यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का लेटेस्ट शासनादेश 2022

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अगस्त से तीन फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) का नगद भुगतान होने की उम्मीद जगी है। 11.52 लाख पेंशनर भी बढ़ी दर से महंगाई राहत (डीआर) का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वित्त मंत्री के माध्यम से फाइल भेज दी है। DA HIKE IN UTTAR PRADESH सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2022 से 31 की बजाय 34 प्रतिशत की दर से डीए व डीआर देने का फैसला मार्च में किया था। इस फैसले के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए व डीआर बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए व डीआर अब तक नहीं बढ़ाया है। उन्हें अभी 31 प्रतिशत की दर से ही डीए व डीआर मिल रहा है। यह तब है जब डीए-डीआर में जुलाई में फिर वृद्धि होनी है। कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर का भुगतान करने पर सरकार पर प्रतिमाह 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। एक-दो साल को अपवाद मान लें तो पूर्व के वर्षों में कर्मचारियों को जनवरी से देय अतिरिकत डीए का नकद भुगतान जुलाई के महीने से होने लगता था। इसी आधार पर कर्मचारी व पेंशनर डीए-डीआर बढ़ने की उम्मीद लगाए हैं। वहीं राज्य कर्मचारियों ने राज्य कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। यह सरकार का वचनबद्ध व्यय है।

लखनऊ. दो सालों के बाद योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है. जल्द ही इसका शासनादेश कार्मिक विभाग जारी कर देगा. कैबिनेट में जिस ट्रांसफर पॉलिसी पर मुहर लगी है उसके मुताबिक अगले 15 दिनों में 30 जून तक सभी पात्र कर्मचारियों के तबादले कर दिये जाएंगे. ये पॉलिसी सिर्फ एक साल यानी इसी वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए अलग पॉलिसी जारी की जाएगी. इससे पहले सत्र 2018-19 में ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई थी जो तीन सालों के लिए लागू की गई थी. इस पॉलिसी के मुताबिक वे कर्मी पात्र होंगे जो एक ही जिले में तीन सालों से या फिर एक ही मंडल में सात सालों से तैनात होंगे. समूह क और ख के ऐसे सभी कर्मियों के अधिकतम बीस फीसदी ही ट्रांसफर किए जाएंगे. समूह ग और घ के ऐसे कर्मियों के सिर्फ 10 फीसदी ही ट्रांसफर किए जाएंगे. ये नियम पहले से चलता आया है जिसे इस पॉलिसी में भी रखा गया है. यानी समूह क और ख के कर्मियों में से ये देखा जाएगा कि कौन से कर्मी कितने ज्यादा वर्षों से एक ही जिले या मण्डल में तैनात है. इसी आधार पर अधिकतम बीस फीसदी की लिस्ट तैयार की जाएगी. इसी तरह समूह ग और घ कर्मियों में से 10 फीसदी लिस्ट इसी आधार पर तैयार की जाएगी. मतलब साफ है कि यदि इस कैप से ज्यादा कर्मी तीन सालों से एक ही जिले में तैनात होंगे तो सभी के तबादले नहीं हो सकेंगे. ये है खास बात इस पॉलिसी की एक खास बात ये है कि समूह ख और ग कर्मियों के तबादले में मेरिट बेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर का जिक्र किया गया है. प्रदेश सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिवगोपाल सिंह ने इसकी तारीफ की है. उन्होंने इसकी परिभाषा समझाते हुए कहा कि समूह ख और ग के कर्मियों के तबादले मेरिट के आधार पर होंगे. यानी ज...

UP Schools Colleges Reopen: कोरोना मामलों में कमी के साथ अब बन्द किए गए स्कूल- कॉलेज फिर से खुलने शुरू हो गए है. झारखंड और राजस्थान सहित कई राज्यों में स्कूलों को फिर से पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है. वहीं अब यूपी में भी जल्द की स्कूल-कॉलेज कॉलेज को फिर से पढ़ाई के लिए खोला जायेगा. हालांकि अभी यूपी में 6 फरवरी 2022 तक स्कूलों को बंन्द किया गया है. मीडिया रिपोट्स और लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक स्कूल- कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी से मुलाकात की. सीबीएसई स्कूल मैनेजर एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि अवनीश अवस्थी ने 7 फरवरी 2022 से कक्षा 9वीं से 12 तक के स्कूलों को खोले जाने का आश्वासन दिया हैं. UP Schools Colleges Reopen Schools Reopen: इन राज्यों में खुल गए हैं स्कूल राजस्थान में 1फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं के स्कूल फिर से पढ़ाई के लिए खुल गए हैं. वहीं कक्षा 6 से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे. स्कूल आने के लिए छात्रों को अपने अभिभावक की लिखित में अनुमित लानी होगी. वहीं मध्य प्रदेश में भी 1 फरवरी से कक्षा 1 से बारहवीं तक सभी कक्षाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं. इन राज्यों के अलावा कई राज्यों में भी स्कूलों को 1 फरवरी से खोल दिया गया है. झारखंड में भी स्कूल और कॉलेज को 1 फरवरी 2022 से फिर से पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है. रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा और बोकारो सहित 7 जिलों को छोड़कर कक्षा 1 से 12वीं के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति...

यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर जुलाई में निर्णायक आंदोलन करेंगे राज्य कर्मचारी तीन साल तक काम कर चुके संविदा कर्मचारियों को नियमित करने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाकर उनका वेतन एवं सेवा संरक्षित करने समेत 25 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जुलाई में निर्णायक आंदोजन की चेतावनी दी है। लखनऊ, जेएनएन। तीन साल तक काम कर चुके संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियमावली बनाकर उनका वेतन एवं सेवा संरक्षित करने, वर्ष 2016 में वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने समेत कर्मचारियों की 25 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने जुलाई में निर्णायक आंदोजन की चेतावनी दी है। अध्यक्ष की ओर से मुख्य सचिव एवं सभी अपर मुख्य सचिव को भेजी गई नोटिस में 30 जून तक समय दिया गया है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन होगा। अध्यक्ष ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान कर्मचारियों-शिक्षकों की कोरोना से हुई मौत हुई है। उनके आश्रितों को कोरोना से संबंधित अनुग्रह राशि देने व सेवा में लेने के लिए मुख्य सचिव को अलग से पत्र लिखा है। जुलाई में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आंदोलन में सभी कर्मचारी संगठनों से अनुरोध किया है कि एक साथ आकर निर्णायक संघर्ष करें। उन्होंने ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत वर्चुअल बैठक के माध्यम से शपथ ग्रहण की कार्रवाई कराए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं पर भी वर्चुअल बैठकों की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्य सचिव से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ वर्चुअल ब...

यूपी महत्वपूर्ण शासनादेश देखे 2022 UP Shasanadesh इस UP Shasanadesh के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है अब आप राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले उत्तर प्रदेश शासनादेश को प्रतिदिन प्राप्त कर सकते है |इस ऑनलाइन प्रक्रिया से शासनादेश से जुड़े जितने भी अवैध कार्य है उनको रोकने में सहायता मिलेगी और सभी सरकारी काम करने में स्पष्टा आएगी | आज हम आप को इस पोस्ट से जुडी सभी जानकारी इस पोस्रेट को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े | Uttar Pradesh Shasanadesh 2022 इस राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Uttar Pradesh Shasanadesh 2022 को देखना चाहते है तो वह ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते है|इस प्रक्रिया के दुवारा से उत्तर प्रदेश के नागरिक घर बैठे सभी सरकारी कार्यो का विवरण प्राप्त कर सकेंगे जिससे सभी सरकारी कार्यो में पारदर्शिता लाई जा सकेगी और उत्तर प्रदेश के नागरिको में जागरूकता होगी और आगे बढ़ सकेगा | यूपी शासनादेश 2022 देखा जाये तो लगभग सभी विभाग जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा ,उच्च शिक्षा ,प्रशासनिक शासन आदेश जैसे – सामान्य प्रशासन ,सचिवालय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ,वेतन व पेंशन विभाग ,समाज कल्याण विभाग ,कृषि विभाग ,सिचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए जारी किये जा रहे यूपी शासनादेश 2022 को देखने के लिए आप डाउनलोड भी कर सकते है | यह से देख भी सकते है | Key Highlights Of UP Shasanadesh 2022 योजना का नाम यूपी शासनादेश पोर्टल उद्देश्य शासनादेश से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना लाभार्थी उत्तर प्रदेश के नागरिक किसने आरंभ की उत्तर प्रदेश सरकार साल 2022 आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करे सरकार द्वारा जारी की गई शासनादेशो...

केजीएमयू में 10 एजेंसियों के माध्यम से करीब छह हजार कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर तैनात हैं। इसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड आदि शामिल हैं। इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कुलपति डॉ. बिपिन पुरी व कुलसचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी के आदेश के बावजूद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। केजीएमयू कर्मचारी परिषद ने भी आंदोलन की चेतावनी दी। इसके बाद केजीएमयू प्रशासन हरकत में आया। एजेंसियों को आदेश जारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को होली से पहले फरवरी का वेतन दिलाने का फैसला किया। कुलसचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सभी एजेंसियों को आदेश जारी किया। इसमें पांच मार्च तक फरवरी का वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बोनस भी मासिक अंशदान के साथ देने को कहा है। मनमानी पर होगी कार्रवाई कुलसचिव ने साफ कहा है कि यदि कर्मचारियों को पांच मार्च तक वेतन भुगतान नहीं किया तो एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाली एजेंसी पर शिकंजा कसा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी फर्म पर होगी। समय पर नहीं मिल रहा वेतन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि एजेंसियां लगातार शोषण कर रही हैं। कम वेतन होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। इससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद तय समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है।