत का पहला राज्य और इसी के साथ-साथ हम सभी लोगों को एक बात जो है, वो बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान जो है, वो राजस्थान भारत का पहला जो है, वो पहला ऐसा राज्य बन चुका है। जो right to health bill पास कर रहा है। यानी अभी तक यही right to health bill जो है, ये भारत के किसी भी और राज्य द्वारा जो है, इस तरह की मुहिम जो है, वो मुहिम नहीं चलाई गई, राजस्थान ने ऐसा कर कर जो है वो कर-कर कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, पहला राज्य बनने का जो राइट टू हेल्थ बिल पास कर रहा है। आप कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, हमारे पास consumer राइट्स हैं, हम उपभोक्ता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या स्वास्थ्य के प्रति अधिकार भी हमारे पास है? हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की क्या करना, रक्षा करना और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के ऊपर आवाज उठाना भी हमारा अधिकार है। और इस अधिकार को राजस्थान सरकार ने जाना है और जाने के साथ-साथ ही इसी राइट to हेल्थ बिल को पास किया है। क्या क्या बदला...

• राइट टू हेल्थ बिल को राजस्थान विधानसभा से 21 मार्च को पास किया गया था. • राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है. • सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे. • हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी. • इमरजेंसी की हालत में निजी अस्पतालों को भी फ्री इलाज करना होगा. • सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा. • नोटिफिकेशन जारी होते ही ये बिल कानून बन जायेगा. • ये कानून, सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ किसी भी तरह के हेल्थ केयर सेंटर पर लागू होगा. • किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा. जिसमें सुनवाई होगी. • दोषी पाए जाने पर 10 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं. उनका कहना है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा. डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये कानून बनता है तो इससे निजी अस्पतालों के कामकाज में "नौकरशाहों" का दखल बढ़ जाएगा. इसके अलावा डॉक्टरों ने बिल के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है. उनकी मांग है कि उसे ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है. दरअसल, राइट टू हेल्थ बिल कांग्रेस पार्टी के 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में था. पार्टी ने दावा किया था कि अगर वो राज्य की सत्ता में आती है तो इस बिल को लायेगी. लेकिन चार साल बीतने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने बिल को विधानसभा से पास कराया. राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बिल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है.

Right to Health Bill: Rajasthan became the first state to pass the Right to Health Bill, which gives every resident of the state the right to avail of free services at all public and private health facilities. However, the visionary step of the Rajasthan administration is facing major backlash from the opposition party as well as from a section of doctors, who are demanding the withdrawal of the legislation. CM Ashok Gehlot in his many tweets addressed the issue. Scroll through them below: प्रिय चिकित्सकों, RTH पर भ्रमित न हों! मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में रविवार को राइट टू हेल्थ बिल के संबंध में चिकित्सकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि चिकित्सक भी सरकार के एक परिवार की तरह है अतः दोनों जनता की सेवा के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। — Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) ये वीडियो दिखाता है कि क्यों हर राज्य के लिए जरूरी है 'राइट टू हेल्थ'- RTH What is the Right to Health Bill? The Rajasthan Right to Health Bill was introduced in the Rajasthan Assembly in the year 2022. It aims to make provisions for the security and satisfaction of equal rights to health and well-being for every individual. In simple words, if a patient is unable to pay the charges for emergency care, stabilisation or referral, the government will reimburse the health care provider. The Key features of the Right to Health Bill are: • The Bill grants residents of the state the right to health as well as access to healthcare. This involves providi...

• राइट टू हेल्थ बिल को राजस्थान विधानसभा से 21 मार्च को पास किया गया था. • राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है. • सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे. • हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी. • इमरजेंसी की हालत में निजी अस्पतालों को भी फ्री इलाज करना होगा. • सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा. • नोटिफिकेशन जारी होते ही ये बिल कानून बन जायेगा. • ये कानून, सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ किसी भी तरह के हेल्थ केयर सेंटर पर लागू होगा. • किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा. जिसमें सुनवाई होगी. • दोषी पाए जाने पर 10 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं. उनका कहना है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा. डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये कानून बनता है तो इससे निजी अस्पतालों के कामकाज में "नौकरशाहों" का दखल बढ़ जाएगा. इसके अलावा डॉक्टरों ने बिल के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है. उनकी मांग है कि उसे ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है. दरअसल, राइट टू हेल्थ बिल कांग्रेस पार्टी के 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में था. पार्टी ने दावा किया था कि अगर वो राज्य की सत्ता में आती है तो इस बिल को लायेगी. लेकिन चार साल बीतने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने बिल को विधानसभा से पास कराया. राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बिल की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सत्ता में वापसी की तैयारी में हैं। सीएम गहलोत प्रदेश में मैराथन दौरे कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैम्पों का अवलोकन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम गहलोत जनसभाओं में अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सत्ता में वापसी का दम भरते हैं। दरअसल, सीएम गहलोत ने प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राइट टू हेल्थ बिल भी लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। जहां प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। सीएम गहलोत अपने इस फैसले से देशभर में छाए हुए हैं। अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सभाओं में सम्बोधन के दौरान पीएम मोदी को इस कानून को देशभर में लागू करने की बात करते नजर आते हैं। देश में यूपीए सरकार आमजन के हित के लिए कई कानून लेकर आई। सीएम गहलोत बार-बार पीएम मोदी से कानून बनाने की मांग करते नजर आते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल लागू कर दिया है। इस बिल के लागू होने के बाद राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को किसी भी स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित देखभाल स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक शुल्क या शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा। आपातकाल में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं कर सकने पर पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। पैसों के अभाव के कारण किसी की जान नहीं जाएगी और अस्पताल इलाज के लिए मना नहीं कर सकेगा। यही नहीं सड़क दुर्घटना में घायलों को फ्री ट्रांसपोर्ट, मुफ्त इलाज और बीमा कवर जैसी सुविधाएं मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमं...

Right to Health Bill: Rajasthan became the first state to pass the Right to Health Bill, which gives every resident of the state the right to avail of free services at all public and private health facilities. However, the visionary step of the Rajasthan administration is facing major backlash from the opposition party as well as from a section of doctors, who are demanding the withdrawal of the legislation. CM Ashok Gehlot in his many tweets addressed the issue. Scroll through them below: प्रिय चिकित्सकों, RTH पर भ्रमित न हों! मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में रविवार को राइट टू हेल्थ बिल के संबंध में चिकित्सकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि चिकित्सक भी सरकार के एक परिवार की तरह है अतः दोनों जनता की सेवा के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। — Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) ये वीडियो दिखाता है कि क्यों हर राज्य के लिए जरूरी है 'राइट टू हेल्थ'- RTH What is the Right to Health Bill? The Rajasthan Right to Health Bill was introduced in the Rajasthan Assembly in the year 2022. It aims to make provisions for the security and satisfaction of equal rights to health and well-being for every individual. In simple words, if a patient is unable to pay the charges for emergency care, stabilisation or referral, the government will reimburse the health care provider. The Key features of the Right to Health Bill are: • The Bill grants residents of the state the right to health as well as access to healthcare. This involves providi...

राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान क्या है – नमस्कार साथियों स्वागत है और आज आप सभी लोगों के सामने एक बहुत important जो है वो important सूचना के साथ एक ऐसी information जो आपके आने वाली exams के लिए बेहद important हो सकती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा जो है वो चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, विधानसभा जो है राजस्थान के विधानसभा में काफी भारी हंगामे के बीच हमारे सामने ये न्यूज़ आई कि पक्ष और विपक्ष की काफी कहा सुनी के बाद पक्ष और विपक्ष के काफी तर्क और वितर्कों के बाद finally राजस्थान में right to health bill जो है पास हो चुका है। • • • • • • • राजस्थान भारत का पहला राज्य और इसी के साथ-साथ हम सभी लोगों को एक बात जो है, वो बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान जो है, वो राजस्थान भारत का पहला जो है, वो पहला ऐसा राज्य बन चुका है। जो right to health bill पास कर रहा है। यानी अभी तक यही right to health bill जो है, ये भारत के किसी भी और राज्य द्वारा जो है, इस तरह की मुहिम जो है, वो मुहिम नहीं चलाई गई, राजस्थान ने ऐसा कर कर जो है वो कर-कर कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, पहला राज्य बनने का जो राइट टू हेल्थ बिल पास कर रहा है। आप कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, हमारे पास consumer राइट्स हैं, हम उपभोक्ता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या स्वास्थ्य के प्रति अधिकार भी हमारे पास है? हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की क्या करना, रक्षा करना और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के ऊपर आवाज उठाना भी हमारा अधिकार है। और इस अधिकार को राजस्थान सरकार ने जाना है और जाने के साथ-साथ ही इसी राइट to हेल्थ बिल को पास किया है। क्या क्या बदला...

पूरे देश भर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पिछले कुछ समय से गहमा-गहमी चल रही थी। राजस्थान विधानसभा में मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक ( Right To Health Bill Rajasthan 2023 Pdf) Latest News को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। वही बिल को पारित करने के बाद विपक्षी पार्टी द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को राज्य के आमजनों के लिए काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि राइट टू हेल्थ के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को सार्वजानिक सुविधाओं में मुफ्त में ओपीडी की सुविधा और आईपीडी की सुविधा मिलने लगेगी। हालांकि इससे पहले राइट टू हेल्थ बिल पिछले साल सितंबर 2022 में विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इमरजेंसी में इलाज सहित अन्य कई कारण से यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया था। हालांकि प्रदेश भर में डॉक्टरों द्वारा भारी विरोध के कारण बिल प्रवर समिति विधायक को भेज दिया गया है। जिसे चालू बजट सत्र 2023-2024 में मंगलवार को राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार पारित किया गया है। साथ ही कई लोग गूगल पर अब सर्च कर रहे है राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान क्या है? right to health bill rajasthan के क्या फायदे हैं? राजस्थान का स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक क्या है? राजस्थान में डॉक्टरों का विरोध क्यों? Right To Health Bill के फायदे क्या हैं? इन सभी चीजों से जुड़ी अगर जानकारी लेना चाहते है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। Right To Health Bill Rajasthan Kya Hai राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए राज्य की विधानसभा में 21 मार्च को Right To Health Bill in Hindi को पारित कर ...