समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है

समवर्ती सूची का विषय बने जन स्वास्थ्य: महामारी के समय लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्यों की अधिक जिम्मेदारी कोरोना महामारी के कारण हमें यह सोचना होगा कि जनहित में जन स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करें। राज्यों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए समग्र नीति तैयार करें। इसके अलावा एक अखिल भारतीय चिकित्सा संवर्ग का भी गठन करें। [डॉ. सूर्यकांत ]: कोविड-19 महामारी ने उन कमियों को उजागर किया है, जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त हैं। कई मसलों पर केंद्र और राज्यों के बीच असहमति पैदा हो जा रही है। महामारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग एक गंभीर आवश्यकता है और भारत में इसकी अनुपस्थिति एक बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्णत: केंद्र का विषय हो या राज्य का, देश में इस पर बहस शुरू हो गई है। संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची के अनुसार जन स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल एवं औषधालय राज्यों के अधिकार में आते हैं। इस कारण महामारी के समय लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें महामारी से बचाने की जिम्मेदारी राज्यों की अधिक हो जाती है। हालांकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कुछ कार्यक्रम जैसे चिकित्सा शिक्षा, परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समग्र रूप से देखें तो देश में जन स्वास्थ्य कुछ मायनों में केंद्र की जिम्मेदारी है और ज्यादातर मामलों में राज्यों की। इन्हीं जिम्मेदारियों में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल न होने के कारण टकराव होता है और जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे टीबी, एचआइवी, मलेरिया उन्मूलन...

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समवर्ती सूची में क्या शामिल है? इसे सुनेंरोकेंसमवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं ज़हर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय (मूल रूप से 47 विषय) शामिल हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? इसे सुनेंरोकें(2) राज्य सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है. राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है. संविधान के लागू होने के समय इसके अन्‍तर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं. इसे सुनेंरोकेंडाक्टर जकारिया का कथन है कि ”राजनीति शास्त्र व्यवस्थित रूप में उन आधारभूत सिद्धान्तों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समष्टि रूप में राज्य का सङ्गठन होता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है।’ उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का केन्द्रीय विषय राज्य है। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? इसे सुनेंरोकेंराज्य सूची या सूची- II, भारत के संविधान की अनुसूची सात में 61 (१०१ संविधान संशोधन के बाद)विषयों की एक सूची है। प्रारंभ में इस सूची में 66 विषय थे। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसे सुनेंरोकें73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयाें की सूची की व्यवस्था की गई। राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं? इसे सुनेंरोकेंराज्य सूची में विषय (Topics In State List) वर्तमान समय में इस सूची में 61 विषय हैं, इनमें से कुछ प्रमुख पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई ...

वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं.समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं समवर्ती सूची में निम्नलिखित स्रोत सम्मिलित हैं जैसे – शिक्षा , दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे , श्रम कल्यान , कारखाने , समाचार पत्र , वन , आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन , प्रदुषण नियंत्रण , परिवार नियोजन , वांट माप इत्यादि | राज्य सूची के विषय वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है जैसे कि न्यायालय ,राज्य पुलिस ,जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, वांट एवं नाप इत्यादि | संघ सूची के विषय इसमें राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित विषय सम्मिलित है जैसे भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार इत्यादि | इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भारत का संविधान लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था. और भारत का संविधान बहुत बड़ा है इसीलिए इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थियों को कक्षा में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है. और ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जिसकी भर्ती की परीक्षा में भी भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता है तो अगर आप ऐसे ही किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस पोस्ट में आज हम भारतीय संविधान से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो कि आपको आपकी परीक्षा में पास करने में मदद करेगी 1. किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? उत्तर. अनुच्...